युनिकोड
अधिक तरलता, न्यून ब्याज दर र बढ्दो खराब कर्जाको चपेटामा परेका वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा राम्रै नाफा देखाए।
‘एभरग्रिनिङ’ गरेका कारण अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढेको देखिए पनि यथार्थ अवस्था बेग्लै छ।
अपेक्षाकृत सुधार अझै आउन सकेको छैन। यही बेला १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लेखापरीक्षण थालिँदै छ। झण्डै एक वर्षको प्रयासपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बंगलादेशी कम्पनी हउलादार युनुस एन्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्ससँग यसका लागि सम्झौता गरेको छ।
शुक्रबार भएको सम्झौताअनुसार अबको १५ दिनभित्र १० बैंकको लेखापरीक्षण सुरु हुनेछ।
ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनएमबी, प्रभु र एनआईसी एसिया बैंकको कर्जा प्रवाहको अवस्था, त्यसको गुणस्तर, बैंकको पुँजी, गैरबैंकिङ सम्पत्ति र कर्जामा हुने जोखिम तथा त्यसमा गरिएको नोक्सान व्यवस्थापन कोषबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ।
पाँच महिनाको समय पाएको कम्पनीले झण्डै साढे ४ करोड रुपैयाँमा कर्जा गुणस्तर मापन गर्नलागेको हो। कम्पनीले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्वमा पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ।
शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सम्झौता गरेको हो। अब सुपरिवेक्षण विभागको जिम्मामा काम अघि बढ्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितका अनुसार उक्त परीक्षणमा सुपरिवेक्षण विभागबाट दुई जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ।
‘साढे ४ करोडमा १० वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर मापनको सम्झौता हउलादार युनुस एन्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कम्पनीसँग शुक्रबार भयो’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अब सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्वमा कम्पनीले ५ महिनाभित्र सम्पत्ति गुणस्तरको परीक्षण गर्नेछ।’
४ करोड ४४ लाखमा हउलादार यो कामका लागि छनोट भएको हो। कम्पनीले सम्भवतः असोज दोस्रो साताबाट परीक्षण थाल्नेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार हउलादारले अब पहिलो तीन महिना ‘अफसाइट’ नै बसेर छलफल गर्नेछ अर्थात् गैरस्थलगत अनुगमन गर्नेछ। त्यसपछि स्थलगत अनुगमन गरेर रिपोर्ट तयार पार्नेछ।
यसका लागि २२ जना जनशक्ति तयार गरेर काम अगाडि बढाइनेछ। काम सकिएपछि तयार हुने रिपोर्टमा अहिले ऋण ‘एभरग्रिनिङ’ गरेर नाफा बढाएका वाणिज्य बैंकहरुको यथार्थ अवस्था बाहिर आउनेछ।
(ऋण एभरग्रिनिङ भनेको खराब कर्जालाई असल देखाउन पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिने वा ऋणको अवधि बढाउनेजस्ता बैंकहरुले गर्ने काम हो। यो खराब कर्जा र ऋणको गुणस्तरलाई लुकाउन प्रयोग गरिन्छ। यसले निष्क्रिय कर्जालाई कृत्रिम रुपमा कम देखाउने गर्छ। जसले गर्दा बैंकको नाफा र वित्तीय स्थिति राम्रो देखाउँछ तर वास्तविक अवस्था झन् कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ)
यस्तो छ परीक्षण हुने बैंकहरुको हालको अवस्था
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको विवरणअनुसार परीक्षणमा पर्ने १० वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा हिमालयन बैंकसँग छ भने सबैभन्दा थोरै सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग छ।
हिमालयन बैंकको खराब कर्जा ७.२८ प्रतिशतमा पुग्दा कुमारी बैंकको ६.४२ प्रतिशत र एनआईसी एसियाको ६.२८ प्रतिशत छ। यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाको ५.८५, एनएमबी र नबिल बैंकको ४.२७ तथा ग्लोबल आईएमई बैंकको ४.८७ प्रतिशत खराब कर्जा छ।
यीबाहेक लक्ष्मी सनराइज ४.२५, प्रभु ४.९६ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.५९ प्रतिशत खराब कर्जा छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्तितर्फ ग्लोबल आईएमई बैंकको बढी छ। यो बैंकसँग ६ अर्ब ५७ लाख बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहँदा हिमालयन बैंकसँग ५ अर्ब ६६ करोड बराबर छ।
यस्तै एनआईसी एसिया बैंकसँग ४ अर्ब ६३ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगासँग ३ अर्ब ६८ करोड, नबिलसँग ३ अर्ब ६७ करोड, कुमारीसँग २ अर्ब ५३ करोड, लक्ष्मी सनराइजसँग २ अर्ब १९ करोड, एनएमबी बैंकसँग १ अर्ब ७८ करोड र प्रभु बैंकसँग १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ।
सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणपछि के हुन्छ?
यसरी हुने बैंकहरुको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणलाई विज्ञहरु सकारात्मक मान्छन्। यसले बैंकहरुको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी मिल्ने हुँदा बैंकिङ क्षेत्र सुधारमा यो महत्त्वपूर्ण हुने राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक पण्डित बताउँछन्।
यसअघि २०६९/७० सालमा पनि भारतीय अडिट कम्पनी केपीएमजीको सहयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २० वटै वाणिज्य बैंकको ‘डाइग्नोस्टिक रिभ्यु’ गरेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अधिकांश बैंकहरुले खराब कर्जा लुकाएको अवस्थामा यस्तो परीक्षणपछि यथार्थ विवरण बाहिर आउने बताउँछन्।
‘नेपालमा खराब ऋण लुकाउने अभ्यास भएको सुइँको पाएको आईएमफले कर्जा गुणस्तरको मापन गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। अब अहिले देखाइएभन्दा झन् विकराल अवस्था बाहिर नआउला भन्न सकिन्न’, उनले नेपालखबरसँग भने।
२०५७ सालमा वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा देखिएको प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो अवस्थामा अहिले वाणिज्य बैंकहरु पुगेको दाबी गर्दै उनी खराब कर्जा थप बढेर आउन सक्ने सम्भावना देख्छन्।
‘त्यतिबेला अहिलेजस्तै अवस्था थियो। तत्कालीन रिपोर्टले कर्जा सूचना केन्द्रलाई बलियो पार्नुपर्ने, कर्जा वर्गीकरण गर्नुपर्नेलगायत थुप्रै महत्त्वपूर्ण सुझावहरु दिएको थियो। जुन कार्यान्वयले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनायो’, उनले सम्झिए।
कर्जाको गुणस्तर कमजोर रहेको रिपोर्ट आउने लगभग निश्चितजस्तै भएको अवस्थामा नयाँ रिपोर्टले वित्तीय सुधारमा थप सहयोग पुर्याउने थापाको धारणा छ।
‘यसअघि विदेशीबाट भएका लेखापरीक्षणहरुले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन्’, थापाले थपे, ‘अहिले हुने कर्जा गुणस्तर परीक्षणपछि अडिट कम्पनीले दिने सुझाव कार्यान्वयनले बैंकिङ क्षेत्र बलियो बनाउन सहयोग गर्छ।’
यसअघि पनि भएका थिए लेखापरीक्षण
त्यसो त यसअगाडि पनि नेपाली बैंकहरुमा विदेशी बैंकहरुको लेखापरीक्षणबाट भएका सुधारहरु धेरै रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
२०५७ सालमा बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ऋणको गुणस्तरमा कमी आउनुका साथै खराब कर्जाको अनुपात ६० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। यसले वित्तीय क्षेत्रलाई नै जोखिम पुर्याउने सम्भावना थियो।
त्यस बेला वित्तीय जोखिम पहिल्याउँदै समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी अडिट कम्पनीबाट बैंकहरुको कर्जा गुणस्तरसँगै पूर्ण लेखापरीक्षण गराएको थियो। जसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको लेखापरीक्षणबाट ऋणको गुणस्तर खस्किएको तथ्य बाहिर आएपछि वित्तीय सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।
उक्त लेखापरीक्षणले वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्यक्रम कार्यान्वयनसहितका १० बुँदामा सुझाव दिएका थियो। जसमा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्ने र दुई बैंकलाई नै निजीकरण गर्ने सुझाव थियो। तर निजीकरण कार्यान्वयनमा आउन सकेन। बाँकी ८ वटा सुझाव कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको अवस्था सामान्य छ।
विदेशी कम्पनीले गरेको २०४६ सालको पूर्ण लेखापरीक्षण सीबीपास रिपोर्टले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा खराब सुशासनको अवस्था सतहमा ल्याएको थियो।
अहिलेको परीक्षण भने पूर्ण लेखापरीक्षण गर्ने नभई सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण मात्रै हो। त्यसैले यो परीक्षण ‘स्पेसिफिक’ हुने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
यस परीक्षणले ऋण वर्गीकरण र त्यसका प्रावधानमा फेरबदल गर्न, धितो मूल्यांकनका कमी/कमजोरीहरु औँल्याउँदै थप नयाँ व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया