लगानी सहजीकरण गर्ने सरकारको निर्णयको नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले गर्‍यो स्वागत

नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र व्यवसाय सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिने गरी सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीप्रति नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले स्वागत गरेको छ।

संघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारको पहिलो वैठकले गरेका निर्णयहरूले नेपालमा लगानी वातावरण सुधार, प्रशासनिक झन्झट न्यूनीकरण र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापनामा सकारात्मक सन्देश दिने जनाएको छ।

सरकारले उद्योग दर्ता, स्वीकृति तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने, लगानी बोर्डमार्फत ‘वन डोर अप्रुभल सिस्टम’ लागू गर्ने, व्यवसाय दर्ता तथा कर प्रक्रियालाई एकीकृत गर्ने, तथा सम्पूर्ण सेवा प्रणालीलाई डिजिटल र ट्र्याकिङयोग्य बनाउने जस्ता उपाय अघि सारेको छ। साथै, निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति कार्यान्वयनमार्फत लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ।

संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले सरकारको यो कदमले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्र्याउन महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

“नीतिगत स्पष्टता, प्रक्रिया सरलीकरण र डिजिटल प्रणालीको विस्तारले लगानीकर्ताको भरोसा बढाउँछ,” उनले भने, “यसले नेपाललाई क्षेत्रीय लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ।”

उनले विशेषगरी एकद्वार स्वीकृति प्रणाली, ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’, तथा व्यवसाय सञ्चालनमा देखिने प्रशासनिक अवरोध हटाउने कदमहरू निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

यस्तै, संघ अन्र्तगतको इन्डियन बिजनेस फोरमका सह–संयोजक सैबल घोषले नेपाल सरकारले अघि सारेको सुधार एजेन्डाले भारतीय लगानीकर्तासमेत आकर्षित गर्ने बताए। 

“नीतिगत स्थिरता र छिटो निर्णय प्रक्रियाले सीमापार लगानीलाई सहज बनाउँछ,” उनले भने, “नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने दिशामा यो सकारात्मक संकेत हो।”

नेपालमा नयाँ लगानी तथा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायका लागि संघले लामो समयदेखि लगानी बोर्ड वा सम्बन्धित निकायमार्फत ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ कार्यान्वयन गर्न पैरवी गर्दै आएको स्मरण गर्दै, घोषले डिजिटल शासन, पारदर्शी सेवा प्रणाली तथा परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी कानुनी संरचनाले लगानीकर्ताको जोखिम घटाउनेमा जोड दिए।

संघले सरकारसँग आफना निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रसँग विशेषत नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघजस्ता द्धिराष्टिय संघसँग निरन्तर संवाद कायम राख्न आग्रहसमेत गरेको छ। संघका अनुसार नेपालमा हालसम्म आएकोा वैदेसिक लगानीमा एक तिहाइ भारतबाट मात्र आएको तथा व्यापार, ऊर्जा एवं प्रविधि क्षेत्रमा भारतसँग सहकार्यबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने पनि जनाएको छ।

यसका साथै, निक्कीले नीतिगत घोषणा मात्र नभई सरकार छिटोभन्दा छिटो व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा जाँदा नै लगानी वातावरणमा वास्तविक सुधार ल्याउने पनि जनाएको छ।