आर्थिक वृद्धिदर तथ्यांक विभाग र विश्व बैंकको अनुमानभन्दा बढी हुने

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशत कायम हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा विश्व बैंक तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको प्रक्षेपणभन्दा बढी वृद्धिदर हासिल हुने देखिएको हो।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २ दशमलव २७ प्रतिशत कायम रहने बताएको थियो। त्यस्तै विश्व बैंकले २ प्रतिशतभन्दा कम हुने बताएको थियो।

सरकारले यस वर्षको बजेटमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर चैतपछि कोरोना नियन्त्रणको लागि लकडाउन गरिएपछि अर्थतन्त्रमा असर परेको र यसले आर्थिक वृद्धिदरमा गम्भीर असर पारेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

उनले यस अघिको तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको समेत बताए।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा गत वर्षको तुलनामा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १ लाख २६ हजार १८ रुपैयाँ अर्थात् अमेरिकी डलरमा १ हजार ८५ पुग्ने अनुमान पनि सरकारले गरेको छ।

कुल उपभोग र कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ८१ दशमलव ९ र १८ दशमलव १ प्रतिशत रहने अनुमान छ। कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमबाट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमा आएको संकुचनले कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ दशमलव ४ प्रतिशतले न्यून भई १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबीमुनिको जनसंख्या २०७६÷०७७ मा करिब १६ दशमलव ६७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन लगानी र वित्तीय परिसूचकहरु आर्थिक स्थायित्व अनुकूल भएका छन् भने निकासीमा भएको वृद्धि र पैठारीमा भएको कमीका कारण व्यापारघाटामा सुधार भई शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ।

विगत केही वर्ष देखि मुद्रास्फीति १ दशकको औसतभन्दा तल रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को फागुनमा औसत मुद्रास्फीति उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलानामा १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड पुगेको छ। चालू खर्च ४ खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत खर्च ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६३ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को फागुन सम्ममा संघीय संचित कोष र विभाजित कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ४६ अर्ब ८९ करोड रहेको छ। कर राजस्व ४ खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड अन्य राजस्व ४९ अर्ब २५ करोड रहेको छ।

फागुनसम्ममा संघीय सरकारको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ। वैदेशिक अनुदान १६ अर्ब १९ करोड र ऋण ९३ अर्ब ९ करोड गरी कुल १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड सहायता आएको छ।

२०७६ असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रहेकोमा ९१ अर्ब ९० करोड थप भई फागुन सम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड र बाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड रहेको छ ।

वित्तीय कारोबारमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ । २०७६ को असारमा ८ हजार ६ सय ८६ को संख्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २०७६ फागुनमा ९ हजार ६ सय ४० पुगेको छ।

२०७६ फागुन सम्ममा बीमामा पहुँच पुगेको जनसंख्या २२ प्रतिशत रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जने कामदारसहित बीमा प्रप्त गर्ने जनसंख्या २६ प्रतिशत पुगेको छ।

२०७५ फागुनसम्म नेप्सेमा सूचीकृत हुने कम्पनीको संख्या २०५ रहेकोमा २०७६ फागुनसम्ममा २१२ पुगेको छ।

२०७६ फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण २०७५ फागुन मसान्तको तुलनामा २४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ६० अर्ब ९३ करोड पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को फागुनसम्म कुल वस्तु नर्यिात २२ दशमालव ३ प्रतिशतले बढेर ७४ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात २ दशालव ६ प्रतिशतले घटेर ९ खर्ब २४ अबए २४ करोड रहेको छ। वस्तु व्यापारघाटा ४ दशमलव ३ प्रतिशतले संकुचन भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को फागुन सम्म ५८ अर्ब ९९ करोड घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति ३७ अर्ब ८४ करोडले बचतमा रहेको छ। चालू खातामा सुधार आई १ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड कायम भएको छ।

विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । गत वर्ष ५ खर्ब ८२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७६ असारको १० खर्ब ३९ अर्ब बाट बढेर ११ खर्ब ३६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। १० महिनाको वस्तु आयात र ८ दशालव ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमता छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २०७५÷०७६ मा सातै प्रदेशका ६ सय ४६ स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भई १ लाख ८८ हजार व्यक्तिहरुले औसत १२ दशमलव ४३ दिनको रोजागरी पाएका छन्।

२०७६ साउन १ देखि लागु भएको योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म ७४ जिल्लाका १२ हजार २ सय ८७ रोजगारदाता सुचिकृत भएका छन भने १ लाख ५२ हजार योगदनकर्ता दर्ता भएका छन् । कोषमा कुल ७७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा धान बालीको क्षेत्रफल २ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ भने उत्पाद पनि १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले घटेको छ।

उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १६५ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर २९ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ भने लगानी बोर्डबाट १ खर्ब ५५ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ ।

फागुन सम्ममा उद्योगमा कुल २१ खर्ब १ अर्ब ४५ करोड लगानी रहेको छ भने ६ लाख १४ हजार ८ सय २७ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को फागुनसम्म मुलुकभर संघबाट निर्माण भएका रणनीतिक र स्थानीय सडक १५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर, खण्डास्मित ९ हजार २ सय ५१ किलोमिटर र कच्ची ९ हजार ८ सय ४२ किलोमिटर गरी कुल ३४ हजार ३ सय ४७ किलोमिटर सडक पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट ६१ हजार ३ सय ९५ किलोमिटर सडक बनेको छ ।

राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामध्ये गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य ८६ प्रतिशत र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ५६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

जयनगर÷जनकपुर–बर्दिवास ७० किलोमिटर रेलमार्ग मध्ये फागुनसम्म ५६ किलोमिटर काम सम्पन्न भएको छ ।

९० प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी पुगेको छ ।

२०७६ फागुन सम्म भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास ६३ दशमलव ३ प्रतिशत, सार्वजनिक विद्यालय ७४ दशमलव १ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदा ४३ दशालव ७ प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्था ५५ दशमलव ९ प्रतिशत, सरकारी भवन ८४ दशमलव १ प्रतिशत र सुरक्षा निकायमा भवन ५० दशमलव ७ प्रतिशत पुननिर्माण भएको छ ।