युनिकोड
सरकारले आफ्ना कर्मचारीदेखि सार्वजनिक संस्थानमा विज्ञको रुपमा नियुक्ति खाएका व्यापारीलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन गरेको ताकेताको असर घरजग्गा कारोबारमा पनि परेको छ। घरजग्गा किनबेचमा बढी संलग्न हुने सरकारी कर्मचारीदेखि उद्योगी व्यापारी त्रसित भएका कारण पनि कारोबारमा केही असर परेको व्यवसायीले बताएका छन्।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार, जेठमा घरजग्गा कारोबार संख्या घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको जेठमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ५१ हजार १० लिखत पारित भएका थिए। जसबाट सरकारले चार अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।
जबकि, चालू आर्थिक वर्षको जेठमा कारोबार संख्या घटे पनि सरकारले उठाउने राजस्व भने वृद्धि भएको छ। विभागका अनुसार देशभरका मालपोत कार्यालयबाट जेठमा ५४ हजार ७२४ लिखत पारित भएको छ। घरजग्गा कारोबारबाट राज्यले पाँच अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर उठाएको छ। 
व्यवसायीका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा ठूला व्यापारिक घराना पनि पर्दै गएकाले घरजग्गामा लगानी गर्न उनीहरू डराइरहेका छन्। काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रलाई आधार बनाएर घरजग्गा कारोबार गराउँदै आएका व्यापारी संयोग कर्माचार्यले कारोबारका क्रममा भोगेको एउटा घटना सुनाए।
‘नेपाल सरकारको बहालवाला एक जना उपसचिव मेरो ग्राहक हुनुहुन्छ। उहाँले मुलपानीमा एउटा घर लिने विचार गर्नु भएको थियो। साढे दुई करोड रुपैयाँसम्म हाल्न उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो,’ कर्माचार्यले भने, ‘तर, अहिले आफूले सम्पत्ति विवरणमा सरकारले सोधीखोजी गरेको भन्दै केही महिनालाई बैनाको काम रोक्न आग्रह गर्नुभयो। किन त्यसो गर्नु भयो त्योभन्दा बढी मैले बुझ्ने कुरो भएन।’
घरजग्गा कारोबार गर्ने अर्का व्यक्ति योगेश भुजेलले सरकारी घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर साउनदेखि बढाउने निर्णय गरेकाले घर बेच्न खोज्नेहरूले असारमै पास गराउन खोजिरहेको बताए। सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटले घरजग्गाको स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको सम्पत्ति बिक्रीबाट नाफा कमाए साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल यस्तो घरजग्गा कारोबारमा ५ प्रतिशत लाभकर तिरे पुग्छ।
त्यस्तै, पाँच वर्षभन्दा कमको स्वामित्व भएको घरजग्गा कारोबारमा हाल साढे ७ प्रतिशत रहेको लाभकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। ‘घरजग्गा बेच्न खोज्नेहरूले असारमै पास गरौँ भनेर दबाब दिइरहेका छन्। पुँजीगत लाभकरमा अतिरिक्त साढे २ प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने भएकाले असारमै घरजग्गा पास गराउन खोजिरहेका छन्। बरु त्यो पैसा एजेन्टलाई कमिसन दिन पुग्छ भन्ने उहाँहरुको सोचाइ छ,’ भुजेलले भने।
उनले पनि कारोबार घट्नुपर्ने ठूलो कारण नभए पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यताका कारण घरजग्गामा लगानी गर्न खोज्ने सरकारी कर्मचारी हच्किएको बताए। वैशाखमा भने ५८ हजार ८८६ लिखत पारित हुँदा ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
ठूला घरजग्गाको सोधीखोजी गर्नेको संख्या बढे पनि त्यो कारोबारमा रुपान्तरण हुन भने नसकेको घरजग्गा कारोबारमा संलग्न व्यवसायी बताउँछन्। अझै पनि साना प्लटमै खरिदकर्ता झुम्मिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया