शेख हसिना भारत भागेपछि यी हुन् बंगलादेशमा बदलिएका ६ कुरा

हिंसात्मक आन्दोलनका कारण एक महिनाअघि बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भारत भागिन्।

अगस्ट ५ को त्यो घटनाको तीन दिनपछि नोबेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापक डा. मोहम्मद युनुसले देशको अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रूपमा शपथ खाए। 

नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेको पछिल्लो एक महिनामा प्रशासनका उच्च पदमा व्यापक फेरबदल भएको छ र त्यो क्रम अझै जारी छ।

यससँगै अर्थतन्त्रलगायत देशका धेरै क्षेत्रमा सुधारका लागि पहल गरिएको छ।

देशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको स्थानमा प्रशासक नियुक्त भएका छन्। बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

यससँगै गैरकानुनी र ठगीबाट लिइएको ऋण र गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाइएको रकम फिर्ता ल्याउन पनि पहल भइरहेको छ।

बंगलादेश प्रहरी पनि आक्रमणको डरबाट मुक्त भएर काममा फर्किसकेको छ। नयाँ सरकारले पोसाक र लोगोमा परिवर्तन गरेर प्रहरीलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने कुरा गरेको छ।

यसैबीच शेख हसिनाका साथै उनको पार्टी अवामी लिगका सांसद र मन्त्रीहरूविरुद्ध हत्यालगायत विभिन्न अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया जारी छ।

अहिलेसम्म कैयौँ व्यक्ति पक्राउसमेत परिसकेका छन्।

यसको उल्टो सरकारका प्रमुख सल्लाहकार प्रोफेसर युनुस र बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जियाविरुद्धका कैयौँ मुद्दामा सजाय खारेज गरिएको छ।

बीएनपी र जमातबाहेक देशका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता जेलमुक्त भएका छन्।

साथै चरमपन्थी गतिविधि र अन्य गम्भीर मुद्दामा सजाय पाएका अपराधीहरू धरौटीमा रिहा भएका छन्, जसको आलोचना पनि भइरहेको छ।

पछिल्लो एक महिनामा के के भए?

बंगलादेश प्रहरी एसोसिएसनका अनुसार उक्त अवधिमा देशका ६३९ प्रहरी चौकीमध्ये कम्तीमा ४५० वटामा आक्रमण भए। 

यस क्रममा तोडफोड, आगजनी, हातहतियार, सम्पत्ति लुटपाट र प्रहरीको हत्या भए।

हसिनाको सरकार पतन हुनुअघि र पछि हिंसाका क्रममा देशभरि कम्तीमा ४४ प्रहरीको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यसपछि प्रहरी कर्मचारीले कार्यस्थलको सुरक्षा, प्रहरी हत्याका घटनामा न्याय, क्षतिपूर्तिलगायत विभिन्न माग राख्दै हडताल सुरु गरे।

जसका कारण चोरी-डकैतीका घटना बढ्दै मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रियो।

एक समय स्थानीय जनता र स्वयंसेवकहरूले रातभरि इलाकामा पहरा दिन थाले।

बंगलादेशको बिग्रँदै गएको अवस्थामा प्राध्यापक मोहम्मद युनुस नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम राख्न प्रयास थाल्यो।

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सल्लाहकार सहायकरथी (निवृत्त) एम सखावतले पटकपटकको बैठकपछि प्रहरीका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए।

प्रहरी काममा फर्कियो

त्यसपछि अगस्ट ११ तारिख हडताल फिर्ता लिएर प्रहरी आफ्नो डिउटीमा फर्किए।

तर, सबै नोक्सानको क्षतिपूर्ति भइसकेपछि अवस्था र कामकाज पूर्ण रूपमा सामान्य हुन अझै केही समय लाग्ने प्रहरीको भनाइ छ।

अर्कातर्फ सरकारले प्रहरीको मनोबल बढाउन र ‘मैत्रीपूर्ण’ बनाउन उनीहरूको पोसाक र लोगो परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ।

तर, पहिरन र लोगो परिवर्तनले प्रहरीको कार्यशैलीमा कत्तिको परिवर्तन ल्याउने भन्नेमा धेरैले शंका व्यक्त गरेका छन्। साथै यसमा लाग्ने ठूलो खर्चमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। 

तर, नवनियुक्त प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) मोहम्मद मोइनुल इस्लाम पछिल्ला घटनाको पृष्ठभूमिमा पहिरनमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

इस्लामले बीबीसी बांग्लासँग भने, ‘हालैको आन्दोलनमा प्रहरी यही पोसाकमा रहँदा धेरै घटना भए। 

पहिरनबाट एक किसिमको मानसिकता बनाउँछ। यसकारण पोसाकमा परिवर्तन आवश्यक छ। हामी प्रहरीले अन्याय नगर्ने र समाजको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नेछौँ।

न्यायपालिकामा ठूलो परिवर्तन

आन्दोलनरत विद्यार्थीको मागमा देशका प्रधानन्यायाधीश ओबेदुल हसनले अगस्ट १० मा राजीनामा दिए।

उनी हसिना सरकारको कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए। उनीसँगै पुनरावेदन डिभिजनका अन्य न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिए।

त्यसपछि पुनरावेदन डिभिजनका न्यायाधीश सैयद रिफत अहमदले नयाँ न्यायाधीशको शपथ खाएका छन्। त्यसैगरी पुनरावेदन डिभिजनमा पनि चार जना नयाँ न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्।

अर्कातर्फ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद असदुज्जमानलाई महान्यायाधिवक्ता बनाइएको छ। उनी बीएनपीका केन्द्रीय मानवअधिकार मामिला सचिव थिए।

यसैले उनको नियुक्ति पार्टीको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। 

यसअघि भएका नियुक्ति खारेज गर्दै अन्तरिम सरकारले भर्खरै देशभरका महान्यायाधिवक्ता र सहायक महान्यायाधिवक्ता पदमा २२७ जना वकिललाई नियुक्त गरेको छ।

जसमध्ये सर्वोच्च अदालतका ६६ वकिललाई नायब महान्यायाधिवक्ता र १६१ जनालाई सहायक महान्यायाधिवक्ता बनाइएको छ। 

डा युनुस र खालिदा जियाको सजाय रद्द

प्रोफेसर मोहम्मद युनुस र ग्रामीण बैंकका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक नुरजहाँ बेगमलाई अवामी लिगको शासनकालमा श्रम कानुन उल्लंघन कसुरमा ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो।

तर अन्तरिम सरकारले शपथ खाएको भोलिपल्टै दुवैको सजाय खारेज गर्दै सफाइ दिइयो। त्यस्तै भ्रष्टाचार निरोधक आयोगबाट रकम हिनामिनाको मुद्दामा पनि उनलाई सफाइ दिइयो। 

यद्यपि प्रोफेसर युनुसले पहिलेदेखि नै आफूलाई दुःख दिन झुटो मुद्दामा फसाइएको दाबी गरिरहेका थिए। 

अर्कातर्फ शेख हसिनाको शासनकालमा बीएनपीकी अध्यक्ष खालिदा जियालाई जिया च्यारिटेबल ट्रस्टमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ७ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। 

तर सरकार ढलेको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले उनको सजाय माफी गरी रिहा गर्न आदेश दिए। साथै बीएनपी अध्यक्ष खालिदालाई मानहानिका पाँच मुद्दामा पनि सफाइ दिइयो।

त्यसो त बीएनपीले यी मुद्दा झुटा र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको आरोप लगाइरहेको थियो। यसका साथै आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई पनि रिहा गरियो। 

यसबीच डेढ दशकदेखि विभिन्न मुद्दामा पक्राउ परेका र जेल सजाय भोगिरहेका बीएनपी, जमात र समान विचारधारा भएका धेरै दलका शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ता पनि रिहा भएका छन्। यसमा सन् २००७ मा गिरफ्तार गरिएका घियासुद्दिन अल मामुन पनि पर्छन्।

चरमपन्थको आरोपमा प्रतिबन्धित संगठन अन्सारुल्लाह बंगला टोलीका प्रमुख मुफ्ती जसिमुद्दिन रहमानी र हत्या मुद्दामा पक्राउ परेका शेख अस्लमलाई पनि धरौटीमा रिहा गरिएको छ। यो निर्णयको पनि बंगलादेशमा आलोचना भइरहेको छ।

शेख हसिनासहित कैयौँविरुद्ध मुद्दा

पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध हालसम्म १०० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भभइसकेका छन्। तीमध्ये धेरैजसो मुद्दा हत्या अभियोगसँग सम्बन्धित छन्।

त्यस्तै, सजीब वाजेद, साइमा वाजेद र शेख रिहाना लगायत अवामी लिग प्रमुखको परिवारका सदस्य र नजिकका आफन्तलगायत पूर्वसांसद, मन्त्री र अवामी लिगका सबै शीर्ष नेताविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

यसबीच शेख हसिना र उनको सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूको कूटनीतिक राहदानी खारेज गरिएको छ। विभिन्न मुद्दामा धेरैलाई ठोस प्रमाणबिनै अभियोग लगाइएको छ। जसले गर्दा उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा पनि शंका उत्पन्न भएको छ।

सक्रिय भयो ‘जमात’

तर अन्तरिम सरकार बनेको तेस्रो सातामै त्यो निर्णय उल्टाइयो। जसका कारण त्यसका नेता कार्यकर्ता फेरि सक्रिय भएका छन्। 

अगस्ट १५ को बिदा रद्द

सो दिन देशभर सरकारी बिदा दिइन्थ्यो। 

तर सत्ता परिवर्तन भएको एक साताभित्रै अन्तरिम सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलसँगको छलफलपछि बिदा खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। बीबीसी हिन्दीबाट

• शेख हसिना व्यवस्थापनका लागि यी हुन् भारतका ३ विकल्प
• बंगलादेशका अन्तरिम सरकार प्रमुख युनुसले भने- भारतमा शेख हसिना चुपचाप बस्नुपर्छ