युनिकोड
आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन गर्ने २८ बुँदे सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने सुधारका कार्यक्रम अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
विभागले सेवा प्रवाह, राजस्व संकलन, कर लेखापरीक्षण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सूचना प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर न्याय प्रणाली तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आठ प्रमुख क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, करदातामैत्री र स्वचालित बनाउने लक्ष्यसहित सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने विभागका महानिर्देशक भूसालले बताए।
सेवा प्रवाह सुधारअन्तर्गत आर्थिक ऐन, २०८३ ले प्रदान गरेका कर छुट तथा सुविधाको सबै करदाताले सदुपयोग गर्न सक्ने गरी विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। देशभर करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कर सचेतना अभिवृद्धि गरिने विभागले जनाएको छ। यस अभियानमा विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहभागिता र परिचालन गरिनेछ।
त्यसैगरी, करदाताले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने योजना सुधारका कार्यक्रममा उल्लेख छ।
करदाताले दाखिला गरेको बक्यौता रकम स्वतः हिसाब मिलान हुने व्यवस्था मिलाइनेछ भने सबै कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रणाली पुनःसंरचना गरी थप करदातामैत्री बनाइने भनिएको छ। कर विवरण तथा कर दाखिलासम्बन्धी फारामहरूलाई प्रविधिमैत्री तथा व्यवसायको प्रकृतिअनुकूल परिमार्जन गरिने विभागको योजना छ।
राजस्व सङ्कलन सुधारका लागि विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यो उपहार कार्यक्रम बजेट बक्तव्यमै आएको थियो। त्यसैगरी, बजार अनुगमन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी त्यसलाई थप नतिजामूलक बनाइने सुधार कार्यक्रममा उल्लेख छ।
बेरुजु फर्छ्योटका लागि आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी ९० प्रतिशत बेरुजु सम्परीक्षणका लागि लेखी पठाइने तथा बक्यौता असुलीका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिने सुधारको कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कर लेखापरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यले विभागले राजस्व जोखिमका आधारमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डेटा एनालिटिक्सको प्रयोग गरी कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने भएको छ। साथै राजस्व चुहावटको पहिचान तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने गरी विशेष कार्यदल गठन गरिने भनिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणतर्फ विभागको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सबै सूचक संस्थाको नियमनका लागि विशेष कार्ययोजना तयार गरिने भनिएको छ। क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन तथा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले पहिचान गरेका उच्च जोखिमका क्षेत्रमा नतिजामूलक नियमन गरिने महानिर्देशक भूसालले बताए।
सूचना प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने योजनाअन्तर्गत विभिन्न सरकारी निकायबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिने योजना विभागले अघि सारेको छ। यसमा यातायात व्यवस्था, भूमि व्यवस्थापन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमार्फत खरिदसमेत समावेश गरी स्वतः मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने भूसालले बताए। सूचना प्रविधि प्रणालीलाई पुनः संरचना तथा अद्यावधिक गरी कर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइने योजना रहेको उनले बताए।
चालू आर्थिक वर्षमा डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको सुरुवात गरिने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणालीलाई अत्याधुनिक प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्ने गरी बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ कार्यान्वयन गरिने योजना रहेको भूसालले सुनाए।
अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली सुधारअन्तर्गत आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीए) विस्तार गरिने उनले बताए।
त्यसैगरी, हस्तान्तरण मूल्य निर्धारण (ट्रान्सफर प्राइसिङ) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको सुरुवात गरिने तथा कर निर्धारणलाई सरल, पूर्वानुमानयोग्य र कम विवादित बनाउन ‘सेफ हार्बर रुल’ कार्यान्वयनको आधार तयार गरिने विभागको योजना छ।
कर न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन गत आर्थिक वर्षबाट बाँकी रहेका एक हजार ३०४ वटा प्रशासकीय पुनरवलोकनका निवेदनमा निर्णय गरी फर्छ्योट गरिने विभागले जनाएको छ। साथै कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र प्रशासकीय पुनरवलोकन सम्पन्न गर्ने तथा करदाताका गुनासाहरू स्क्रिनिङ प्रक्रियामार्फत शीघ्र सुनुवाइ गरी सम्बोधन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने भूसालको योजना छ।
जनशक्ति व्यवस्थापन सुधारका लागि विभाग तथा मातहतका १ हजार ३०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई सत्यनिष्ठा, सदाचार, उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने योजना विभागले बनाएको छ।
त्यसैगरी, कर नीति विश्लेषण, अनुसन्धान तथा कर लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन एआई र डाटा एनालिटिक्स सम्बन्धी ६ वटा विशेष तालिम सञ्चालन गरिने भूसालले बताए। नयाँ स्थापना हुने सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी तालिम पनि सबै कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने उनले बताए।
प्रतिक्रिया