युनिकोड
रुपन्देही जिल्लाका १५ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकाससँगै, सेवा सुधार, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। अधिकांश पालिकाहरुले बजेटको आकार बढाएका छन् भने केहीले सीमित स्रोतका कारण चालू वर्षकै हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
यसपटक पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। गाउँपालिकातर्फ शुद्धोधनले ७८ करोड २ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
जिल्लाका करिब सबै स्थानीय तहले कानुनले तोकेकै समय सीमाभित्र बजेट ल्याए पनि कोटहीमाई नगरपालिकाले भने समयमै बजेट ल्याउन असफल भएको छ।
बजेट सार्वजनिक गरेका पालिकाहरु अहिले आ–आफ्नो नगर/गाउँ सभामा बजेटबारे छलफल गराउनतिर लागेका छन्। समयमै बजेट नल्याउने पालिकाले केन्द्र सरकारले दिने अनुदान रोकिन सक्छ। पालिकाको सञ्चित कोषमा रहेको पैसा खर्च गर्न पनि कानुनी अड्चन पर्छ।
बुटवलको बजेट सुशासनलाई पनि
जिल्लाको एकमात्र उपमहानगरपालिका बुटवलले सबैभन्दा ठूलो, ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्षको ३ अर्ब ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँको तुलनामा यो करिब ४९ करोड रुपैयाँ बढी हो। उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले ‘समानता, स्वाभिमान र अवसर, बस्न योग्य बुटवल सहर’ नारालाई केन्द्रमा राखेर बजेट तयार गरिएको बताइन्।
बुटवलको बजेटमध्ये ५२ प्रतिशत चालु र ४८ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार विकासलाई ५५ प्रतिशत, सामाजिक विकासलाई २८ प्रतिशत, आर्थिक विकासलाई १२ प्रतिशत तथा सुशासन र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। संघ र प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने तथा आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ६९ करोड १६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
तिलोत्तमा सामाजिक सुरक्षामा सचेत, छुट्यायो १४ प्रतिशत बजेट
दोस्रो ठूलो बजेट तिलोत्तमा नगरपालिकाले ल्याएको छ। उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले ३ अर्ब ५ करोड ६७ लाख ८८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिन्। बजेटमा ५४.९१ प्रतिशत पुँजीगत, ३०.२२ प्रतिशत चालु खर्च तथा १४.७२ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षातर्फ विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट ३६ करोड ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
लुम्बिनी सांस्कृतिकको प्राथमिकतामा विश्व सम्पदा क्षेत्र
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले १ अर्ब ७५ करोड ७८ लाख ७३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कार्यवाहक नगरप्रमुख कल्पना हरिजनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा विश्व सम्पदा क्षेत्र लुम्बिनीको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रशासनिक भवन, बसपार्क र पहुँचमार्ग निर्माणका लागि ७३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तथा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
देवदह नगरपालिकाले १ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख ९३ हजार ५७९ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसमध्ये पूर्वाधार विकासतर्फ सबैभन्दा बढी ७५ करोड ४६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले १ अर्ब ५६ करोड २ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, फोहोर व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कम बजेट सैनामैना नगरपालिकाको छ। नगरपालिकाले १ अर्ब ५५ करोड ६७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै कृषि, पर्यटन र रोजगारी प्रवद्र्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
साउन १ देखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा
गाउँपालिकातर्फ शुद्धोदन गाउँपालिकाले सबैभन्दा ठूलो ७८ करोड २ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। पूर्वाधार, पर्यटन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
त्यसपछि क्रमशः सियारी गाउँपालिकाले ७२ करोड ४९ लाख ६४ हजार, गैडहवाले ७१ करोड १८ लाख ९७ हजार, मायादेवीले ६२ करोड १९ लाख २५ हजार, कञ्चनले ६० करोड ४१ लाख २६ हजार, सम्मरीमाईले ५९ करोड ५३ लाख ८१ हजार, रोहिणीले ५७ करोड ४३ लाख २ हजार, ओमसतियाले ५१ करोड १० लाख ५४ हजार तथा मर्चवारीले ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। मर्चवारी गाउँपालिकाले बालविवाह नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम समेटेको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस नगर्ने पालिकाले केन्द्र सरकारले दिने अनुदान नपाउन सक्छन्। राजस्व बाँडफाँटमा असर पर्न सक्छ। असार मसान्तभित्र सभाबाट बजेट पारित भएपछि साउन १ गतेदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रतिक्रिया