आईटी उद्योगको करबारे ३ संस्थाको आपत्ति, अनावश्यक आर्थिक भार बढाउन खोजिएको आरोप

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आई.टी. सर्भिसेस कम्पनीज (नासआईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल) ले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गतिविधि बढेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेका छन्। 

तीनवटै संस्थाले पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको जनाएका हुन्। 

कर लगायतका विषय कानुनी दायराभित्र रही कानुनमा तोकिएबमोजिम तथा हालसम्म गर्दै आएको कर व्यवहार समेतको बर्खिलाप हुने गरी फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरी अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा सरकारी तहबाट आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न भएको उनीहरुको भनाइ छ। 

‘यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ’, उनीहरुले भनेका छन्, ‘त्यसमाथि पनि अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतीको कारबाही लागु गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। प्रचलित कर कानून र व्यवहार भन्दा फरक गतिविधिले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ।’  

नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्च्याई प्रविधि हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। 

नेपालको कर कानुन समान रुपमा लागू हुनपर्ने भन्दै उनीहरुले हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध रहे पनि कर कानूनको गलत व्याख्या गरी कसैलाई अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउनुले विस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आइटी उद्योग र यसले रोजगारी सृजना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने उनीहरुले बताएका छन्। 

सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्चाई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न 
अपिल समेत गरिएको छ।   

उच्च महत्व र अपेक्षाका साथ नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा भएका यस्ता निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने हुँदा आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षार्थ तथा कानूनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरि व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरुलाई उनीहरुको अनुरोध छ।