ओलीदेखि बालेनसम्म : १२ शक्तिको शल्यक्रिया

आगामी संसदीय निर्वाचनलाई चिहाउन मिल्ने आँखिझ्यालकै स्वरुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ। यो चुनावले सबै राजनीतिक दलको हैसियत छर्लङ्ग देखाइदिएको छ।

स्थानीय चुनावले दिने परिणाम अंक गणितमा प्रष्टै देखिन्छ। तथापि निर्वाचनको परिणामलाई लिएर दलहरुले पुरानै शैलीमा आत्मपरक व्याख्या–अपव्याख्या गर्न छाडेका छैनन्।

राजनीतिको नियमै हो, गणितलाई व्याख्या गर्ने सवालमा राजनीति घुसिहाल्छ। यो चुनावमा दलहरुले प्राप्त गरेको नतिजामा पनि राजनीति घुसाउने प्रयास शुरु भइसकेको छ। विद्वानहरुले त्यसै भनेका होइनन्– बीजगणितका नियमले मानिसको स्वार्थमा असर पार्ने भए मानिसले ती नियमको पनि अपव्याख्या गर्थे होलान्।

स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई लिएर एकातिर गणितीय बहस जारी छ भने अर्कोतिर चुनावलगत्तै राजनीतिक कोर्स नै बदलिन्छ भन्ने तर्कशास्त्रको पनि उदय भएको छ।

चुनावको अन्तिम परिणाम नआउँदै राजनीतिक बजारमा केही हल्ला फैलिएका छन्, जस्तो–

एक– यो चुनावमा सत्ता गठबन्धन सफल भएन, तालमेल शतप्रतिशत कार्यान्वयन नभएका कारण नेपाली कांग्रेससँग माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा रिसाएका छन्। त्यसर्थ अब यो गठबन्धन टुट्छ र संसदीय चुनावअघि नै नयाँ गठबन्धन बन्छ।

दुई– अब केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव राख्छन्। उनले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव राख्छन् र ओली–नेपालबीच एकता हुन्छ। अब ओली, माधव नेपाल र लोसपासमेत मिलेर सरकार ढाल्नेतिर राजनीति अगाडि बढ्छ। यसमा जसपा र माओवादीलाई पनि एमालेले तान्न सक्छ।

तीन– एमालेले माधव नेपाललाई खासै भाऊ दिँदैन। बरु माओवादी तेस्रो शक्ति भएकाले ओली र प्रचण्डबीच सहकार्य अघि बढ्छ। आगामी चुनावमा मोर्चा बनाएर एमाले–माओवादी अघि बढ्छन्। अब माधव नेपाललाई छाडेर अरुसँग वाम गठबन्धनको कोर्ष शुरु हुन्छ।

चार– यो चुनावमा माधव नेपालको पार्टीले अपेक्षाकृत जित हासिल नगरेका कारण अब माधव नेपाल या त एमालेतिरै जान्छन्, या माओवादीसँग एकता गर्छन्। माधव नेपालको पार्टी अब सग्लो रहँदैन।

पाँच– जसपा पनि चुनावमा अपेक्षाकृत सफल नभएको र कांग्रेस–माओवादीबाट धोका खाएकाले अब जसपा यो सत्ता गठबन्धनमा बस्दैन, एमालेसँग उसको सहकार्य हुन सक्छ। लोसपा त एमालेको साथमा छँदैछ।

छ– स्थानीय चुनाव सकिएलगत्तै अब यो सरकार ढल्छ र नयाँ सरकार बन्छ, अनि त्यही सरकारले संसदीय चुनाव गर्छ। अथवा अब गठबन्धन दलमा संकट आएसँगै देउवाले संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्छन्। त्यसअघि एमालेले देउवा सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रयास गर्नेछ।

सात – जेठ १५ गते बजेट आइसकेपछि अहिलेको मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुन  सक्छ। केही मन्त्रीहरु फेरबदल हुन सक्छन्। आदि–आदि।

राजनीतिक बजारमा चलेका यी हल्लाबारे चर्चा गर्न छाडेर अब केपी ओलीदेखि बालेन्द्र शाहसम्म १३ राजनीतिक शक्तिको चर्चा गरौं। यही चर्चामा आउने छ हल्लाको जवाफ।

एमालेको भवितव्य

नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका योविन्द्र सिंह तामाङ केपी ओली निकट नेता हुन्। काठमाडौंमा हुँदा उनी बालकोट गइरहन्थे। यसपालिको चुनावमा उनले नयाँ जुक्ति लगाए– गाउँपालिकाभरि केपी ओलीको फोटोसहितको प्रचार सामाग्री बाँड्ने। ओलीको लोकप्रियता देखाएपछि चुनाव हार्ने प्रश्नै छैन।

दुप्चेश्वरमा एमालेलाई सजिलो के थियो भने त्यहाँ कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन हुन सकेको थिएन। कांग्रेसले पूर्णबहादुर थापा र माओवादीले शंकरबहादुर थापालाई अध्यक्षमा उठाएका थिए। एकातिर सत्ता गठबन्धन नजुटेको, अर्कोतिर केपी ओलीको फोटो। एमालेलाई राम्रो चान्स थियो।

दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको चुनावी परिणाम आउँदा एमालेले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्यो। केपी ओलीको फोटो बिकेन।

चितवनको भरतपुरमा एमाले उम्मेदवार विजय सुवेदीले बैशाख ३० अघि मिडिया ‘क्याम्पेनिङ’ गराएका थिए। सुवेदीलाई सुझाव आयो, प्रचार सामग्रीमा सकेसम्म केपी ओलीको फोटो प्रयोग नगर्नुहोला, ओलीको फोटोले भोट बढाउन होइन, घटाउन सक्छ।’

चुनावका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले देशका जुन–जुन ठाउँमा पुगेर भाषण गरे, ती ठाउँको ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा प्रायः ठाउँमा एमालेले चुनाव हारेको देखियो, चाहे त्यो उनकै गृहनगर दमक होस् वा भरतपुर। वा धरान, पोखरा नै किन नहोस्।

हुन त एमालेका नेता–कार्यकर्ताले समग्र मत प्रतिशत हेर्दा कांग्रेसको भन्दा एमालेकै बढी भोट आएको बताउँदै जितको ‘मज्जा’ लिन खोजिरहेका छन्। तर, महानगरमा एउटै नजितेको, पहिले जितेका सात उपमहानगरमध्ये चारवटा गुमाएको, पोखरामा माधव नेपालको पार्टीलाई जित्न नसकेको अनि ओलीकै गृहजिल्लामा चुनाव नजितेको जस्ता घटनाक्रमले एमालेको जितलाई भन्दा हारलाई बढी मुखरित गरेको देखिन्छ।

सिट संख्याका आधारमा एमाले पहिलो दलबाट दोस्रो दलमा झरिसकेको  यथार्थ हो। अझ काठमाडौं र धरानजस्तो ठाउँमा स्वतन्त्र व्यक्तिसँग चुनाव हार्नुले एमालेको लोकप्रियतालाई प्रमाणित गर्छ, या खण्डित, बहसको विषय हो।

यो अवस्थामा अब नेकपा एमालेसँग तीनवटा विकल्प देखिन्छन्–

एक– पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्ध एमाले एक्लै उभिन्छ र उभिनुपर्छ भन्ने केपी ओलीकै लाइनलाई समातिराख्ने। अहिलेको स्थानीय चुनावबाट  प्राप्त परिणामलाई ‘ओलीको राजनीतिक विजय’ का रुपमा व्याख्या गर्ने। अनि संघ र प्रदेशको चुनाव पनि एक्लै लड्ने र अहिलेकै जस्तो हार्न तयार हुने। आगामी पाँच वर्षसम्म संघ÷प्रदेश सबै ठाउँमा प्रतिपक्षमै बस्न तयार हुने।

दुई– ‘एकला चलो रे’ भन्ने लाइनलाई सच्याउँदै केपी ओलीकै नेतृत्वमा अब वाम गठबन्धनको नारा अगाडि सार्ने। माधव नेपाल, प्रचण्ड र बाबुरामहरुलाई फकाउने। अनि वाम गठबन्धन गरेर तत्काल सरकार ढाल्ने वा आगामी संसदीय चुनावमा वाम गठबन्धन बनाएर बहुमत ल्याउने अनि सत्तामा जाने।

तीन– ०६४ को चुनावमा पार्टीले पराजय व्यहोरेपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा गरेजस्तै स्थानीय चुनावमा आफ्नो लाइन पराजय भएको निश्कर्षसहित केपी ओलीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने र वाम एकताको मार्गप्रशस्त गर्ने। एमालेभित्र शुद्धीकरण गर्ने अनि वाम एकताको वातावरण तयार पार्ने।

अब नेकपा एमालेसँग रहेका विकल्प यत्ति हुन्।

एमालेको संगठनात्मक संरचना र मनोविज्ञान हेर्दा उसले तेस्रो विकल्प रोज्ने सम्भावना देखिँदैन। यसबारे पार्टीमा कसैले छलफल चलाउनेसम्म आँट नगर्ला।

दोस्रो विकल्प भनेको ओलीकै नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको आह्वान हो। तर, यो पहिले नै प्रयोग भइसकेको पत्ता हो। हारेको एमालेले चाहेर मात्रै प्रचण्ड र माधव नेपाल आगामी चुनावमा एमालेसँग तालमेल गर्न आउलान् भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो छ। अझ नेकपा एमालेको सजिलोका लागि अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डले छाँदाखाँदाको सरकार ढालेर यो गठबन्धन भत्काउनलान् भन्न पनि सकिँदैन। मन्त्रीहरु हेरफेरसम्म हुन सक्लान्।

अब रह्यो पहिलो विकल्प। अर्थात् एक्लै हिँड्ने। पाँच दलीय गठबन्धनविरुद्ध एक्लै उभिने केपी ओलीको नीति गणितीय रुपमा सही सिद्ध भएन। तर, राजनीतिक रुपमा चाहिँ एमालेलाई एक्लै उभ्याएर पाँच दलको प्रतिवाद गर्ने ओलीको नीति गणितीय भन्दा कम हानिकारक छ। यो बाटोमा जाँदा एमालेले आगामी संसदीय चुनावमा बहुमत नल्याउन सक्छ। सात प्रदेश र केन्द्रमा एमाले सत्तामा नआउन सक्छ। माओवादीबाहेक अरु दल कमजोर देखिएकाले तीन दलीय शक्ति सन्तुलन बन्न गई सरकार निर्माणमा माओवादीको भूमिका निर्णायक बनिदिन सक्छ।

तर, आगामी ५/६ वर्ष एमाले यसैगरी धैर्यतापूर्वक प्रतिपक्षमै बस्न तयार हुने हो भने २०८५ सालपछि ऊ एकल बहुमतसहित सरकारमा फर्कन सक्छ। तर, त्यतिबेलासम्म ओली ७५ वर्ष कटिसकेका हुनेछन्। बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको हुनेछ।

सत्तामा नभएको अवस्थामा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरु माधव वा प्रचण्डको पार्टीतिर लाग्ने क्रम बढ्न सक्छ। दूर्गा प्रसाई, विजय सरावगीहरुले त्यसबेलासम्म एमाले छाडिसकेका हुनेछन्। सत्ताको स्वाद चाख्न नपाउँदा एमालेभित्र चरम निराशा र अन्तरविरोध पैदा हुन सक्छ।

किनभने, अहिलेको समाज त्याग र बलिदानमा हैन, हाताहाती सत्तामा बढी विश्वास गर्छ। त्यसैले पाँच वर्षसम्म पर्खने र त्याग गर्ने एमालेको नीति बहुदलीय प्रणालीमा फाइदाजनक नै भएता पनि जोखिमपूर्ण देखिन्छ।

तर, एमाले धैर्यतापूर्वक पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्न तयार भयो भने काँग्रेस र माओवादीका नेताहरुले चलाउने सत्ताबाट जनता वाक्क दिक्क हुनेछन् र विकल्प खोज्न थाल्नेछन्।

तर, एमाले नेताहरुले यहाँनेर बुझ्नैपर्ने कुराचाहिँ के छ भने पाँचदलबाट वाक्क भएका जनताले एमाले नै खोज्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के ? जनताले त्यसबेला बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरुलाई पनि त खोज्न सक्दारहेछन्। धरान र काठमाडौंमा तेस्रो भएको एमाले पहिलो नै हुन्छ भन्न गाह्रो रहेछ।

निचोडमा, तीन विकल्पको सँघारमा रहेको नेकपा एमालेले कुन बाटो रोज्ला ? शायद केपी ओलीलाई मात्र थाहा छ।

कांग्रेसभित्र आँधी

जति नै ठूलो कुरा गरे पनि देशभरिको समग्र मत प्रतिशतमा कांग्रेसले एमालेलाई जित्न सकेन। शेरबहादुर देउवा र आरजू राणाको क्षेत्रमा पर्ने धनगढीमा काँग्रेसको पराजय सामान्य होइन। रेशम चौधरीको पार्टीले काँग्रेसले दिएको चुनौती होस् या धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्रले हराएको दृष्टान्त, यसले नेपाली कांग्रेस पनि संकटमा छ भन्ने देखाएको छ।

काठमाडौं र झापाको नतिजा हेर्दा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताहरुको पनि चुनाव क्षेत्र सुरक्षित छैन भन्ने देखाएको छ अहिलेको चुनावले। माओवादीसँग गठबन्धन गर्नुहुँदैन र कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने डा. शेखर कोइरालाको सिद्धान्त पनि मोरङको स्थानीय चुनावमा फेल भएको छ। किनभने, मोरङमा तालमेल नभएका ठाउँमा एमालेसँग कांग्रेस हारेको छ।

एक त नेपाली काँंग्रेस आफैंभित्रको अन्तरविरोधमा फसेको छ। दोस्रो– देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रोजेक्ट गरेर चुनावमा जाँदा परिणाम राम्रो आउने स्थिति छैन, देउवाले अरुलाई भावी प्रधानमन्त्री भन्न सक्ने स्थिति छैन। कम्युनिस्ष्टहरुसँग तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै काँंग्रेसभित्र दुई लाइन संघर्ष छ। तालमेलै भइहाले पनि घात–अन्तरघात हुँदोरहेछ भन्ने स्थानीय चुनावले देखाइसकेको छ।

यो परिस्थितिमा कांग्रेस न एक्लै लड्न सक्ने, न इमान्दारितापूर्वक गठबन्धन गर्न सक्ने पोजिसनमा देखिन्छ। साथै स्थानीय चुनावमा गठबन्धन कार्यान्वयन भएन भनेर रिसाएको जसपा एमालेतिर नजाला भन्न सकिँदैन। किनभने, गोर्खामा एमाले–जसपावीच तालमेल भएकै हो। विराटनगरमा गठबन्धन गरेर पनि उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्रले धोका खाएकै हुन्।

त्यसो त माओवादी र एकीकृत समाजवादीभित्र पनि कांग्रेससँग गुनासो बढेको सत्य हो। यो गुनासोले सामान्य असन्तुष्टिको रुप मात्रै लिन्छ या सत्ता गठबन्धन नै दुर्घटनामा पर्छ ? यो हेर्न बाँकी छ।

अब शेरबहादुर देउवासँग दुईवटा विकल्प देखिन्छन्
एक– आगामी चुनावमा एक्लै मैदानमा जाने र हार्ने। दुई– अहिलेकै गठबन्धनलाई अलि कसिलो बनाउने संसदीय चुनावमा मैदानमा जाने।

सत्ता सञ्चालनमा बाठा मानिने देउवाले पहिलो विकल्पभन्दा दोस्रो विकल्प नै रोज्ने सम्भावना बढी छ। तर, त्यसो गर्दा अहिलेको स्थानीय चुनावमा जस्तै माओवादीले आफूलाई तेस्रो शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने छ। जसपा र एकीकृत समाजवादी पनि चौथो र पाँचौं शक्तिका रुपमा अस्थित्वमै रहनेछन्।

काँग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउने सम्भावना लगभग सकिनेछ र मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति आउनेछ। त्यसो गर्दा माओवादी लगायतको दल जता जान्छ उसैको बहुमत पुग्ने स्थिति हुन सक्छ र आगामी पाँचवर्ष मिलिजुली सरकारको कार्यकाल हुन सक्छ। झगडा पर्यो भने फेरि संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको लफडा आउन सक्छ।

स्थानीय चुनावको परिस्थिति हेर्दा नेपाली कांग्रेसले सरकार टिकाउने र गठबन्धनमै जोड दिने सम्भावना देखिन्छ। किनभने, कांग्रेसमा एक्लै चुनाव लड्छु् भन्ने जुन आँट वा घमण्ड थियो, त्यसमाथि स्थानीय चुनावले चिसोपानी खन्याइदिएको छ। चाहे काठमाडौंमा होस्, या धनगढीमा। चाहे समग्र मतप्रतिशतमै किन नहोस्।

सुन्निएको माओवादी

तर, माओवादी विगतको भन्दा बढी सिटका साथ तेस्रो शक्तिका रुपमा स्थापित भएको छ। एमालेले २०० स्थानमा जित्दा माओवादीले १२० स्थान जितेको छ। विगतमा माओवादीले १०६ स्थान जितेको थियो।

माओवादीको यो जित गठबन्धनको बलमा भएको हो। मधेसमा ०७४ मा २१ सीट जितेको पार्टी झण्डै आधामा खुम्चिएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले माओवादी मधेसमा हारेको छ। पहिले जितेका धेरै ठाउँहरु गुमेका छन्। यो अवस्थामा माओवादी सुन्निएर मोटाएजस्तो देखिएको छ।

गठबन्धनको नाफा स्वरुप माओवादीले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा मेयर जितेको छ। धरान उपमहानगरपालिकामा उपमेयर जितेको छ। ठूला सहरको स्थानीय तहमा उसले खोलेको पहिलो खाता हो यो।

किनभने, अहिलेको स्थानीय तह चुनावले गणितीय परिणाम राम्रै ल्याए पनि राजनीतिरुपमा माओवादी नेताहरु थकित जस्ता देखिएका छन्। पार्टी पद्दति लगालिंग छ। महासचिव छान्न सकिरहेको अवस्था छैन। अन्तरविरोध जतासुकै बढेको छ। त्यही अन्तरविरोधका कारण कतिपय ठाउँमा तालमेल नहुने र हार्ने स्थिति आएको छ।

यो परिस्थितिमा अब प्रचण्डले के गर्लान् त ? कतिपय बाह्य शक्ति र पार्टीभित्रकै शक्तिले एमालेसँग  मिल्नका लागि दबाव दिएन भने प्रचण्ड अहिलेकै गठबन्धनबाट चुनावमा जाने सम्भावना नै बढी देखिन्छ। तर, उनी यसबीचमा वाम गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्दै एमाले नेताहरुको फकाइमा पनि नपर्लान् भन्न सकिँदैन।

अर्कोतर्फ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा अब जितको घमण्ड बढ्ने सम्भावना पनि छ। यो घमण्डका कारण उनले कांग्रेससँग मिलेर जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई कर्नरमा पार्ने नीति लिन सक्छन्। स्थानीय चुनावमै यसका बाछिटा धेरै ठाउँमा देखिइसकेका छन्।

माधव नेपालले जिते कि हारे ?

नेकपा एमालेबाट फुटेर गएका नेताहरुको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी सार्वजनिक भएको मत परिणामअनुसार १६ स्थानीय तहको नेतृत्व लिन सफल भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत एक उपमहानगरपालिका, ७ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकामा एकीकृत समाजवादी नेतृत्व लिन सफल भएको हो।

दल स्थापना भएको छोटो समयमै एकीकृत समाजवादीले मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँगको तालमेलबाट नेतृत्व लिएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उसले सप्तरीको शम्भुनाथ, रौतहटको गौर र राजदेवी, काभ्रेको मण्डनदेउ, धादिङको धुनीवेशी, चितवनको राप्ती र कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा प्रमुख पद जितेको छ।

यस्तै उदयपुरको उदयपुरगढी, सिरहाको सखुवानान्कारकट्टी, दोलखाको तामाकोशी, डोल्पाका काईके र छार्का ताङसोङ, मुगुको सोरु, सल्यानको कपुरकोट र बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकामा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारहरु अध्यक्षमा विजयी भएका छन्।

अब केपी ओलीले दिने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति आदिको ललिपपमा माधव नेपाल फस्ने सम्भावना देखिँदैन। किनभने उनले एमालेभित्रको संकट देखेका छन् र आगामी चुनावमा त्यसैमा खेलेर सफलता हासिल गर्ने उनले नीति अनाउने देखिन्छ। पोखरा र हेटौंडामा उनले एमालेकै भोटबाट सफलता पाएर देखाए। यो केपी ओलीको असफलता र माधव नेपालको सफलता हो।  

जसपा :  विरासत जोगियो तर फुटको डर

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सार्वजनिक मतपरिणामअनुसार अहिलेसम्म ३० स्थानीय तहमा जित हात पारेको छ।  जसपा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको महोत्तरीमा मात्रै ७ पालिकामा विजयी भएको छ।

महोत्तरीका जलेश्वर र गौशाला नगरपालिकाको प्रमुख तथा इकडारा, साम्सी, पिपरा, चक्रघट्टा र बसबरिया गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जसपाका उम्मेदवारहरु निर्वाचित भएका हुन्। 

निर्वाचन आयोगका अनुसार जसपाले सिरहाको औरही, बरियारपट्टी, अर्नमा र नवराजपुर गाउँपालिका, धनुषाको सहिदनगर, जनकनन्दिनी र मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका जितेको छ।

यस्तै सप्तरीको राजविराज र बोडेबरसाइन नगरपालिकासँगै विष्णुपुर गाउँपालिका, रौतहटको गुजरा नगरपालिका, बाराको करैयामाई, देवताल र बारागढी गाउँपालिका, पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका, धोविनी तथा कालिकामाई गाउँपालिकामा जसपाका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन्।

प्रदेश १ मा पर्ने जिल्लाहरु सुनसरी र ओखलढुंगाका एक–एक स्थानीय तहमा पनि जसपाका उम्मेदवारले जितेका छन्। सुनसरीको देवानगञ्ज नगरपालिकामा प्रमुख र ओखलढुंगाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका अध्यक्षमा जसपाका उम्मेदवारले जित हात पारेका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत पर्ने रुपन्देहीका २, कपिलवस्तु र बाँकेको एक–एक स्थानीय तहमा पनि जसपा स्थानीय तह निर्वाचनबाट नेतृत्व लिन सफल भएको छ। उसले रुपन्देहीका मर्चवारी र रोहिणी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका तथा बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा नेतृत्व लिएको हो।

स्थानीय चुनावअघि बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादववीच अन्तरविरोध बढेको थियो। यो पार्टी फुट्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो। चुनावमा पनि त्यस्तै देखियो।

जस्तै– उपेन्द्र यादवले बिराटनगर महानगरपालिकामा आफ्नै छोरालाई उपमेयरमा उठाए भने बाबुरामले गोरखामा एमालेसँग तालमेल गरे। दुबै ठाउँमा पार्टीले पराजय व्यहोर्यो। यो चुनावमा जसपाले वस्तुसम्मत निर्णय लिन सकेको भए अझै सफलता पाउने थियो। तथापि विगतको भन्दा पाँच सिट कम पाएर उनले पुरानो विरासत लगभग जोगाएको छ। जनकपुरमा हारे पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जितेको छ।

जसपाले अब के गर्ला भन्न गाह्रो छ। एमसीसीकै बेला फुट्न खोजेको यो पार्टी आगामी संसदीय चुनावसम्म पुग्दा फुट्न पनि सक्छ। सत्ता गठबन्धनमा बस्ने कि ओलीतिर लाग्ने भन्ने विवाद पनि जन्मन सक्छ।

लोसपा मधेसमा अस्वीकृत

जसपाबाट चोइटिएर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले खोलेको नयाँ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले मधेस प्रदेशका १४ गरी कुल १५ स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशका सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु गरी १५ स्थानीय तहमा लोसपाका उम्मेदवाहरु विजयी भएका हुन्।

आयोगको तथ्यांकले लोसपा सप्तरीको छिन्नमस्ता, महादेवा र रुपनी गाउँपालिका, महोत्तरीको मटिहानी, भंगाहा, बलवा र औरही नगरपालिका तथा सेनमा गाउँपालिकामा विजयी भएको देखाएको छ।

रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका तथा कपिलवस्तुको सुद्धोदन गाउँपालिकामा लोसपाका उम्मेदवारहरु पालिका प्रमुख र पालिका अध्यक्षमा विजयी भएका छन्।

०७४ मा २५ सीट जितेको लोसपालाई यो चुनावले खुम्च्याइदिएको छ। आगामी चुनावमा उसले नेकपा एमालेको उपग्रहको भूमिका खेल्ने सम्भावना छ।

राप्रपा हल्ला बढी उपलब्धि थोरै

गत मंसिरमा राजेन्द्र लिङ्देनलाई नेतृत्वको रुपमा पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत चार स्थानीय तहमा विजयी भएको छ।

उसले अध्यक्ष लिङ्देनको गृहजिल्ला झापाका दुई, संघीय राजधानी काठमाडौँमा १ र नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ को गृहनगरको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर निर्वाचनबाट प्राप्त गरेको छ।

आयोगको तथ्यांङकमा झापाको दमक नगरपालिका र हल्दिबारी गाउँपालिका, काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको प्रमुखमा राप्रपाका उम्मेदवार विजयी भएका उल्लेख छ।

राप्रपाको पक्षमा जनलहर आएको भन्ने जुन हल्ला थियो, त्यसलाई यो चुनावले खासै पुष्टि गरेन। काठमाडौंमा राप्रपाले ल्याएको मतले उसको अलोकप्रियता जाँच गर्छ। त्यस्तै पहिले धवल समशेरले जितेको नेपालगञ्जमा यसपालि राप्रपा तेस्रो हुनुले पनि उसको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ। वीरगञ्जमा राप्रपाबाट उठेका मेयरका उम्मेदवारको चर्चा अनुसार मत आएन। तर, कपिलवस्तुमा भने उसले केही प्रगति गरेको देखियो। 

आगामी चुनावमा राप्रपाले पनि एक्लै लड्ने नीति लिने सम्भावना छ। त्यो अवस्थामा ठूला दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु उसका लागि चुनौती बन्ने देखिन्छ। 

रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति

कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपीको अभियोगमा डिल्लीबजार कारागारमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीका ४ स्थानीय तहमा जित निकालेको छ।

दल स्थापना भएको छोटो समयमै ठूला दलहरूलाई चकित पार्दै चौधरीको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर र भजनी नगरपालिका तथा जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकामा जित निकालेको हो।

निर्वाचन आयोगले गत पुस १९ गते नयाँ दलका रुपमा मान्यता दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशमकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको नाममा भर्ता भएको छ।

उनले सुरुमा कैलाली–१ बाट तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशमको नाममा दर्ता गर्ने तयारी गरेकी थिइन्।

तर, श्रीमान डिल्लीबजार कारागारमा रहेका कारण तयारी सम्भव नभएपछि रञ्जिताले आफ्नो नाममा दल दर्ता गराएकी थिइन्।  

दल दर्ता भएपछि उनले गृहनगर टीकापुर क्षेत्रका थारु अगुवासँगको छलफल र भेटघाटलाई तीव्रता दिँदै स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक गतिविधि बढाएकी थिइन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चा

सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनसँगको चुनावी तालमेलबाट चार स्थानीय तहमा नेतृत्व पाएको छ। २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तीन पालिकाको नेतृत्व लिएको जनमोर्चा यस पटक एक पालिका थप्न सफल भएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार जनमोर्चाले बाग्लुङकोजैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिका, प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका जितेको हो।

उसले गत निर्वाचनमा जितेको प्युठानको झिम्रुक गाउँपालिका गुमाएको छ। यस पटक जनमोर्चाले झिम्रुक गुमाए पनि जैमिनी र भूमिकास्थान नगरपालिकाहरू आफ्नो नाममा थपेको छ।  

सिके राउतको जनमत पार्टी

पृथकतावादी अभियानबाट मूलधारको राजनीतिमा आएका डा. सीके राउतको दल जनमत पार्टीले पहिलो पटक निर्वाचनमा शक्ति परीक्षणको अवसर पाएको छ। यो निर्वाचनमा उसले मधेस प्रदेशको सप्तरीका दुई स्थानीय तहमा नेतृत्वमा कब्जा जमाएको छ।

आयोगका अनुसार जनमत पार्टी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका र वलान विहुल गाउँपालिकामा नेतृत्व लिन सफल भएको छ। जनमतले हनुमाननगर कंकालिनीमा जसपा र विहुलमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई पराजित गरेको छ।

विवेकशील साझा

‘वैकल्पिक शक्ति’का रुपमा चिनिने विवेकशील साझा यो निर्वाचनमा मात्र एक स्थानीय तह जित्न सफल भएको छ। उसले बाराको फेटा गाउँपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचन जितेको हो।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार विवेकशील साझाका उम्मेदवार रुस्तम अन्सारीले निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका अमिरीलाल प्रसादलाई झण्डै दोब्बर मतान्तरले हराएका छन्। अन्सारीले ४ हजार ४८५ मत ल्याउँदा एमालेका उम्मेदवार प्रसादले २ हजार ३९९ मत पाएका छन्।

नेमकिपा

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकामा जीत हात पारेको छ। 

तमलोपा

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिकामा विजयी भएको छ।

स्वतन्त्र : बालेनदेखि हर्कसम्म

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको मत परिणामअनुसार देशभर ११ स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु निर्वाचित भएका छन्। काठमाडौंमा बालेन शाह जितको नजिक छन्।

सुनसरीको धरान र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन्। भोजपुरको साल्सा सिलिछो, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ डोल्पाको डोल्पो बुद्ध, कालिकोटको पाचाल झरना, हुम्लाको चंखेली र बैतडीको डिलासैनी स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्ने स्थानीय तहहरु हुन्।

यस्तै महोत्तरीको बर्दिबास, जुम्लाको चन्दननाथ र कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले ठूला दलका उम्मेदवारलाई हराएका छन्।