युनिकोड
प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएको एक साता पुग्न लाग्दासमेत मधेसका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धन अनुसार कांग्रेस र एमालेले मधेसमा जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सिंहलाई नै निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्। त्यसअनुसार सिंहले असार २२ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन्।
कांग्रेस र लोसपालाई सरकारमा भित्र्याउने उद्देश्यसहित सिंहले विश्वासको मत लिनुअघि २२ असारमै माओवादी, एकीकृत समाजवादी, संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ६ मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाएका थिए।
तर, यसअघि माओवादीले लिएको अर्थ मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा अहिले जनमत र कांग्रेसबीच मतभेद बढ्दै गएको छ। कांग्रेससँग मतभेद बढ्दै गए जनमत नेतृत्वको मधेस सरकारकै भविष्य नै संकटमा पर्न सक्छ।
मुख्यमन्त्री सिंहले सहमति कार्यान्वयन नगरेको गुनासो लिएर मधेसबाट काठमाडौँ आएका कांग्रेस नेताहरूले आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मधेसको परिस्थितिबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन्।
कांग्रेस मधेस प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल हो। मधेसमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग २५ सांसद छन् भने कांग्रेससँग २२ सांसद छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जनमतसँग मधेसमा १३ सांसद मात्रै छन्। मधेस सरकारमा जानको लागि खुट्टो उचालेर बसेको लोसपासँग पनि ८ सांसद छन्। १ सय ७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
कांग्रेस नेताहरूले मधेसवादी दलमध्ये लोसपालाई मात्रै साथ लिने हो भने पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई मधेसमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने हिसाब निकाल्न सुरु गरिसकेका छन्। यसले पनि जनमत नेतृत्वको मधेस सरकार विस्तार नहुँदै संकटमा पर्ने त होइन भन्ने आशंकालाई जन्म दिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालखबरले मधेसका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहसँग गरेको कुराकानी:
मधेस सरकार विस्तारमा किन ढिलाइ भइरहेको हो?
हामीलाई विश्वासको मत दिँदा कांग्रेसलाई चारवटा मन्त्रालय दिने मौखिक सहमति भएको थियो। तर, कुन-कुन मन्त्रालय उहाँहरुलाई दिने भन्ने विषय टुंगिएको थिएन। सरकारमा सहभागी हुने सबै दलले लिने मन्त्रालय एकै पटक टुंग्याउँ भनेर हामीले आग्रह गर्दै आएका छौँ। तर, उहाँहरुले अर्थ मन्त्रालय नै चाहियो भनिरहनु भएको छ। दलहरुबीच मन्त्रालय टुंगिने बित्तिकै सरकार विस्तार हुन्छ।
कहिले टुंगिन्छ त मन्त्रालयकाे भागबण्डा?
हामी छलफलमै छौँ। चाँडै टुंगिन्छ। हामीले लिने मन्त्रालय पनि टुंगिएको छैन। हाम्रा मन्त्री पनि अहिलेसम्म विना विभागीय नै हुनुहुन्छ। लोसपा पनि सरकारमा आउँदै छ। उसले पनि दुई मन्त्रालय दाबी गरेको छ। उसलाई दिने मन्त्रालय पनि टुंगो लागेको छैन। लोसपाले पनि राम्रो मन्त्रालय खोजिरहेको छ। सबै दलले पाउने मन्त्रालय एकैपटक टुंग्याउँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो।
कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिन तपाईँ तयार हुनुहुन्न?
अर्थ मन्त्रालय हामीले पाउनुपर्छ भन्ने माग उहाँहरुले गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा हाम्रो पनि दाबी छ। अर्थको मात्रै कुरा गरेर भएन। अरु मन्त्रालयहरु पनि त टुंग्याउनु पर्याे नि! एउटा मात्रै मन्त्रालय टुंग्याएर त हुँदैन। सरकारमा जुन जुन दल सहभागी हुन्छन्, सबै दलबीच सहमति गरेर मन्त्रालयहरु टुंगिनु पर्याे भन्ने हाम्रो भनाई हो। दलहरुबीच सहमति नभइ कांग्रेसका साथीहरुले एकैपटक अर्थ मन्त्रालय लिनेगरी चार जनाको नाम लिएर आउनु भएको थियो।
हामीले सबै दलबीच मन्त्रालयमा सहमति गरेपछि मात्रै शपथ गरौँ भनेर रोकेका हौँ। यहाँ (जनकपुरमा) कुरो नमिले माथि (काठमाडौँ) जानुस् भनेर मैले नै भनेको थिएँ। अहिले उहाँहरु माथि नै जानु भएको छ। माथिबाट जे ‘डिसिजन’ हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जान म तयार छु।
कांग्रेसका नेताहरुले त मुख्यमन्त्रीले हामीलाई असहयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने गुनासो गरेका छन् नि!
हामीले कांग्रेसलाई असहयोग गरेका होइनौँ। यहाँको यथार्थ सम्झाएका मात्रै हौँ। सबै दलले लिने मन्त्रालय एकैपटक टुंग्याऊँ भन्दा असहयोग गरेको मान्नुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन। कांग्रेसले अर्थसहित यी-यी मन्त्रालय दिनुस् भन्ने, लोसपाले पनि अर्थसहित यी-यी दुई मन्त्रालय हामीलाई दिनुपर्छ भनेर दबाब दिने।
मैले सत्ता घटक दलहरूबीच प्याकेजमै सहमति गरेर मन्त्रालय बाँडौँ भनेको छु। सत्ता घटकमा सहभागी भएपछि यो विषय टुंग्याउने दायित्व सबै दलको हो, एउटा जनमतको मात्रै होइन नि। यसमा कांग्रेस, एमाले, लोसपा, जनमत सबै दलको बराबर दायित्व छ भन्ने मलाई लाग्छ। मधेसमा ११ वटा मन्त्रालय छन्। ती ११ मन्त्रालय कसलाई कुन दिने भनेर प्याकेजमै टुंग्याऊँ न भनेर मैले आग्रह गर्दै आएको छु। अब जम्मा ६ वटा मन्त्रालय बाँकी छ। कांग्रेस राम्रो-राम्रो मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउँदा फेरि लोसपा रिसाउला। उसलाई पनि मिलाउनुपर्याे नि। मेरो भनाइ त्यति मात्रै हो।
जनमतको मुख्यमन्त्री छँदै छ नि! अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिँदा के बिग्रिन्छ?
जनमतको मुख्यमन्त्री छ भन्ने वित्तिकै राम्रो मन्त्रालय हामीलाई नदिने भन्ने त नहोला नि। हामी मुख्यमन्त्री खान मात्रै सरकारमा गएका हाेइनाैँ। हामीले पनि जनतालाई काम देखाउनु पर्छ। काम देखाउन हामीलाई पनि मुख्य मन्त्रालय त चाहिन्छ नि। यो भनेर हामी फेरि सहमतिको बाधक हुदैनौँ। सहकार्य गरेरै अघि बढ्छौँ। एउटा अमुक पार्टीलाई मिलाउने, अरूलाई नमिलाउने नगरौँ भनेको मात्रै हो।
‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भनेजस्तो गर्न त भएन नि। यो सबैको साझा सरकार हो। यहाँ सबैका अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। यसअघि एक-एक जना माननीयलाई पनि हामीले मन्त्री बनाएकै हो। हामी सत्ता घटक सबै दल एकै ठाउँमा बसेर मन्त्रालय टुंग्याउनुपर्छ। एकलौटी गर्नु हुँदैन। त्यस्तो भयो भने भोलि ममाथि अपजस आउन सक्छ। जस आपजस सबैले लिऊँ न भन्ने नै मेरो कुरा हो।
कांग्रेसले चाहेजस्तो मन्त्रालय पाएन भने फेरि उनीहरूले तपाईँलाई समर्थन गरिरहलान्?
हेर्नुस्, जनमत काम गर्न सरकारमा गएको हो। खाली सत्तामा बस्नको लागि होइन। केन्द्रीय गठबन्धनले हामीलाई सत्ताबाट फिर्ता होऔँ भन्यो भने हामी जतिबेला पनि सरकार छाड्छौँ। केन्द्रीय सहमति अनुसार जे हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौँ। तर, सबै मन्त्रालयको विषयमा प्याकेजमा सहमति हुनुपर्याे भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो। मैले कसैलाई होच्याउन, अपमान गर्न खोजेको पनि होइन। सबैलाई मिलाएर लान चाहेको हो।
प्रतिक्रिया