युनिकोड
राहदानी विभागले पासपोर्ट छपाइका लागि आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरविरुद्ध दिनहुँजसो उजुरी पर्न थालेका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ‘मिलेमतो’मा टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै उजुरी परेको हो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कुनै निश्चित कम्पनीलाई टेन्डर दिने गरी डकुमेन्ट तयार गरेको भन्दै ५ उजुरी परिसकेका छन्।
करिब १५ वर्षदेखि नेपाली पासपोर्ट छपाइमा राज गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै टेन्डर दिने गरी डकुमेन्ट तयार गरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ।
राहदानी विभागले मंसिर १३ गते पासपोर्ट छपाइको लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर त्यसमा फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियालाई सहज हुने गरी सर्त राखिएको भन्दै विवाद भइरहेको छ।
विवाद र उजुरीको शृंखलापछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गुनासो सम्बोधन गर्न विभागलाई पत्र काटेको छ।
‘यस कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको प्रावधानहरुको पूर्ण पालना हुने गरी गुनासो सम्बोधन गर्नुहुन र ३ दिनभित्र जानकारी दिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ’, खरिद अनुगमन कार्यालयले राहदानी विभागलाई भनेको छ।
राहदानी विभागका कर्मचारीमाथि हाल ई–पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको कम्पनीको प्रभावमा परी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको आरोप लागेको हो। पासपोर्ट छपाइको काम गरिरहेको आइडेमियाले अहिले फेरि करिब १२ अर्बको ठेक्का हत्याउन विभागलाई प्रभावमा पारेको उजुरीहरुमा दाबी गरिएका छन्।
उक्त कम्पनीले परराष्ट्रमन्त्रीहरुलाई समेत प्रभावमा पारेर साढे एक दशकदेखि राहदानी विभागमा एकलौटी छपाइ गर्दै आएको छ। राहदानी विभागले गरेको ग्लोबल टेन्डरमा केही त्रुटिको आशंकामा खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्र नमूनाको पूर्ण पालना गर्न बारम्बार पत्र काटेको छ।
विभागले २ वटा प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरेको छ। २ वटै टेन्डरमा सहभागी हुनेलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थाविरुद्ध रहेको दाबी उजुरीमा छ।
राहदानी विभागका निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारीले भने सरकारसँग छलफल गरेरै टेन्डर आह्वान गरेको जवाफ दिए। हरेक प्रश्नको जवाफ दिनसक्ने समेत दाबी गरे।
‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेरै स्पेसिफिकेसन तयार गरेका हौँ’, खरिद प्रक्रिया जिम्मेवारी सम्हालेका राजभण्डारीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नियमानुसार गर्नु भनेको छ। अहिले नै नियमअनुसार डकुमेन्ट तयार भएकाले संशोधन गर्नुपरेन।’
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काटेका हरेक पत्रको जवाफ दिएको उनले बताए। यसअघि नै ३ पटक टेन्डर आह्वान गरी दबाबकै कारण रद्द भएको बताउँदै उनले अहिले कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे।
‘ठूलो टेन्डर पर्दा धेरैको चासो हुन्छ। जुन स्वाभाविक पनि हो’, राजभण्डारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयले सोधेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिनसक्ने अवस्थामा छौँ।’
टेन्डर प्रक्रियामा ३ तरिकाबाट सहभागी हुनसक्ने भन्दै उनले पहिलो प्याकेजमा मात्रै, दोस्रो प्याकेजमा मात्रै र दुईवटै प्याकेजमा टेन्डर हाल्न सकिने खुलाए।
यसको दुईवटै प्याकेजमा आवेदन दिएर कम कबोल गरेमा ठेक्का पाउन सहुलियत हुने व्यवस्था ऐन र नियमावलीअनुसार नै भएको उनको भनाइ छ।
नोभेम्बर २८ मा यसको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। जनवरी १२ सम्म टेन्डरको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।
आइडेमियाले ई–पासपोर्टका लागि एउटा मात्रै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट आइडेमिया कम्पनी छनोट भएको थियो। सन् २०२१ नोभेम्बरबाट ई–पासपोर्ट प्रयोगमा आई वितरण सुरु भएको थियो।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ साउनमा राहदानी विभागलाई ईपासपोर्टमा जान स्वीकृति दिएको थियो। योसँगै विभागले ५० लाख ईपासपोर्टका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। नेपालमै सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरी छपाइ गर्ने भन्दै टेन्डर गरे पनि त्यसपछि रद्द गरियो।
२०७६ फागुनमा २० लाख ई–पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।
५० लाख राहदानी छाप्ने योजना भए पनि २० लाख मात्रै छापेकाले २ पटक भेरियसनबाट प्रतिस्पर्धाबाट एउटै कम्पनीलाई दिइएको छ।
पहिलो भेरिएसनबाट ३ लाख र दोस्रो भेरिएसनबाट २८ लाख गरी कूल ५१ लाख छपाइका लागि सम्झौता गरिसकेको छ।
विश्व बैंकबाट पनि दण्डित भएको थियो आइडेमिया
८ वर्षअघि यो कम्पनीलाई विश्व बैंक ग्रुपले साढे २ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो। आईडेमिया बन्नुअघि यो फ्रान्सको डिजिटल सेक्युरिटी कम्पनी अबर्थर टेक्नोलोजिज एसए (अबर्थर) थियो। यसलाई ग्रुपले बंगलादेशको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसम्बन्धी परियोजनासँग जोडेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र अभ्यासमा संलग्न भन्दै उक्त प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
त्यतिबेला पनि कम्पनीले टेन्डर स्पेसिफिकेसन आफूअनुकूल पार्न सबकन्ट्राक्टरलाई अवैध भुक्तानी दिएको विश्व बैंकले २०१७ नोभेम्बर ३० मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। योसँगै कम्पनीलाई विश्व बैंकको लगानी रहेका सम्झौताबाट अलग गरिएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्रीले टुंग्याउलिन्?
पासपोर्ट छपाइ विवादित बन्दै जाँदा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले यसबारे पहल गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने चासो समेत बढेको छ।
उनले साउन १६ मा राहदानी विभागमै पुगेर आफूले ‘स्टन्टबाजी’ नगर्ने भन्दै पासपोर्ट वितरणलाई सहज बनाउने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।
उनले नेपाली डायस्पोरा धेरै भएको भन्दै धेरै देशमा पासपोर्ट टोली घुमाएर यसको वितरणमा कटिबद्ध हुने बताएकी थिइन्।
त्यतिबेला उनले प्रधानमन्त्रीले समेत राम्रोसँग काम गर्न निर्देशन दिएको र असल शासनमा जोड दिएको उल्लेख गरेकी थिइन्।
तर अहिले राहदानी छपाइ विवाद बढिरहँदा भने उनी मौन रहँदै आएकी छिन्।
एकपछि अर्को गरी उजुरी पर्दै गर्दा स्वयं परराष्ट्रमन्त्री राणाले के गर्छिन् भन्ने चासो बढेको हो।
यो पनि-
प्रतिक्रिया