युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। लाजिम्पाटस्थित र्याडिसन होटलमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
यसपटकको मौद्रिक नीतिमा ठूला बैंकहरुको मर्जरबारे राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति अख्तियार गर्ला भनी चासोसाथ हेरिएको थियो। सरकारले नै ठूला बैंकलाई मर्जरमा लैजाने गरी गत जेठ १५ मा चालू आवको बजेट सार्वजनिक गरेपछि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले कडा नीति ल्याउने अनुमानका बीच नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई ‘फोर्स’ नगरी मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको हो। यसका लागि नयाँ नीतिले आगामी २०७७ को असार मसान्तभित्र मर्जरमा सामेल हुन प्रोत्साहन गरेको छ।
यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विभिन्न सुविधाहरु राष्ट्र बैंकले दिएको छ। मौद्रिक नीतिमा उक्त अवधिमा मर्जरमा सामेल भए विद्यमान व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका अतिरिक्त थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
०७७ असार मसान्तभित्र मर्ज भए बैंकलाइ यस्ता सुविधा
थप सुविधामा मर्ज हुने बैंकले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम हुनेछ भने कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम हुनेछ। त्यस्तै, शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति समेत लिनु नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यो बाहेक सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने अहिलेको प्रावधान समेत ती बैंकको हकमा लागू हुनेछैन। त्यस्तै, चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम हुनेछ।
मर्ज हुने लघुवित्तलाई पनि सुविधा नै सुविधा
त्यस्तै एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत विशेष सहुलियत पाउने जारी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। मर्जरमा सहभागी हुने लघुवित्तले एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन थप समय पाउनेछन् भने तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पु¥याउनुपर्ने समय पनि थप गरिने भएको छ।
त्यस्तै सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा छ महिना व्यतित नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान यस्ता लघुवित्तको हकमा समेत लागू नहुने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख पुर्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने सुविधा पनि मर्ज हुने लघुवित्तले पाउनेछन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार एकभन्दा बढी लघु वित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरु भएको संस्थालाई गाभ्ने/गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रतिक्रिया