युनिकोड
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले दुई महत्त्वपूर्ण नियुक्तिको निर्णय लियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्यायो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नारदकुमार लुइँटेल नियुक्त भए।
यी दुवै नियुक्ति एमालेनिकटले पाए। शाक्य एमालेनिकट मात्र नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै विशेष सम्बन्ध भएका मानिन्छन्।
यसअघि पनि ओलीले नै २०७७ सालमा उनलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए।
तत्कालीन अवस्थामा पनि कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनःनियुक्त गर्नुपर्ने दबाब नभएको होइन। तर, आम तहको दबाबलाई बेवास्ता गरी ओलीले हितेन्द्रदेवलाई पहिला कायममुकायम मुकरर गरे र त्यसको केही समयकै अन्तरालमा कार्यकारी निर्देशक बनाए।
शाक्य २०७७ कात्तिक २३ गते प्राधिकरणको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकमा मुकरर भएका थिए। त्यसपछि सोही वर्ष माघ २९ गते उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो।
ओली सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण पदमुक्त भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याएको थियो। कुलमान २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए।
ओलीलाई विस्थापित गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि शाक्यलाई हटाइयो। उनलाई विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सारियो।
अहिले कांग्रेस मन्त्रीले नै सम्हालेको मन्त्रालयमातहत पर्ने र निकै ठूलो स्रोतसाधन भएको संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पद एमालेको भागमा पर्नु अर्थपूर्ण छ।
यही महिनाको अन्तिम साता नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त हुँदै छ। हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चैत २५ बाट कार्यकाल सकेर बिदा हुँदै छन्। उक्त पदमा उम्मेदवार सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सोमबार नै समिति गठन भइसकेको छ। समितिमा अर्थशास्त्री विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई छन्।
सोमबार भएका दुवै नियुक्ति एमालेले पाउँदा अब गभर्नरचाहिँ कांग्रेसले पाउने आधार बन्दै गएका छन्। यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा एमाले कोटाबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त हुँदा नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा कांग्रेस कोटाबाट शरद ओझाले मौका पाएका छन्।
त्यसैले पनि अब विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक एमालेले पाइसकेपछि गभर्नर कांग्रेसले पाउने स्वाभाविक आकलनबाट देखिन्छ। राजनीतिक तहमा यस कुराको टुंगो भएपछि नै सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छलफलमा सहभागी स्रोतहरूको भनाइ छ।
‘अब गभर्नर पनि चाँडै सिफारिस हुन्छ,’ पछिल्ला नियुक्तिबारे नजिकबाट जानकार कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘सिफारिस समितिले दरखास्त आह्वान गर्नुपर्दैन। अन्तर्वार्ता पनि लिँदैन। सम्भावित नामहरूको योग्यता यकिन गरी तीन जना सिफारिस गरेर पठाउने हो। धेरै कुरा मिलिसकेको छ। औपचारिकता मात्र पूरा गर्न धेरै समय नलाग्ला।’
गभर्नरका लागि बलिया उम्मेदवारहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्ट र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ देखिएका छन्। डेपुटी गभर्नरबाट नीलम ढुंगाना छिन्। उनीहरूमध्ये कांग्रेसको कोटाबाट भट्टले नै मौका पाउने बढी सम्भावना देखिएको छ।
त्यसो त निजी बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकदेखि माथिल्ला तहबाट निवृत्त भएकाहरू एक से एक दौडधुपमा छन्। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना त पदबाट राजीनामा नै दिएर गभर्नरका लागि तयार रहेको बताइरहेका छन्। उनी कांग्रेसको साथ पाएर केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व पाउने आशामा छन्।
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको नाम चर्चामा छँदै छ।
त्यस्तै पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रवीन्द्र पाण्डे पनि कांग्रेसकै कोटाबाटै गभर्नर बन्ने प्रयासमा छन्। उनी पनि देउवा परिवारसँग सिधै पहुँच राख्न सक्छन्।
‘तर कांग्रेसले पाउँदा गुणाकर भट्ट नै सबैभन्दा बलिया उम्मेदवार हुन्,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘एमालेको भागमा परेको हुन्थ्यो भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका खास विश्वासपात्र प्रकाश श्रेष्ठ बन्न सक्थे।’
भट्टका लागि सुदूरपश्चिमका कांग्रेस नेताहरू दिनहुँजसो बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा दबाब दिन पुगिरहेका छन्। भट्ट यसअघि प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा सल्लाहकार समेत भइसकेका हुन्।
देउवाको त्यो ‘ग्रिन सिग्नल’
कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको अहिले होइन। उनलाई हटाउने प्रयोजनका लागि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा गत फागुन २१ गते नै मन्त्रिपरिषद्ले ३ दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधिसकेको हो। त्यसअघि खड्काले ५ पटक विभागीय मन्त्रीका हैसियतले विवरण माग गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने गरिरहेका थिए। उनीमाथि छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोगदेखि विज्ञ समिति बनाउनेसम्मका कदम चाले पनि खड्का असफल हुँदै आएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्लाई कुलमानले फागुन २५ गते स्पष्टीकरण दिए। तर, त्यसको दुई साताभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन। कारण, कुलमानलाई हटाएर कसलाई ल्याउने भन्ने प्रश्नमा यो विषय अड्किएको थियो।
मन्त्री खड्का प्रत्येकजसो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानलाई हटाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। उनले त्यो प्रस्ताव राख्दा कांग्रेसबाटै गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखक प्रतिवाद गर्थे। ओली भने ‘सल्लाह गरौँला’ भन्दै पन्छिन्थे।
सोमबार भने ओलीले केही महत्त्वपूर्ण मुद्दामा दलका नेताहरूलाई विश्वासमा लिन भ्याए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति जुटाए। त्यसलगत्तै देउवासँग कुलमान हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने बेग्लै समझदारी विकास गरे। देउवाको ग्रिन सिग्नल पाएपछि ओलीले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराइहाले।
‘यसबीचमा नेतृत्वबीच पक्कै ‘गिभ एन्ड टेक’ को समझदारी बनेको छ,’ देउवानिकट एक कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस मन्त्रीमातहत रहेका संस्थामा एमालेले नियुक्ति पाउँदा एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संस्थामा स्वाभाविकरूपमा कांग्रेसको दाबी रहन्छ। यसमा उच्चस्तरीय समझदारी भएर नै निर्णयहरू भइरहेका होलान्।’
मंगलबार बालुवाटारको एक कार्यक्रममा पनि ओली र देउवाबीच भित्री लेनदेन मिलिसकेको संकेत मिल्ने गरी उनीहरू प्रस्तुत भएका थिए।
ओलीले देउवाको आलोचना गरे, कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्नु गल्ती थियो भनेर। अनि देउवाले समर्थन गरे, ओलीसँगको सम्झौतामा कांग्रेस पूर्णतः प्रतिबद्ध छ भनेर।
प्रतिक्रिया