शेख हसिना व्यवस्थापनका लागि यी हुन् भारतका ३ विकल्प

विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री पद त्याग्दै बंगलादेशबाट गत अगस्ट ५ तारिखका दिन भागेकी शेख हसिना तीन साताभन्दा बढी समयदेखि भारतमा बसिरहेकी छन्। 

भारत सरकारले हसिना र उनकी बहिनी शेख रेहानालाई अत्यन्त गोप्य र कडा सुरक्षामा राखेको छ। तर यस विषयमा आफ्नो अन्तिम निर्णय के हुन्छ, भारतले अहिलेसम्म बताएको छैन। 

यसैबीच बंगलादेश सरकारले गत हप्ता शेख हसिनाको कूटनीतिक राहदानी रद्द गरिदिको छ। यसले गर्दा प्रश्न उठेको छ- अब उनीहरू भारतमा बस्ने कानुनी आधार के? 

वर्तमान पृष्ठभूमिमा शेख हसिनाको सवालमा तीनवटा विकल्प वा बाटो खुला रहेको संकेत भारतीय सरकारका उच्च अधिकारी र विश्लेषकहरूले गरेका छन्। 

के हुन् तीन विकल्प?
पहिलो विकल्प भनेको शेख हसिनालाई तेस्रो मुलुकमा शरण लिने व्यवस्था मिलाउनु हो। जुन उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएको ठाउँ हुनुपर्छ।

दोस्रो विकल्प भनेको राजनीतिक शरण दिएर उनलाई भारतमै अस्थायी बसाइको व्यवस्था गर्नु। 

तेस्रो विकल्प भने तत्काल सम्भव नहुन पनि सक्छ। तर भारतीय अधिकारी र पर्यवेक्षकको समूहले केही दिनपछि स्थिति सुधार भए बंगलादेशमा शेख हसिनाको राजनीतिक फिर्ताका लागि भारतले पनि प्रयास गर्न सक्ने बताएको छ।

यसको कारण भनेको पार्टी वा राजनीतिक शक्तिका रूपमा अवामी लिग अझै समाप्त भइसकेको छैन र हसिनाले आफ्नो देश फर्किएपछि पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छिन्।

कूटनीतिक वृत्त र थिंक ट्यांक नेताहरूलाई भारतका लागि पहिलो विकल्प उत्तम हुने कुरामा कुनै शंका छैन। 

यसको कारण के हो भने शेख हसिना भारतमै रहे दिल्ली–ढाका सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। यसका साथै भारत–बंगलादेश सुपुर्दगी सन्धिअन्तर्गत ढाकाबाट शेख हसिनाको सुपुर्दगीका लागि कुनै अनुरोध आएमा दिल्लीले कुनै न कुनै तर्कका आधारमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा पनि निश्चित छ।

पर्यवेक्षकहरू शेख हसिनालाई न्यायिक प्रक्रिया सामना गर्न बंगलादेशलाई हस्तान्तरण गर्नु भारतका लागि व्यावहारिक विकल्प नभएको बताउँछन्।

यस्तो अवस्थामा सीधा भन्नुपर्दा शेख हसिनाका सवालमा भारतका लागि माथि उल्लिखित तीन विकल्प खुला छन्। यस सामग्रीमा ती तीन विकल्पका सबै पक्ष र तिनका सम्भावनाबारे छलफल गरिएको छ।

कुन मित्र राष्ट्रमा पठाउने?

विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले अगस्ट ६ मा संसद्‌मा बंगलादेशको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्दा हसिना भारत आएको प्रसंग उल्लेख गर्दै ‘फर द मोमेन्ट’ (तत्कालका लागि) शब्द प्रयोग गरेका थिए। त्यसयता यस विषयमा भारत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

यसको कारण के हो भने शेख हसिनालाई सुरक्षित रूपमा तेस्रो मुलुक पठाउने प्रयास जारी छ। तर यसमा तत्काल सफलता हात लागेन भने पनि भारत उनीहरूलाई राजनीतिक शरण दिएर लामो समयसम्म यहाँ राख्न हिचकिचाउने छैन।

विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामी राम्रोको आशामा छौँ, सबैभन्दा खराब स्थितिका लागि पनि तयारी गर्दै छौँ।’

यो भनाइको तात्पर्य के हो भने भारत शेख हिसिनाका सवालमा राम्रो (उनी तेस्रो मित्र राष्ट्रमा गएर बस्न सक्नेछन्) हुने आशा छ। त्यसो भएन भने पनि दिल्ली सबैभन्दा खराबका लागि तयार हुनेछ (अर्थात् शेख हसिनालाई लामो समयसम्म भारतमा राख्नुपर्नेछ)।

शेख हसिनाको अमेरिका भ्रमणको प्रस्तावमा प्रारम्भिक अवरोध आएपछि भारतले यूएई, साउदी अरेबिया र युरोपका दुई साना देशसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेको जानकारी बीबीसीले पाएको छ।

तर, यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै सफलता प्राप्त भएको छैन। शेख हसिनालाई शरण दिने विषयमा अब भारतले मध्यपूर्वको अर्को प्रभावशाली देश कतारसँग पनि वार्ता गरिरहेको बताइएको छ।

यससँगै शेख हसिना आफैँले अमेरिका वा यीमध्ये कुनै पनि देशमा राजनीतिक शरणका लागि लिखित निवेदन दिएकी छैनन् भन्ने कुरा पनि सत्य हो। यस विषयमा मौखिक सहमतिका आधारमा सबै वार्ता भारत सरकारले नै गरिरहेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ- शेख हसिनालाई राजनीतिक शरण दिन कुनै तेस्रो देश राजी भएमा उनी दिल्लीबाट कुन पासपोर्टमा त्यो मुलुक जाने?

ढाकाका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रिवा गांगुली दासले बीबीसीलाई भनिन्, ‘यो ठूलो समस्या होइन। यदि बंगलादेश सरकारले उनको राहदानी खारेज गरेको छ भने भारतले जारी गरेको ट्राभल डकुमेन्ट वा परमिटको सहायतामा उनी तेस्रो मुलुक जान सक्छिन्। उदाहरणका लागि त्यहाँ हजारौँ तिब्बती शरणार्थी छन्, जसले कहिल्यै पासपोर्ट बनाएका छैनन्। यस्ता विदेशीका लागि भारतले ट्राभल डकुमेन्ट (टीडी) जारी गर्छ। त्यसैको सहयोगमा उनीहरू संसारभर घुमिरहन्छन्।’

मानौँ कि 'एक्स' भन्ने देश शेख हसिनालाई शरण दिन तयार भयो भने भारत सरकारले जारी गरेको ट्राभल डकुमेन्टमा सम्बन्धित मुलुकको भिसा लिएर उनी सजिलै त्यहाँ जान र बस्न सक्छिन्।

रिवा गांगुली अगाडि भन्छिन्, ‘यो नियम व्यक्ति विशेषका लागि हो। योसँगै के बिर्सन हुँदैन भने शेख हसिनाको विशाल 'राजनीतिक प्रोफाइल' छ। जसका कारण उनका सवालमा धेरै नियम सहज हुन सक्छन्।’

राजनीतिक शरण

भारतले यसअघि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, नेपालका राजा त्रिभुवन शाह र अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद नजिबुल्लाहलाई राजनीतिक शरण दिएको छ। शेख हसिना पनि सन् १९७५ मा आफ्नो परिवारसँग भारतमा बसिसकेकी छन्।

तर यो विकल्प रोज्दा भारत-बंगलादेश द्विपक्षीय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरामा दिल्लीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। 

सन् १९५९ मा दलाई लामालाई राजनीतिक शरण दिएपछि भारत-चीन सम्बन्धमा आएको तिक्तताको असर ६५ वर्ष बितिसक्दा पनि देखिएको पर्यवेक्षक बताउँछन्।

दलाई लामालाई भारत वा बाँकी विश्वले जतिसुकै सम्मानका दृष्टिले हेरेको भए तापनि दिल्ली र बेइजिङबीचको सम्बन्धमा उनी सधैँ घाँटीको काँढाका रूपमा रहेका छन्।

भारतका धेरै विश्लेषक पनि भारतले शेख हसिनालाई राजनीतिक शरण दिएमा बंगलादेशको नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन बाधक बन्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गर्छन्।

दिल्लीस्थित आईडीएसएकी वरिष्ठ फेलो स्मृति पटनायक भन्छिन्, ‘जुन आन्दोलनमार्फत शेख हसिनाको सरकारलाई सत्ताबाट हटाइयो, त्यसमा भारतविरोधी पक्ष पनि थियो। त्यो आन्दोलन हसिनाविरुद्ध भए पनि त्यो भारतविरुद्ध पनि थियो। यस्तो अवस्थामा भारतले शेख हसिनालाई राजनीतिक शरण दियो भने बंगलादेशमा गलत सन्देश जान्छ र त्यसले त्यहाँ भारतविरोधी भावनालाई थप उक्साउनेछ।’

यो कुरा भारत सरकारले पनि राम्ररी बुझेको छ। तर पनि पहिलो विकल्प सफल भएन भने भारत दोस्रो विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछ। किनभने भारत कुनै पनि हालतमा आफ्नो दीर्घकालीन साथी शेख हसिनालाई संकटमा एक्लै छाड्न सक्दैन। 

राजनीतिक पुनर्स्थापनामा सहयोग
बंगलादेशको राजनीतिमा शेख हसिनाको सान्दर्भिकता वा भूमिका अझै समाप्त भएको छैन र उपयुक्त समय आएमा उनको राजनीतिक पुनर्स्थापनामा भारतले सहयोग गर्नु उचित हुनेछ भनी भारतका शीर्ष नीति निर्माताहरूको एक शक्तिशाली वर्ग अझै पनि विश्वास गर्छ।

यस्तो सोच भएका एक अधिकारीले बीबीसीसँग भने, ‘हामीले के याद गर्नुपर्छ भने शेख हसिनाले बंगलादेशको राजनीतिमा तीन/तीनपटक (सन् १९८१, १९९६ र २००८ मा) सशक्त पुनरागमन गरिसकेकी छन्। हरेकपटक धेरैले यो सम्भव नहुन सक्छ भन्ने ठानेका थिए। तर तिनलाई गलत साबित गर्दै हसीनाले पुनरागमन गरिन्।’

तर के बिर्सन हुँदै भने त्यसबेला हिसना कम उमेरकी थिइन्। तर यतिबेला उनी अर्को महिना ७७ वर्षकी हुँदै छिन्। यो उनको पुनरागनमा बाधा नबन्ला?

जवाफमा ती अधिकारीले भने, ‘सायद उमेर पूर्णतया उनको अनुकूल छैन, तर ८४ वर्षको उमेरमा मोहम्मद युनुस जीवनमा पहिलोपटक सरकार प्रमुख बन्न सक्छन् भने उनीभन्दा धेरै कम उमेरकी हसिना किन त्यसो गर्न सक्दिनन्।’

उनले थपे, ‘मूल कुरा के हो भने दिल्लीको एउटा समूहले शेख हसिनाले एक दिन बंगलादेश फर्केर अवामी लिगको नेतृत्व लिन सक्छिन् भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक विश्वास गरेको छ। यो समूहले आवश्यक परेमा भारतले त्यो देशका अन्तरिम सरकार र सेनालाई दबाब दिन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छ।’

त्यो वर्गका भनाइअनुसार बंगलादेशमा अवामी लिगविरुद्ध कुनै प्रतिबन्ध नलागेको र पूरै देशमा यसको शक्तिशाली सञ्जाल रहेकाले उक्त पार्टीको सर्वोच्च नेताका रूपमा शेख हसिना बंगलादेश फर्किन सक्नेछिन्।

यस समूहको विचारमा शेख हसिनाले बंगलादेशमा आफ्नाविरुद्ध परेका मुद्दामा अदालतको सामना गर्न सक्छिन् र सम्भवत: उनले अर्को चुनाव पनि लड्न सक्नेछिन्। तर उनको स्वदेश फिर्ता र राजनीतिक पुनरागनमा रोक्न कठिन छ।

राजनीतिक शास्त्री तथा ओपी जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक श्रीराधा दत्तले भारतले अवामी लिगलाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत गर्न सक्ने भए पनि शेख हसिनाको पुनर्स्थापना गर्न निकै गाह्रो हुने ठान्छिन्। 

उनले भनिन्, ‘मलाई लाग्दैन कि निकट भविष्यमा अवामी लिगले शेख हसिनाको नेतृत्वमा राजनीतिमा पुन: उदाउन सक्छ। अवामी लिग पक्कै पनि राजनीतिक शक्तिको रूपमा रहनेछ। उनलाई राजनीतिबाट पूरै हटाउन त्यति सजिलो छैन। तर यसका लागि पार्टीमा व्यापक परिवर्तनबाहेक विकल्प छैन।’

अत: बंगलादेशको आगामी चुनावमा अवामी लिगले शेख हसिनाको नेतृत्वमा चुनाव लड्ने कल्पना गर्नु उनी व्यावहारिक मान्दिनन्।

तर, पछिल्लो करिब ५० वर्षमा शेख हसिनामा भारतले गरेको राजनीतिक लगानीका कारण दिल्लीको प्रभावशाली वर्ग कुनै पनि हालतमा हसिना राजनीतिक रूपमा समाप्त भएको स्वीकार गर्न तयार छैन।

राहदानी रद्द भएपछि

तर बीबीसीको उक्त रिपोर्टपछि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले भोलिपल्टै शेख हसिनासहित सबै मन्त्री तथा सांसदका कूटनीतिक राहदानी रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो।

यस्तो अवस्थामा अब प्रश्न उठ्न सक्छ- शेख हसिना बिनापासपोर्ट भारतमा बस्नुको कानुनी आधार के?

यस विषयमा पूर्वभारतीय कूटनीतिज्ञ पिनाक रञ्जन चक्रवर्ती, जो लामो समयदेखि विदेश मन्त्रालयको प्रोटोकल महाशाखा प्रमुख भइसकेका व्यक्ति हुन्, सँग जिज्ञासा राखिएको छ। 

जवाफमा उनले शेख हसिनाको भारत बसाइ प्राविधिक रूपमा पूर्ण कानुनी भएको दाबी गरे। 

पिनाक रञ्जन भन्छन्, ‘उनीहरू भिसा-फ्रि अवधिमा आएका हुन् वा कुनै विशेष परिस्थितिमा भारत आउने बेला उनीहरूको राहदानीमा अराइभल स्ट्याम्प लगाइएको थियो। यो स्ट्याम्पको अर्थ के हो भने त्यही समयदेखि उनीहरू भारत आउनु र यहाँ बस्नु वैध छ। यसपछि उनीहरूको देशले राहदानी रद्द गरे पनि भारतलाई केही फरक पर्दैन।’

यदि राहदानी खारेज भएकोबारे कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइए पनि त्यसका आधारमा भारतले वैकल्पिक कदम चाल्न सक्छ।

चक्रवर्ती भन्छन्, ‘यसपछि पनि शेख हसिनासँग वैध राहदानीका लागि आवेदन दिने अधिकार हुनेछ। बंगलादेशको नयाँ सरकारले उनको आवेदन स्वीकार नगरे पनि उनले आवेदन दिएपछि भारतको नजरमा उनी यहाँ बस्नु कानुनी रूपमा वैध मानिनेछ।’ बीबीसी हिन्दीबाट भावानुवाद