युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई वैधता दिएको छ।
सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गए पनि ओझामाथि छानबिन गरी बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सरकारले ०८२ असार ३० गते बीमा ऐन २०७९ को दफा १२ (२)बमोजिमको छानबिन समिति गठन गरेको देखिएको र सो समितिले निवेदकलाई सुनुवाइको मौका समेत प्रदान गरेको ठहर गरेको छ।
समितिले प्राप्त कार्यादेशबमोजिम छानबिन गरी ओझाको सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव नभएको भन्ने समेत आधारमा कार्यक्षमताको अभाव भएको भनी सिफारिस गरेअनुरुप सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
छानबिन समितिलाई दिएको कार्यादेश नै कानुनबमोजिम नभएको भन्ने ओझाको जिकिर निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले समितिको प्रतिवेदनअनुसार भएको कामकारबाहीमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित नदेखिएको भनेको छ। यसअघि सर्वोच्चले गत भदौ २३ गते ओझाको पक्षमा जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने समेत सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।
यो पनि–
अर्थमन्त्री खनालविरुद्ध शरद ओझाको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
सरकारले भन्यो– तीन आधारमा शरद ओझा बर्खास्त भए
फर्जी कागजात बुझाएर बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका ओझा बर्खास्त
छानबिन समितिको निष्कर्ष- शरद ओझा बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अयोग्य
निलम्बित प्राधिकरण अध्यक्ष ओझाको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
फर्जी अनुभव देखाएर प्राधिकरण अध्यक्ष बनेका ओझा निलम्बित, सरकारले बनायो न्यायिक समिति
शरद ओझा भए बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष
प्रतिक्रिया