युनिकोड
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बित भएका छन्। सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई निलम्बन गरेर उनीमाथि छानबिन गर्न न्यायिक समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।
ओझाले प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त हुन फर्जी कागजात बुझाएको आरोप छ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरेको हो। समितिका अन्य दुई जना सदस्यमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला छन्।
गएको फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले कञ्चनपुर घर भएका ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तर, ३३ वर्षका ओझासँग प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता नरहेको र उनले बुझाएका कागजात समेत फर्जी रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
कामै नगरेको पदमा काम गरेको भनि फर्जी अनुभवको प्रमाण पत्र पेश गरेर नियुक्ति लिएको विषय उपर मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिको चार महिनापछि छानबिन गर्ने निणर्य गरेको हो।
ओझामाथि सोही आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो।
अख्तियारले ओझाले कागजात पेस गरेका कार्यालयहरूसँग विवरण माग गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
ओझा विचौलिया दिपक भट्टका नजिकका व्यक्ति मानिन्छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको प्रस्तावमा कांग्रेसको कोटाबाट गत फागुनमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति दिइएको थियो।
नियुक्तिमा फर्जि कागजात पेश गरेको भन्दै यसअघि उनीविरुद्ध चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले उनको योग्यता नपुगी सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न गत चैतमा रिट हालेकी थिइन्। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाएर अनुसन्धान समेत गरेको थियो।
नियुक्ति भएसँगै विवादमा तानिएका ओझाप्रति पछिल्लो समय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सन्तुष्ट थिएनन्। उनले यसअघि नै अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन भनेका थिए। राजीनामा दिन पन्छिदै आएका ओझालाई अन्ततः मन्त्रिपरिषद्बाटै छानबिन गर्ने गरी निलम्बित गरिएको हो।
पत्रकार ओझा एक बिजनेश अनलाइनमा रिपोर्टिङ गर्दा गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष बनेका थिए।
उनले अध्यक्ष बन्नका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लागि विज्ञको रुपमा काम गरेको र कर्पोरेट क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको फर्जी अनुभव देखाएका थिए।
यस्तै बिमा क्षेत्रको अनुभवमा उनले प्रभु महालक्ष्मी जीवन बिमा कम्पनीमा काम गरेको अनुभव देखाएका थिए। उनको कागजातउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुन्धान गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया