युनिकोड
राहदानी विभागको ई-पासपोर्टको ग्लोबल टेन्डर विवादमा परेको छ।
मंसिर १३ गते गरेको टेन्डर आह्वानमा एक कम्पनीलाई सहज हुने गरी सर्त राखेको भन्दै विवादमा तानिएको हो।
राहदानी विभागमा पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको कम्पनीले नै टेन्डर पाउने गरी सर्त राखिएको आरोप लागेको छ। योसँगै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा विभागले जारी गरेको टेन्डरविरुद्ध उजुरी परेको छ।
राहदानी विभागका कर्मचारीलाई हाल ई-पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको कम्पनीको प्रभावमा परी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको आरोप लागेका छन्। फ्रान्सको बहुराष्ट्रिय कम्पनी आइडेमियाले छपाइको काम गरिरहेको छ। अहिले करिब १२ अर्बको ठेक्का हत्याउन कम्पनीले प्रभावमा पारेको दाबी गरिएको छ।
राहदानी विभागले २ वटा प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरेको छ। २ वटै टेन्डरमा सहभागी हुनेलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थाविरुद्ध रहेको दाबी उजुरीमा छ।
उजुरीमा टेन्डर डकुमेन्टको मूल्यांकनसम्बन्धी सर्त ‘आईटीबी ३९.३ र ४०.०१ हटाउनु’पर्ने माग समेत छ। उक्त क्लजमा २ वटै प्याकेजमा सहभागी हुने कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ। राहदानी विभागले फरक फरक प्याकेज बनाई टेन्डर आह्वान गरेकाले यस्तो सर्त राख्न नहुने उजुरीमा उल्लेख छ।
उजुरीको सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पुस २ गते राहदानी विभागलाई कानुन पालना गर्दै गुनासो सम्बोधन गर्न पत्र काटेको छ।
‘खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको प्रावधानहरुको पूर्ण पालना हुने गरी गुनासो सम्बोधन गर्नुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ’, विभागलाई काटिएको पत्रमा भनिएको छ।
खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रको विवादास्पद विषय सच्याउन निर्देशन दिए पनि राहदानी विभागले कानुनसम्मत भएकाले डकुमेन्ट संशोधन गर्नु नपर्ने बताएको छ।
राहदानी विभागका निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारीले सरकारसँग छलफल गरेरै टेन्डर आह्वान गरेकाले कानुनी त्रुटि नभएको दाबी गरे।
‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेरै स्पेसिफिकेसन तयार गरेका हौँ’, खरिद प्रक्रिया जिम्मेवारी सम्हालेका राजभण्डारीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नियमानुसार गर्नु भनेको छ। अहिले नै नियमअनुसार डकुमेन्ट तयार भएकाले संशोधन गर्नुपरेन।’
टेन्डर प्रक्रियामा ३ तरिकाबाट सहभागी हुनसक्ने उनको भनाइ छ। पहिलो प्याकेजमा मात्रै, दोस्रो प्याकेजमा मात्रै र दुईवटै प्याकेजमा टेन्डर हाल्न सकिनेछ। यसको दुईवटै प्याकेजमा आवेदन दिएर कम कबोल गरेमा ठेक्का पाउन सहुलियत हुने व्यवस्था ऐन र नियमावलीअनुसार नै भएको उनले बताए।
‘कुनै एक कम्पनीलाई लक्षित गरेर राखिएको होइन। टेन्डर प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा बढोस् भन्ने हो’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म आवेदन नपरे पनि प्रि–बिडिङमा धेरै कम्पनी उत्साहित देखिए। यसबाट टेन्डरमा राम्रो प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।’
उनले कतिपय कम्पनीले म्यादथप गर्नुपर्ने माग गरेको बताउँदै प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिए केही दिन थप हुनसक्ने बताए।
नोभेम्बर २८ मा यसको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। जनवरी १२ सम्म टेन्डरको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।
भेरिएसनबाटै फाइदा लिँदै आएको कम्पनी पुनः ठेक्का लिने दाउमा
आइडेमियाले ई–पासपोर्टका लागि एउटा मात्रै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट आइडेमिया कम्पनी छनोट भएको थियो। सन् २०२१ नोभेम्बरबाट ई–पासपोर्ट प्रयोगमा आई वितरण सुरु भयो।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ साउनमा राहदानी विभागलाई ईपासपोर्टमा जान स्वीकृति दिएको थियो। विभागले ५० लाख ईपासपोर्टका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। नेपालमै सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरी छपाइ गर्ने भन्दै टेन्डर गरे पनि त्यसपछि रद्द गरियो। २०७६ फागुनमा २० लाख ई–पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।
५० लाख राहदानी छाप्ने योजना भए पनि २० लाख मात्रै छापेकाले २ पटक भेरियसनबाट प्रतिस्पर्धाबाट एउटै कम्पनीलाई दिइएको छ। पहिलो भेरिएसनबाट ३ लाख र दोस्रो भेरिएसनबाट २८ लाख गरी कुल ५१ लाख छपाइ सम्झौता गरिसकेको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने बहानामा भेरिएसन गरेर खरिद गरेको थियो।
अहिलेको मागअनुसार बाँकी पासपोर्टले २०८२ कात्तिक महिनासम्म पुग्ने विभागका अधिकारी बताउँछन्। नयाँ टेन्डर वितरण भई त्यसअघि नै पूर्वतयारीको काम गरिसक्नुपर्छ।
‘विश्वव्यापी रुपमै यस्ता टेन्डरमा सहभागी हुँदा छपाइ गरिरहेको कम्पनीसँग पूर्वाधार हुँदा कम कबोल गर्नसक्छन्’, विभागका निर्देशक राजभण्डारीले भने, ‘यसको मतलब अरु कम्पनी प्रतिस्पर्धा गरेर आउनै सक्दैनन् भन्ने होइन। प्राविधिक रुपमा सबल र कम कबोल गर्नेले पाउँछ।’
प्रतिक्रिया