युनिकोड
सरकारले अगाडि बढाएको कम्पनी विधेयक, २०८३ मा केही प्रावधान संशोधन आवश्यक रहेको उद्योग संगठन मोरङले बताएको छ।
उद्योग संगठन मोरङले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर कम्पनी कानूनलाई आधुनिक, डिजिटल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप रूपान्तरण गर्ने सकारात्मक पहलका रूपमा विधेय आएको भए पनि त्यसमा केही व्यवहारिक संशोधन आवश्यक रहेको बताएको हो।
कम्पनी दर्ता, नाम स्वीकृति, प्यान, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सरकारी निकायबीच एकीकृत डिजिटल प्रणाली स्थापना, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने व्यवस्था विधेयकमा समावेश भएको छ। तर, केही प्रावधानले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनको लागत, अनुपालन दायित्व र नियामकीय भार बढाउन सक्ने भएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता उद्योग संगठन मोरङले औंल्याएको छ।
संगठनले सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि, निश्चित व्यवसाय सार्वजनिक कम्पनीमार्फत मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था, पाँच वर्षभित्र सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान तथा साना, मझौला र उत्पादनमूलक उद्योगमा थपिने अनुपालन दायित्व पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, सीमित दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनी ऐनको मूल सिद्धान्तअनुरूप स्पष्ट हुनुपर्ने, सेयर हस्तान्तरणमा प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क हटाउनुपर्ने, निजी कम्पनीका लागि वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रकाशन तथा विशेष प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने र निजी कम्पनीको ऋण सीमासम्बन्धी प्रावधान पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संगठनको भनाइ छ।
संगठनले कम्पनी कानूनले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, उत्पादन विस्तार र लगानी अभिवृद्धिलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यसका लागि व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियामा ‘एकपटक मात्र विवरण पेश गर्ने’ सिद्धान्त लागू गर्न, एकीकृत व्यवसाय दर्ता प्रणाली विकास गर्न, पर्याप्त संक्रमणकाल उपलब्ध गराउन, डिजिटल सेवा सहायता केन्द्र स्थापना गर्न तथा प्रणालीगत समस्या आउँदा वैकल्पिक सेवा सञ्चालनको कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
यस्तै, सम्बन्धित पक्षबीच हुने कारोबारमा स्वतन्त्र बजार मूल्यको सिद्धान्त स्पष्ट गर्न, वास्तविक लाभग्राहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउन तथा सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी व्यवसायको प्रकृति र जोखिमका आधारमा निर्धारण गर्न पनि संगठनले आग्रह गरेको छ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले कम्पनी कानूनको उद्देश्य नियमनमा मात्र सीमित नभई लगानी प्रवद्र्धन, उद्योग विकास र व्यवसाय सहजता सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि कानुन निर्माण गर्दा उद्योग–व्यवसायको वास्तविक अवस्था, लगानीको प्रकृति, साना तथा मझौला उद्यमको क्षमता र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए।
लगानी आकर्षित गर्ने, व्यवसाय विस्तारलाई सहज बनाउने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कानूनले मात्रै देशको आर्थिक विकासमा प्रभावकारी योगदान पु¥याउन सक्ने राठीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया