ई–पासपोर्ट छपाइ टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकन सुरु

राहदानी विभागले ई–पासपोर्ट छपाइको टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको मूल्यांकन सुरु गरेको छ।

फागुन ९ गतेसम्म आवेदन दिएका कम्पनीहरुको प्राविधिक मूल्यांकन सुरु भएको हो।

उक्त टेन्डरमा थोरै कम्पनीहरु सहभागी भएका छन्। विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रमा प्याकेज १ मा ३ कम्पनी मात्रै सहभागी भएका छन् भने प्याकेज २ का लागि ४ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्।

६४ लाख पासपोर्ट छाप्न विभागले मंसिर १३ मा पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर एक कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै विवादमा पर्‍यो।

फ्रान्सको बहुराष्ट्रिय कम्पनी आइडेमियाको प्रभावमा परी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको आरोप लागेपछि विभागले १२ जनवरीसम्म आवेदन दिने व्यवस्थालाई १ महिना थप गरेको थियो। बीचमा टेन्डर डकुमेन्ट संशोधन भएपछि अन्तिम समयमा फ्रेबुअरी २१ सम्म पुर्‍यायो।

प्याकेज नम्बर १ र २ मा फ्रान्स र जर्मनीका एकै कम्पनी सहभागी भएका छन्। हाल पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको आइडेमिया दुवै प्याकेजमा सहभागी भएको छ।

प्याकेज १ मा फ्रान्सेली कम्पनी आईडेमिया, अमेरिकी मलेसियन कम्पनी आईरिसिस र जर्मन कम्पनी मुलबाउर सहभागी भएका छन्। प्याकेज नम्बर २ मा आईडेमिया, जर्मन कम्पनी मुलबाउर, पोल्यान्डको पीडब्लु पीडब्लु र जर्मनीकै भेरिडियसले आवेदन दिएका छन्।

राहदानी विभागका निर्देशक रविन्द्रराज भण्डारीले २ हप्तामा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरी छनोट गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए।

आईडेमिया प्राविधिक रूपमा कमजोर
यसैबीच, फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया प्राविधिक रुपमा कमजोर रहेको दाबी गरिएको छ।

हाल पासपोर्ट छपाइमा थुप्रै कमजोरी देखिएका कारण आईडेमियाको आईटी सिस्टममा कमजोरी रहेको देखिन्छ। सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्समा दक्षता नहुँदा छपाइ बारम्बार रोकिँदा सेवाग्राहीले दुःख पाएका थिए।

एक पटक ठेक्का सम्झौता भएको कम्पनीसँग भेरिएसनमार्फत १५ प्रतिशत बढीसम्म पासपोर्ट छपाइ गराउन सक्ने भए पनि राहदानी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयले २ पटकसम्म भेरिएसन गरेका छन्। सुरुमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाएकोमा भेरिएसनमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। अहिलेको ठेक्काअनुसार २०२५ को डिसेम्बरसम्म पासपोर्ट पुग्ने अनुमान छ।

उक्त समयसम्म नयाँ ठेक्का लगाई पासपोर्ट छपाइको लागि कम्पनी तयार भइसक्नुपर्नेछ।

‘आईडेमियाको सिस्टम सुरक्षित नभएको भन्दै केन्याको तर्फबाट फ्रान्समा मुद्दा नै परेको थियो’, स्रोत भन्छ, ‘नेपालमा कहिले प्राविधिक समस्या भयो भन्ने कहिले भाइरस घुस्यो भनेर सिस्टम नै अवरोध गर्ने काम भएको छ। फेरि आईडेमियाले नै पाउँदा नेपालीहरुको डेटा सुरक्षित हुन्छ भन्न सकिँदैन।’

त्यसो त आइडेमिया दक्षिण अफ्रिकाको स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्समा भएको भ्रष्टाचारमा समेत मुछिएको थियो। यसबाहेक विश्व बैंकले आईडेमियालाई शर्तअनुसार काम नगरको भन्दै कालोसूचीमा राखेको थियो।

त्यसैगरी पाकिस्तानमा २०१० देखि विमानस्थलमा ई–गेट सिस्टममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै यसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो। सन् २०१९ मा केन्याको अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रोजेक्टमा १० वर्षको लागि आईडेमियालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।

‘राहदानी विभागले विश्वव्यापी रुपमै ट्रयाक रेकर्ड राम्रो नभएको आईडेमियाजस्ता कम्पनीबारे सोच्नुपर्छ’, डिजिटल प्रिन्टिङसम्बन्धी जानकार एक अधिकारी भन्छन्, ‘सेवाग्राहीले समयमै पासपोर्ट पाउने र डेटा सुरक्षित राख्नसक्ने कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा छनोट गर्नुपर्छ।’

थप समाचार-