युनिकोड
यातायात व्यवसायीले दुर्घटना राहत कोषलाई बलियो बनाउन इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको टोलीले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई भेटेर सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युत् चार्जिङ शुल्कमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाएका छन्।
दुवै मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघको टोलीले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सवारी ऐनमा सवारी दुर्घटनाका पीडितको तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापनाका लागि अतिरिक्त शुल्क उठाउनुपर्ने बताए।
महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले देशभर सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर एक रुपैयाँ थप गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनले खपत गर्ने प्रतियुनिट बिजुलीमा एक रुपैयाँ थप गर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको बताए।
यसबाहेक, बीमा कम्पनीले सङ्कलन गर्ने तेस्रो पक्ष बीमा प्रिमियमको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक रूपमा एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको गौतमले बताए।
दुर्घटनापछि घाइतेको तत्काल उद्धार र उपचारका लागि कतिपय अवस्थामा बीमा रकमले मात्र नपुग्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा पीडितलाई तत्काल राहत दिन र उपचार खर्चको व्यवस्थापन गर्न कोषले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
कुनै दुर्घटनामा हकदार फेला नपरेका गम्भीर घाइतेको उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा सवारी धनीले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था भएमा सोही कोषबाट खर्च गरिनेछ। आफूहरूले दिएको सुझावलाई हाल तयार भइरहेको सवारी ऐन, २०८३ को परिच्छेद १० मा समावेश गर्न आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया