युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ६ वटा प्रदेश सरकारले २ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड ६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले हरेक वर्षको असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
संघीय सरकारले जेठ १५ मा संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८४ को बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटको तुलनामा प्रदेशका ६ वटा सरकारले ल्याएको बजेट जम्मा ११.९७ प्रतिशत मात्रै हो।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भने सरकारभित्रकै विवादका कारण अझै बजेट मन्त्रिपरिषद्मा समेत पुग्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि मात्रै बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुन्छ।
आज सार्वजनिक भएकोमध्ये बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो र कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याएको छ।
संघीय सरकारले कर्मचारीहरूको तलब बढाएका कारण सबै प्रदेश सरकारले पनि कर्मचारीको तलब बढाउने कार्यक्रम ल्याएका छन्। त्यसै गरी, प्रशासनिक सुधार गर्ने, कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने, डिजिटल प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।
मधेस र लुम्बिनी प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाउने भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षबाट मधेसमा ९ र लुम्बिनीमा ८ मन्त्रालयमा मात्रै रहने भएका छन्।
कोसीमा ४० अर्ब
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो।
सरकारले कुल विनियोजनमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ भने चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
कोसी प्रदेश सरकारले आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ। सडक पूर्वाधारका लागि पहाडी जिल्लामा बढीमा ३० करोड र तराईका जिल्लामा बढीमा २५ करोड रुपैयाँसम्मका बहुवर्षीय आयोजना मात्रै स्वीकृत गर्ने भएको छ। लामो समयदेखि स्रोत सुनिश्चित भएर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोत जुटाउने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
त्यस्तै कोसी प्रदेशले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको छ। आन्तरिक, अन्तर प्रदेश तथा विदेशी पर्यटकलाई कोसी प्रदेश भ्रमण गराउनका लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
मधेसमा ४१ अर्ब, कर्मचारी कटौती हुने
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार अर्थात् ३५.५४ प्रतिशत छुट्याइएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन्।
मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढाउने र १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यसै गरी, सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती भएमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने, मुख्यमन्त्री महिला उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने कार्यक्रम पनि मधेस सरकारको बजेटमा उल्लेख छ।
यसअघि बद्नाम भएको ‘बेटी बचाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई उद्यमशीलतासँग जोडेर परिमार्जन गरिएको छ।
बागमतीमा सबैभन्दा ठूलो बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारहरुले ल्याएको बजेटमध्ये बागमतीको सबैभन्दा ठूलो बजेट हो।
सोमबार बागमती प्रदेश सभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
बागमती प्रदेशको कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार अर्थात् कुल विनियोजनको ६५.६९ प्रतिशत रहेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ।
बागमती सरकारले भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्गको अध्ययनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। बागमतीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
प्रदेशका अति विपन्न परिवारको घर निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अतिविपन्न १ हजार परिवारको घर निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।
बढ्यो गण्डकीको बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ सय करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट आएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अहिलेको भन्दा केही बढाएर बजेट ल्याइएको हो।
शेरचनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड २६ लाख अर्थात् ३८ .५६ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख अर्थात ६०.४४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड छुट्याइएको छ।
लुम्बिनीको बजेट ३७ अर्ब
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट ल्याएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार अर्थात २९.७३ र पुँजीगततर्फ २२ खर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार अर्थात ६०.७७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताएका छन्। त्यसै गरी, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार अर्थात् ९.५० प्रतिशत छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको लागि सूर्ती र मदिराबाहेकको उद्योग दर्ता र नवीकरणमा लाग्ने सबै शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी, कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने र मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गर्ने बजेट मन्त्री कार्कीले ल्याएका छन्।
कर्णालीमा आकार बढ्दा पनि सबैभन्दा सानो बजेट
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाखको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो।
कर्णालीको कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् २४.३१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार अर्थात् ५८.३१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ। त्यसै गरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया