सम्पत्ति लुकाउने ठाउँ बन्यो सहकारी, ठूला बचतकर्ता दिँदैनन् उजुरी

पछिल्लो समय स्थानीय तहदेखि केन्द्रीयस्तरका सहकारीमा समेत समस्या देखिनथालेको छ।

मिहिनेतले कमाएर केही निश्चित रकम बचत गरेकाहरुले आफ्नो पैसा फिर्ता नपाउने समस्या बढ्नथालेको हो।

धेरै सहकारी भएको देशमध्ये नेपाल पनि एक हो। तर नियमन पक्ष फितलो हुँदा सहकारीले बचतकर्तासँग लिएको पैसाको अपचलन गर्ने, अन्यत्र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र पैसा नउठ्नेजस्ता समस्या पछिल्लो समय देखिएको छ।

खासगरी निक्षेपकर्ताको बचत रकम सहकारीको उद्देश्य र सिद्धान्तविपरीत कानुनको प्रत्यक्ष बर्खिलाप हुने गरी दुरुपयोग गर्ने, ऋण दिँदा जमानत वा सुरक्षण नराखी वा धितोको अस्वाभाविक बढी मूल्य कायम गरी ऋण प्रवाह गर्ने, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा सहकारीमा समस्या पनि बढ्दै गएको देखिएको छ।

यही माघ ३ गते जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ धनुषाका अध्यक्ष ध्रुव यादव बचतकर्ताबाट संकलित लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परे। जग्गा धितो राखेर सहकारीबाट लिएको पैसा फिर्ता गरे पनि फुकुवा नभएपछि उनीविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

त्यस्तै केही समयअघि वराह ग्रुपले सञ्चालन गरेको वराह सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि ठूलै विवाद भएको थियो।

सहकारीको पैसा नियमसंगत हिसाबले चलाउन नसक्दा उसले बचतकर्तालाई पैसा नै फिर्ता गर्न नसकेपछि आन्दोलनकै सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

यसबाहेक गौतमश्री सहकारी, सिभिल सहकारीजस्ता केन्द्रीयस्तरका सहकारीमा समेत यस्ता समस्या देखिएका छन्।

सिभिल सहकारीले बचतकर्ताको ७ अर्ब बढी रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेपछि तामाङ अहिले जेलमा पुगेका छन्। सिभिलमा सर्वसाधारणदेखि ठूला व्यवसायी र वरिष्ठ कलाकारहरुसम्मको पैसा डुबेको छ।

सिभिलमा एकै जनाको ५०/६० लाखसम्म निक्षेप छ।

यता, उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुको लगानी रहेको गौतमश्री सहकारीमा पनि गत वर्ष समस्या देखियो। सहकारीमा समस्या देखिएपछि करिब १५ सय उजुरीकर्ताले ८ अर्बको मागदाबीसहित सहकारी विभागमा उजुरी दिए।

सहकारीमा एकै जनाले ८÷१० करोड रुपैयाँसम्म जम्मा गरेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र पण्डितले बताए।

उनका अनुसार गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइएको छ। तर, सहकारीलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा भने गरेको छैन।

सानाले उजुरी गर्छन्, फसिने डरले पैसै माया मार्छन् ठूला बचतकर्ता
सहकारीमा समस्या देखिँदै गर्दा साना बचतकर्ताले उजुरी गरे पनि ठूला बचतकर्ताले उजुरी नै नगर्ने गरेको पाइएको छ।

नियामकीय निकाय सहकारी विभागका अनुसार सहकारी ऐनविपरीत रहेर पैसा जम्मा गरेका कारण ठूला बचतकर्ताहरु उजुरी नै नदिएर बस्ने गरेका छन्।

निक्षेपकर्ताले वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ बढी बचत गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

तर, केही सहकारीमा बचतकर्ताले स्रोत नखुलाएरै करोडौँ जम्मा गरेका छन्।

केही ठूला बचतकर्ता छानबिनमा परिने डरले उजुरी गर्नबाट पछि हट्ने गरेको सहकारी विभागका एक अधिकारीले बताए।

‘बचतकर्ताले वार्षिक ३० लाख वा त्योभन्दा बढी बचत गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘नियमविपरीत एकै जनाले सहकारीमा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्।’

उच्चपदस्थको लगानी, कडा नियमनको कानुन नै बन्दैन
नेपालका सहकारीमा नेतादेखि ठूला व्यवसायीसम्मले लगानी गरेका छन्।

पछिल्लो समय समस्या देखिएको सिभिल सहकारी पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङको हो।

तत्कालीन सहकारी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अधिकांश सांसदहरुको सहकारीमा लगानी रहेको बताउँछन्।

‘उनीहरुले सहकारी सञ्चालन गरिरहेकाले सहकारी ऐन, नियम बलियो बनाउन चाहँदैनन्’, उनले भने।

‘सहकारी व्यापारी, सांसद र कार्यकताले सञ्चालन गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘वास्तविक सहकारीको मर्मअनुसार सञ्चालन भएका थोरै मात्र छन्। व्यापारी, सांसद र कार्यकर्ताले सञ्चालनमा ल्याएका सहकारीमा उनीहरु खेल्न पाउने हुँदा सहकारीलाई कस्ने किसिमको ऐन, नियम ल्याउन चाहँदैनन्।’

सरकारले कार्कीको अध्यक्षतामा २०७० सालमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

उक्त आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले १३० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भनेको थियो। तर कानुनको अभाव देखाउँदै त्यो बेला सरकारले ती सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेन।

सरकारले समयमै समस्यामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भए अहिलेको अवस्था नआउने सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य–सचिव केशवप्रसाद पौडेलको भनाइ छ।

‘२०७० सालमा सरकारलाई आयोगले १३० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भनेको थियो’, उनले भने, ‘सरकारले समयमा ती सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भए अहिले सर्वसाधारणको पैसा डुब्ने थिएन।’

त्यो बेला समस्या रहेका अधिकांश सहकारी अहिले समस्यामा रहेको उनी बताउँछन्।

सरकारले समयमै ‘एक्सन’ लिएको भए अरु पनि सचेत हुने पौडेलले बताए। हाल सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त १२ सहकारीको व्यवस्थापन गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिरहेको पौडेलले बताए ।

सरकारले समस्यामा रहेका सहकारीलाई समयमा समस्याग्रस्त घोषणा गरे समितिलाई काम गर्न सहज हुने बचतकर्ताको पैसा समेत नडुब्ने पौडेलको भनाइ छ ।

‘समस्यामा रहेका सहकारीको समयमै सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सञ्चालकको पासपोर्ट रोक्का राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सम्पत्ति रोक्का राखेर सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा समितिले उनीहरुको व्यवस्थापन गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्छ।’