युनिकोड
आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनुभन्दा एक दिनअघि अर्थात् असार ३१ गते राति राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको सूचना जारी गर्यो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिनै लाग्दा राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण विषयहरू उल्लेख गरेर सूचना जारी गरेको थियो। जसमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले कहिल्यै नरूचाएको चालु पुँजी कर्जा मागर्दशनमा उल्लेख भएको ‘भेरिएसन एनालिसिस’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन एक वर्ष पछि धकेल्ने व्यवस्था उल्लेख थियो।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा २०८४ साउन १ गतेदेखि ‘भेरिएसन एनालिसिस’ लागू हुने भनिएको थियो। यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेका थिए।
व्यवसायको वास्तविक कारोबारका आधारमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने तथा भेरिएसन एनालाइसिसमार्फत कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था उनै अधिकारीले ल्याएका हुन्।
तर, व्यवसायीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए। सोही विरोधलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत यसको कार्यान्वयन एक वर्ष पर सारेर २०८२ साउनबाट लागू गर्ने भनेका थिए। त्यसपछि, थप पुनरवलोकन गर्दै कार्यान्वयन अवधि २०८३ साउन १ गतेका लागि तय गरिएको थियो।
व्यवसायीहरू यो व्यवस्था तत्काल लागू गराउन चाहँदैनथे। यो व्यवस्था तत्काल लागू हुन नदिन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रयोग गरिरहेको खुलेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले असार २४ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूलाई सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर छलफल गरेका थिए।
आधा घण्टाको लागि बोलाइएको छलफल दुई घण्टा लम्बिएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, महासंघकै उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहभागी भएका थिए।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन तथा सुवास शर्मा, विवेक मिश्र, नवीन भण्डारी र प्रदीप परियार सहभागी थिए।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग करिब डेढ घण्टा छलफलपछि प्रधानमन्त्री व्यवसायीहरूसँग छुट्टिए। त्यसपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले अर्को कोठामा लगे।
त्यहाँ उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग बेनले भने, ‘कुनै समस्या पर्यो भने सिधै मलाई फोन गर्नुभए हुन्छ। सकेको सहयोग गरौँला।’
त्यसपछि उनले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति कस्तो लाग्यो भनेर सोधे। राष्ट्र बैंकले असार २३ गते नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो।
उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन नगरेको र उत्साहित नभएको भन्दै मौद्रिक नीतिका कतिपय विषय संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमा असन्तुष्टि राखेपछि बेनले सँगै रहेका सुवास शर्मालाई भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी र उद्योगी व्यवसायीको छलफल राख्न भने।
बेनले शर्मालाई दिएको निर्देशन सुनाउँदै एक सहभागीले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा समस्या रहेछ। राष्ट्र बैंकका मान्छेहरूलाई भोलि नै बोलाएर छलफल गरौँ। सेटल गरिहाल्नुपर्छ है।’
शर्माले स्वीकृति जनाउँदै मुन्टो हल्लाए।
व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्रीको टिमसँग भोलिपल्ट (बिहीबार) भेट्ने गरी बिदा भए।
भोलिपल्ट असार २६ गते राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल र बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो।
गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेल भने असार २५ र २६ मा भुटानको पारोमा आयोजित ‘४९औँ सार्क फाइनान्स गभर्नर्स ग्रूप मिटिङ एन्ड सिम्पोजियम’ मा सहभागी हुन विदेशमा थिए।
व्यवसायीहरूमध्ये नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, महानिर्देशक घनश्याम ओझा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अशोककुमार अग्रवाल सहभागी भए।
उक्त छलफलमा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली र कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाललाई पनि बोलाइएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको टिमबाट भने सुवास शर्मा मात्रै छलफलमा सहभागी भए।
उक्त छलफलमा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई सुनाएको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले बताए।
‘हामीले त गभर्नरसँगै छलफल होस् भन्ने चाहेका थियौँ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई आफ्ना सरोकारका विषय सुनायौँ,’ ती व्यवसायीले भने।
त्यसदिन उद्योगी–व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकले लागू गरिरहेको चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
‘चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसैले यसलाई खारेज गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका हौँ,’ छलफलमा सहभागी ती व्यवसायी भन्छन्।
त्यसपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूको सबैभन्दा चासोको विषय थियो– खराब कर्जाको म्याद।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको भाका नाघेको ३ देखि ६ महिनामा कमसल कर्जा, एक वर्षसम्म भाका नाघेमा शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाका नाघेमा खराब कर्र्जा भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्छ। यसरी भाका नाघेको कर्जाको कुल बक्यौता रकमको शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गनुपर्छ।
बैंकरहरूले भने यो व्यवस्थामा परिमार्जन चाहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग कर्जाको म्याद दुई वर्ष नाघेमा मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क बैंकरहरूले गरेका थिए।
सेयर बजारसँग सम्बन्धित व्यवस्थाबारे पनि निजी क्षेत्रले स्पष्टता माग गरेको थियो। कम्पनीको क्षमता वा धितो मूल्याङ्कनका आधारमा सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था अस्पष्ट रूपमा उल्लेख हुँदा त्यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता व्यक्त भएको थियो। यस्ता विषय मौद्रिक नीतिमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई दिइयो।
त्यसैगरी, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक मात्रामा लगानी योग्य पुँजी जम्मा भएको तर, ब्याजदर न्यून विन्दुमा पुग्दा पनि कर्जाको माग नभएकोले राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनको उपकरण खोजी गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई असाध्यै कसेर नियमन गरेको विषय पनि उठेको थियो।
‘बैंकलाई धेरै नियमन भयो। बैंकिङ क्षेत्र आफै सक्षम भइसकेकोले त्यसलाई धेरै कसिलो नियमन आवश्यक छैन भन्ने विषय उठेको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको छलफलमा सहभागीमध्येका एकले भने।
त्यति मात्रै होइन, निर्देशित कर्जाको व्यवस्थाले निष्क्रिय कर्जा बढाएको भन्दै यो व्यवस्था संशोधन गर्न केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिलाई भनिएको थियो।
व्यवसायी र बैंकरको अर्को चासोको विषय थियो– सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी। सरकारले बजेटमा आगामी पुस महिनाभित्रमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने भनेको छ। यस्तो कम्पनीको अधिकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई लामै पाठ पढाउने प्रयास भएको थियो।
‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोलेर मात्रै हुँदैन। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने अधिकारसहितको कम्पनी आउनुपर्छ भनेका हौँ,’ एक व्यवसायीले भने।
बैंकर र व्यवसायीको कुरा सुनेपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले चाहिँ छलफलमा असाध्यै मननयोग्य विषयहरू उठेको र ती विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल गर्ने जवाफ दिएका थिए।
उद्योगी–व्यवसायी र बैंकरले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मौद्रिक नीतिका विषयमा गरेको छलफलको असार ३१ गते देखियो।
गभर्नर पौडेलले विदेशबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलको ब्रिफिङ पाए। त्यसपछि उनले असार ३१ गते दिउँसो केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई राष्ट्र बैंकमा बोलाए।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइराला, ग्लोबल आईएमई बैंकका सीईओ सुरेन्द्र रेग्मी, नबिल बैंकका मनोज ज्ञवाली, कुमारीका रामचन्द्र खनाल, लक्ष्मी बैंकका अजयविक्रम शाह लगायत राष्ट्र बैंक पुगेका थिए।
भेटमा गभर्नरले लामो सैद्धान्तिक कुरा गरे। तर, किन बोलाइएको हो भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएनन्।
सोही दिन बेलुका एकीकृत निर्देशन संशोधन भएको सूचना राष्ट्र बैंकबाट आयो। जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उद्योगी व्यवसायीले उठाएकै विषय सम्बोधन भएको थियो। चालु पुँजी कर्जाको मार्ग निर्देशन संशोधन भयो। ‘भेरिएसन एनालिसिस’ लागू हुने म्याद एक वर्ष सर्यो। यो उद्योगी–व्यवसायीहरूले खोजेजस्तै भयो।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र उठेको ब्याजलाई पनि सोही वर्षको आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था भयो।
नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरेर बैंकहरूले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था आयो।
उद्योगी–व्यवसायी र बैंकरसँग आफ्नो सचिवालयले गरेको ब्रिफिङ पाएका प्रधानमन्त्रीले शाहले बिहीबार गभर्नरलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन स्पष्ट सन्देश दिए।
प्रधानमन्त्रीले गभर्नरसँग भेटेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ, ‘मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, सेयर बजारको स्थायित्व र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा आवश्यक सहजीकरण र लचकता अपनाउन प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिनुभएको छ।’
त्यति मात्रै होइन, सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च राख्न राष्ट्र बैंकले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा रहेका कतिपय सीमा वा अप्ठ्यारा प्रावधानहरूलाई खुकुलो पार्नुपर्ने, मुलुकभित्रै उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना गर्न चाहने साना तथा ठूला उद्यमीहरूलाई बिनाकुनै त्रास सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बैंकहरूको ब्याजदर एवं कर्जा प्रवाहका सर्तहरूलाई उद्यममैत्री बनाउन प्रधानमन्त्रीले गभर्नर पौडेललाई निर्देशन दिए।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले महिला उद्यमीहरू र आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई कर्जा सहुलियतमा विशेष प्राथमिकता दिई उनीहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी मौद्रिक उपकरणहरू परिचालन गर्न पनि भने।
प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलको विषयमध्ये केही सन्दर्भ गभर्नर पौडेलले शुक्रबार राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई सुनाएका छन्। विषयगत रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने बोलावटका विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू सन्तुष्ट छैनन्।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त र संगठित संस्था भनेको छ। त्यसैगरी, नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।
तर, राष्ट्र बैंकको कामको विषयमा कार्यकारी निकायबाट हस्तक्षेप हुन थालेको विश्लेषण केन्द्रीय बैंकभित्र हुन थालेको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकको स्वायत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भने सरकारसँगको औपचारिक समन्वय अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुने व्यवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिका विशिष्ट विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्नु, त्यसको कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आउनु ठिक नभएको विश्लेषण राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ। त्यसमाथि, गभर्नर र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने छलफलमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि नहुनुलाई पनि केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले अस्वाभाविक मानेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको सचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकलाई सरकारको विषय भन्नुपर्दा यही च्यानल प्रयोग हुनुपर्ने हो। सामान्यतया मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित विषय अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकसम्म पुग्ने र आवश्यक समन्वय त्यही संयन्त्रबाट हुने अभ्यास स्थापित छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव स्वयं राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रहेकाले पनि यही प्रक्रिया उपयुक्त मानिन्छ। त्यसैले विषयगत छलफलमा अर्थ मन्त्रालयको अग्र भूमिका हुनु स्वाभाविक हुने उनीहरूको धारणा छ।
पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, ‘कार्यकारी निकायले राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गर्न खोज्छन्। यो जहाँ पनि हुन्छ। तर, राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउने जिम्मेवारी स्वयं गभर्नरको हो। अर्थतन्त्रलाई बेफाइदा गर्ने सल्लाह र निर्देशन इन्कार गर्न सक्नुपर्छ।’
राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको सल्लाहकार पनि भएकाले राष्ट्र बैंकबाट सोही अनुसारको भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।
‘कार्यकारी निकायले दिएको सल्लाह कार्यान्वयन गर्दा अर्थतन्त्रका त्यसको दुरगामी असर कस्तो हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी गभर्नरकै हो। छलफलमा बोलाउँदा आउँदिनँ भन्न सकिँदैन तर, अर्थतन्त्रलाई बेफाइदा हुने सल्लाह तत्क्षण हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ,’ नेपालले भने।
पूर्व गभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा कार्यपालिकाले निर्देशन दिन मिल्दैन।’
कुनै विषयमा सरकारको चासो वा अपेक्षा भएका त्यो अर्थ मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई गिजोलिरहेको सन्दर्भलाई फुटबल खेलसँग तुलना गर्दै राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘इजिप्ट र अर्जेन्टिनाबीचको प्रि–क्वाटरफाइनल खेलमा इजिप्टले उत्कृष्ट गोल गरेको थियो। तर, त्यसलाई रेफ्रिले फाउल मानेर गोलको मान्यता दिएनन्। गोलपोस्टभित्र बल छिर्दैमा गोल हुने होइन। त्यो गोल पनि नियम र प्रक्रिया पूरा गरेर भएको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यति बुझे हुने हो।’
प्रतिक्रिया