युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सर्वसाधारणलक्षित मौद्रिक नीति ल्याएका छन्।
गत जेठमा गभर्नर नियुक्त भएसँगै उनले आम सर्वसाधारणलाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति अंगीकार गर्ने बताउँदै आएका थिए।
आफ्नो वचनअनुसार उनले शुक्रबार ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत सर्वसाधारणलाई कर्जामा सहजीकरण गरेका हुन्।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा सर्वसाधारणले लिने घरकर्जा, सेयर कर्जा, कृषि तथा उद्यम कर्जालगायतका कर्जामा सहजीकरण गर्दै थोरै ब्याजमा ऋण लिन सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलता रहेको अवस्थामा ब्याजदर घटे पनि कर्जाको मागमा सुधार नआएपछि गभर्नर पौडेलले सर्वसाधारणलाई कर्जा लिन सजिलो बनाइदिएका छन्।
यस्तो छ गभर्नर पौडेलको पहिलो मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
यस्ता छन् सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू
घरकर्जा सीमा बढ्यो, कृषि कर्जामा लचिलो नीति
अब सर्वसाधारणले घर बनाउन ऋण लिनुपर्दा धेरैमा तीन करोड रुपैयाँसम्म लिन सक्नेछन्। मौद्रिक नीतिले यसअघि २ करोड मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
सो सीमालाई बढाएर ३ करोडसम्म लिनसक्ने बनाइएको छ। यसमा पछि पहिलो पटक घर निर्माण/खरिद गर्दा कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै घरजग्गा कारोबारलाई कम्पनीमार्फत पुनः चलायमान बनाउन ऋणमा सहुलियत प्रदान गरिएको छ। यस्ता कम्पनीहरुले लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा उपयुक्त कारण खुलाई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्र बैंकले गरेका तीन व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुने अपेक्षा गरे।
उनले भने, ‘समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो छ। यसले तीनवटा कुरालाई सहजीकरण गरेको छ। एउटा घरकर्जाको सीमा ३ करोड पुर्याउने, लोन टु भ्यालु अनुपात ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने
व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। यसलाई सकारात्मक लिएका छौँ।’
यद्यपि उनले सरकारका अन्य नीतिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। अहिले पनि दुई सय बढी पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको र भूउपयोग नियमावली संशोधनको म्याद असार मसान्तमा सकिने हुँदा समस्या बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिले आर्थिक अप्ठ्यारो फुकाउने काम भने गरेको उनले बताए।
त्यस्नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ।
यसरी दिने कर्जामा ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्नेछ। योबाहेक खाद्यान्न, बाली, पशुपक्षी, माछापालनलगायतका कृषि व्यवसाय वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने भएको छ।
हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विशेष सुविधा
स्थानीय बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्र बैंकले हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो लिएका होटल तथा रेस्टुरेन्ट र आसपासका उद्योग व्यवसायलाई कर्जामा सहजीकरण गरेको छ।
३ करोडसम्म ऋण लिँदा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम तिर्न नपर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य कर्जाहरुमा धेरैमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम संकलन गरेको उदाहरण छ। अहिले भने प्रिमियमदर घटेर थोरैमा ०.५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
यस्ता ऋणीलाई सजिलो बनाउन कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गर्न पाउने गरी सोहीअुनसारको छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले यी क्षेत्रका होटल तथा व्यवसायीलाई यसले ठूलो सहयोग मिल्ने उल्लेख गरे।
‘हामीले हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी क्षेत्रमा व्यवसायीलाई सर्टिफाई बिजनेस गर्न प्रोत्साहन गर्न २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम नलिने गरी ऋण दिने व्यवस्था गरेका छौँ। यो सो क्षेत्रका बासिन्दाका लागि उपलब्धिमूलक रहनेछ’, उनले भने।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मात्र फोकस नगरिएको दाबी गरे।
‘मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मात्र फोकस गरिएको होइन। यो लोकमार्गले नेपालको आथिृक क्षेत्रमा जति प्रभाव पार्न सक्नुपर्ने थियो सो अनुसारको गर्न सकेको थिएन’, उनले भने, ‘सरकारको लगानी अनुसार सो क्षेत्रको प्रभाव देखिन नसकेपछि आर्थिक स्थिति सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सो क्षेत्रलाई विशेष प्राथामिकतामा राखेका हौँ।’
भूकम्प प्रभावितलाई कर्जामा राहत, सेयर लगानीकर्ताले के पाए?
जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरुले ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम तिरेर कर्जाको समय थप गर्नका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने भएका छन्।
त्यसैगरी सेयरधितो कर्जामा सहजीकरण गर्दै राष्ट्र बैंकले एकै व्यक्तिले २५ करोडसम्मको ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि १५ करोडसम्म ऋण लिनपाउने व्यवस्था गरेका थियो। व्यक्तिगत ऋणको सीमा बढाएसँगै त्यसले सेयर लगानीकर्तालाई थप सजिलो बनाइदिएको छ।
इन्भेस्टर फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियार एकदमै राम्रो मौद्रिक नीति आएको बताउँछन्।
‘लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने गरी नीति आउनाले सेयरबजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ नै। हुन त हामीले पूरै धितोकर्जाको सीमालाई नै हटाउन भनेका थियौँ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘तर गभर्नर साबले बढाएर २५ करोड पुर्याउनुभएको छ। यो पनि लगानीकर्ताका लागि सहज नीति नै हो।’
अरु थप नीतिगत व्यवस्थाहरु पनि मौद्रिक नीतिले गरेकाले सेयरबजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको उनको भनाइ छ।
यता वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले विनाधितो वा धितोमा ३ लाखसम्मको ऋण लिन पाउने भएका छन्।
यस्तो कर्जालाई विपन्न कर्जामा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महिलाको हकमा भने बढीमा ५ लाखसम्म विनाधितो ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाहेक अब ऋणीहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिँदै उनीहरुको गुनासो सुन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीसँग नेपाल राष्ट्रबैंक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया