युनिकोड
राहदानी विभागले पासपोर्ट छपाइको बोलपत्रमा संशोधन गरेको छ।
विभागले हाल छापिरहेको आईडेमियालाई नै ठेक्का दिने गरी बोलपत्र मागेको भन्दै सबै निकायमा उजुरी पुगेपछि ठेक्का संशोधन गरिएको हो।
राहदानी विभागले जनवरी १२ सम्म आवेदन दिने गरी बोलपत्र आह्वान भएकोमा विवादमा परेपछि फेब्रुअरी ११ सम्म म्याद थप गरेको छ।
राहदानी विभागले संयुक्त उपक्रमका (जेभी) आवेदनलाई प्रतिबन्धित गर्दै सहयोगात्मक दृष्टिकोणलाई निषेध गरेको, एउटै प्रदायकको प्रोफाइलसँग मेल खाने प्रतिबन्धात्मक वित्तीय र प्राविधिक मापदपण्डहरू राखेको र एउटा प्रदायकलाई दुवै परियोजनामा वित्तीय रणनीतिहरू बनाउन सहयोग पुग्ने गरी बनाएको भन्दै विभिन्न ठाउँमा उजुरी परेका थिए।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)मा मात्रै ६ वटा कम्पनीको उजुरी परेका थिए। खरिद अनुगमन कार्यालयले राहदानी विभागलाई उजुरीको सम्बोधन गर्न पत्र पठाएको छ।
बोलपत्र आह्वानको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत ठाउँमा उजुरीपछि विभागले ठेक्कामा संशोधन गरेको छ।
धेरै उजुरीपछि जनवरी २० मा पासपोर्ट विभागले बिड डकुमेन्ट संशोधन गरेको थियो। हाल संयुक्त उपक्रममा सहभागी हुने कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी नगराउने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ३ कम्पनीले संयुक्त रूपमा आवेदन दिन सक्ने भनिएको छ।
प्याकेज १ र प्याकेज २ मा एउटै कम्पनीले आवेदन दिँदा प्राथमिकता दिने व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार, प्याकेज १ मा सहभागी हुने कम्पनीको पछिल्ला ३ वर्षमा वार्षिक कारोबार १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर, प्याकेज २ को लागि ४ करोड र दुवै प्याकेजमा सहभागी हुने कम्पनीले वार्षिक ५ करोड २० लाख डलर हुनुपर्नेछ।
बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक अनुभव ५ वर्षको र ३ ठाउँमा काम गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसलाई संशोधन गर्दै उत्पादन र सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने बनाइएको छ।
‘संयुक्त उपक्रमले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्नु राम्रो हो। तर डकुमेन्ट संशोधन भएपछि सामान्यतया १५ दिन म्याद थप गर्नुपर्नेमा गरेको छैन’, स्रोतको दाबी छ।
राहदानी विभागले टेन्डर डकुमेन्ट संशोधन गरे पनि आईडेमियालाई नै फाइदा पुग्ने कतिपय व्यवस्था कायमै छन्। डकुमेन्ट संशोधनपछि पनि आईडेमियाले नै टेन्डर पाउन सक्ने आधार धेरै राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।
‘६ वटा कम्पनीले त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा नै उजुरी दिएका छन्’, कार्यालयका उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘राहदानी विभागले केही विषय संशोधन गरे पनि अहिले छपाइ गरेको कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्छ।’
पासपोर्ट छपाइ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सीमित छन्। विभागले सीमित कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाउनेभन्दा एउटै कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी डकुमेन्ट बनाएको आरोप छ।
‘पासपोर्ट छपाइमा युरोपियन र अमेरिकन कम्पनीले चासो देखाउँदै पीपीएमओमा उजुरी दिएका छन्’, उनले थपे, ‘टेन्डर डकुमेन्ट संशोधन भएपछि कम्तीमा १५ देखि १ महिना म्याद थप गर्नुपर्छ। तर विभागले अहिलेसम्म गरेको छैन।’
खरिद अनुगमन कार्यालयले विभागको डकुमेन्टअनुसार पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना कम रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
राहदानी विभागले भने ३१ जनवरीमा टेन्डरमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीलाई बैठकमा बोलाएको छ। जनवरी २० मा भएका संशोधनको विषयमा शुक्रबार टेन्डरमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीसँग अनलाइन वा भौतिक रुपमा छलफल गर्ने विभागले जानकारी दिएको छ।
२० करोडको ठेक्काबाट छिरेको कम्पनी १२ अर्बको ठेक्का हत्याउने प्रयासमा
आईडेमियाले राज्यको अर्बौँ रकम र नागरिकको तथ्यांकमा आफूखुसी गरेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी परेको छ। समितिमा उजुरी दर्ता भए पनि अहिलेसम्म छानबिन अघि बढेको छैन।
राहदानी विभागले सन् २०१० मा २० करोडको लागतमा ओबर्थर टेक्नोलिजो नाम गरेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सर्वप्रथम एमआरपी पासपोर्टको ठेक्का सुम्पिएको थियो।
२० करोडको ठेक्कालाई आधार मानेर पछि राहदानी विभागले ओबर्थर कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा सोझै अर्बौँ रकम भेरिएसनमार्फत प्रदान गरेको थियो। २० करोडको ठेक्काबाट छिरेर पछि विना प्रतिस्पर्धा ओबर्थरले ल्याएको थियो।
ओबर्थर कम्पनीलाई पछि अर्को फ्रान्सेली कम्पनी आईडेमियाले खरिद गरेको थियो। सन् २०२० मा फेरि राहदानी विभागले आईडेमियालाई फेरि करिब २ अर्ब ५० करोडको ठेक्का सुम्पियो। उक्त ठेक्कामा आईडेमियाले राहदानी विभागलाई ईपासपोर्ट छाप्ने विद्युतीय उपकरण, प्रणाली र २० लाख थान ईपासपोर्ट बुकलेट छपाइ समावेश थियो।
२५० करोडको सोही ठेक्कामा दुई पटक भेरिएसन गरेर ३१ लाख थान पासपोर्ट ५ अर्बको ठेक्का प्रतिस्पर्धाविनै राहदानी विभागले आइडेमियालाई दियो। सन् २०२० मा ठेक्का गर्दा खरिद गरिसकेको ईपासपोर्ट छाप्ने विद्युतीय उपकरण, प्रणालीको समेत रकम जोडेर पहिलो र दोस्रो भेरिएसन गरिएको स्रोतको दाबी छ।
राज्य व्यवस्था समितिमा राहदानी विभागले आईडेमियालाई फाइदा हुने गरी भेरिएसन गरिएको भन्दै छानबिन गर्न उजुरी परेको छ।
‘पहिल्यै खरिद गरिसकेको उपकरण र प्रणाली पहिले जुन कम्पनीसँग खरिद गरेको हो, सोही कम्पनीसँगै पटक–पटक खरिद गरी राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको देखिन्छ’, राज्य व्यवस्था समितिमा परेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘समितिले पहिल्यै खरिद गरिसकेको ईपासपोर्ट छाप्ने उपकरण र प्रणाली पहिलो भेरिएसनमार्फत दोस्रो पटक पुनः खरिद गर्दाको मूल्य र दोस्रो भेरिएसनबाट फेरि तेस्रो पटक फेरि सोही प्रणाली र उपकरण पुनः खरिद गर्दाको मूल्यको हरहिसाब निकाली राज्यकोषको दोहनमा संलग्न अभियुक्तहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।’
समितिमा परेको उजुरीमा १२ अर्बको ठेक्का आफ्नो हातमा पार्न विभिन्न हतकण्डा मच्चाएको आरोप लगाइएको छ।
‘नेपालभर पासपोर्ट वितरण कार्य ठप्प हुन्छ। कारण दिइन्छ, सर्भरमा समस्या आयो भनेर। तर, जसै १२०० करोडको ईपासपोर्टको ठेक्काका शर्तहरु आईडेमियालाई मिल्ने गरी प्रकाशन भएको गरिन्छ’, उजुरीमा उल्लेख छ, ‘एकाएक सर्भरले काम गर्न थाल्छ। नेपाल सरकारले खरिद गरिसकेको प्रणालीलाई बन्धक बनाई, जनताको जिउ र ज्यानसँग सम्बन्धित राहदानी सेवालाई अवरुद्ध बनाई ठेक्काको बार्गेनिङ टुलका रुपमा आईडेमिया र यसका लोकल एजेन्टहरुले प्रयोग गर्छन्।’
सुरुमा २० करोडको ठेक्काबाट छिरेको कम्पनीपछि अर्बौँको भेरिएसन, त्यसपछि २ अर्ब ५० करोडको ठेक्का, त्यसपछि ५ अर्बको भेरिएसन पाएको कम्पनी १२ अर्बको ठेक्का दिने गरी विभागले डकुमेन्ट मिलाएको आरोप छ।
थप समाचार -
प्रतिक्रिया