युनिकोड
सार्वजनिक खरिद, निर्माण र परामर्शमा सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले ठेक्का पाउने कानुनी व्यवस्था थियो। अब भने त्यसमा संशोधन भएको छ। आगामी दिनमा थोरै रकम कबोल गर्नेले ठेक्का नपाउन सक्छ।
यो नयाँ व्यवस्थासहितको कानुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार २५ मा प्रमाणीकरण गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको थियो। सोही विधेयकमा राष्ट्रपति पौडेलले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो। संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनमा विशेषगरी निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
संशोधित ऐनमा सार्वजनिक खरिदका लागि लामो समय लगाएर पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका लागि समयअवधि छोट्याउने प्रयास गरिएको छ। ऐन संशोधन गर्दा मुख्यगरी १७ वटा विषयलाई सरल र सहज बनाउने प्रयास गरिएको पाइएको छ।
ऐनको दफा ५ मा भएको लागत अनुमानमा प्रयोग हुने ‘नर्म्स’ संशोधन गरिएको छ। उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेर विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत निर्माण कार्यको नर्म्स र सम्बन्धित मन्त्रालय वा सार्वजनिक निकायको सर्वोच्च निकायबाट स्वीकृत परामर्श सेवा अन्य सेवाको नर्म्स सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यो व्यवस्था निमयावलीमा गरिएको भए पनि सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन।
सार्वजनिक खरिदको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचनाको अवधि ४५ दिनसम्म थियो। संशोधित व्यवस्थामा त्यसलाई घटाएर २१ दिनमा झारिएको छ।
अब राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र भए २१ दिन र पुनः आहवान गर्दा ७ दिनको अवधि राखेर सूचना प्रकाशन हुन्छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र भए ३० दिन र पुनः आह्वान गर्दा १५ दिनको अवधि हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था राष्ट्रियस्तरको लागि ३० र १५ तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा ४५ र २१ दिन रहेको थियो।
संशोधित ऐनले बोलपत्रको मूल्यांकनमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको थियो। यसअघिको कानुनमा कुनै पनि बोलपत्रमा न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मात्र छनोट हुने व्यवस्था थियो। अब भने बोल अंकको औसत अंक एकीन गरी बोलपत्र छनौट हुने भएको छ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार, प्राप्त बोलपत्रदाताहरुले कबोल गरेको बोल अङ्कको औसत अंक एकीन गरी सो औसत अङ्कसँग सबैभन्दा नजिक भएको र लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको बोलपत्रदातालाई छनौट गरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी छनोट गर्दा, मूल्य ३० प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रको मूल्याङ्कन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यदि लागत अनुमानभन्दा बढी भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो बोलपत्र दातासँग वार्ता गरी कबोल अङ्क घटाउने सकिने सुविधा संशोधित ऐनमा छ।
यसअघिको न्यूनतम बोल अंकको आधारमा सार्वजनिक खरिद स्वीकृत हुँदा न्यून गुणस्तरको सामान सप्लाई हुने र निर्माण भएका परियोजनाको गुणस्तर पनि कमजोर हुने अवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले यो समस्या हटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, ऐनको दफा ३८ मा सम्झौताको लागि स्वीकृत परामर्शदाताले स्वीकृत प्रस्ताव अङ्कको ५ प्रतिशतले हुने रकमको कार्यसम्पादन जमानत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो नयाँ व्यवस्था हो। यसअघि परामर्शदातालाई कार्यसम्पादन जमानतको व्यवस्था गरिएको थिएन।
यसअघि १५ दिनको अवधि राखेर सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना आह्वान गर्न पाइन्थ्यो। अब भने यस्तो सूचनोका अवधि सात दिन मात्रै हुनेछ।
सोझै खरिद गर्दा सरकारी इ–मार्केटप्लेसमा प्रकाशित मालसामान तथा सेवा तोकिएको सीमासम्म सोझै खरिद गर्न सकिने भएको छ। यो पनि ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था हो।
संशोधित ऐनमा सब–कन्ट्रयाक्टरको भुक्तानीको व्यवस्था पनि समेटिएको छ। निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताले आफ्नो सब–कन्ट्रयाक्टरलाई सम्झौताअनुसार भुक्तानी नदिएमा सार्वजनिक निकायले त्यसरी भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम एकीन गरी कार्यसम्पादन जमानत, रिटेन्सन वा अन्यबाट कटाई भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा आएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायको अनुमती लिई सब–कन्ट्रयाक्टरले गरेको कामको अनुभवको प्रमाणपत्र मुल कन्ट्रयाक्टरले दिन सक्ने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा आएको छ। यसअघि यसरी मूल कन्ट्रयाक्टरले सब–कन्ट्रयाक्टरलाई अनुभवको प्रमाणपत्र दिन सक्ने व्यवस्था नै थिएन।
यसअघि कुनै पनि सार्वजनिक खरिदको भेरिएसन अवस्थाअनुसार उपसचिवदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मले गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो। संशोधति ऐनमा भने ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन आदेश राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। १५ प्रतिशतभन्दा माथि जतिसुकैको भेरिएसन गर्दा पनि विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले खरिदमा गर्नुपर्ने भेरिएसनको लागि मन्त्रिपरिषदमै प्रस्ताव लैजानुपर्ने व्यवस्था हटेको छ।
संशोधित ऐनमा मूल्य समायोजनको व्यवस्थालाई पनि समेटिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–५५ मा १२ महिनाभन्दा कम अवधिको खरिद सम्झौता भए पनि युद्ध, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, महामारी, नाकाबन्दी वा यस्तै काबुबाहिरको परिस्थिति सृजना भई श्रम, इन्धन उपकरण वा ढुवानी लागतमा अस्वभाविक मूल्य वृद्धि भएको पुष्टि गरी सार्वजनिक निकायले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको सैन्य कारबाहीपछि इन्धनको मूल्य तीव्ररुपमा बढेसँगै निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजनको माग गरेका थिए। तर, कानुनमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नहुँदा सरकारले निर्णय गर्न सकेको थिएन।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुँदा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदातालाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ। दफा ५८ को (क)मा सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराएको पेस्कीलगायतको रकम बदनियतपूर्वक प्रयोजन विपरीत खर्च गरेको देखिएमा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदातालाई ठगी र किर्ते अन्तर्गत फौजदारी कारवाही गरिने व्यवस्था समेटिएको छ।
त्यसैगरी, निर्माण कार्यको सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि ऐनले स्पष्ट गरिदिएको छ।
सार्वजनिक निर्माण कार्यको कार्यान्वयनका लागी आवश्यक कार्यस्थल उपलब्ध गराउने, निर्माण सामग्री आपूर्ति सहजीकरण गर्ने, वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, विद्युत्, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चार लगायतका पूर्वाधार संरचना स्थानान्तरण गर्ने, पहुँच मार्ग सहज बनाउने दायित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायको हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ।
त्यतिमात्रै होइन, सम्बन्धित अधिकारीहरुले गर्नुपर्ने निर्णय समयमा नगरेमा विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। समयमा निर्णय नगर्नुलाई पनि ऐनले अख्तियार दुरुपयोग मानेको छ।
दफा ५८ को (क)मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र गर्नुपर्ने निर्णय, स्वीकृति, सहमति, सिफारिस वा सहजीकरण समयमै नगरेमा त्यस्ता पदाधिकारी वा निकायलाई विभागीय कारबाही गर्ने र त्यस्ता निकायलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
यसअघिको कानुनमा कुनै पनि परियोजनको ठेक्का तोड्दा बाँकी काम गर्न जति लाग्छ त्यो सबै असुल गर्ने व्यवस्था थियो। अब भने निर्माण व्यवसायीको कारणले खरिद सम्झौता रद्द भएको अवस्थामा कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी बाँकी कार्यको अद्यावधिक लागत अनुमानबाट उक्त कन्ट्रयाक्टरसँग भएको सम्झौता अंक घटाई बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमका अन्य निर्माण कार्य सुरु सम्झौता अवधिभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन बोनस दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। यसअघि, तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि नै परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्दा निर्माण व्यवसायीले सुविधा पाउने व्यवस्था थियो। कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने यो नयाँ व्यवस्था हो।
अब भने सार्वजनिक खरिदमा कालोसूचीमा राखिने व्यवस्थामा केही विषय थप भएको छ। बोलपत्र पेस गरिने अन्तिम समयभन्दा पछी बोलपत्र फिर्ता लिएमा, बोलपत्र परीक्षणको क्रममा माग गरिएका कुनै जवाफ नदिएमा वा जवाफ दिँदा मूल्य वा सारभूत कुरा परिवर्तन गरेमा र सिलबन्दी दरभाउपत्रमा उल्लेख भएका विषयका आधारमा समेत कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, ऐनको दफा ६५ मा प्राविधिक मार्गदर्शनसम्बन्धी विषय थपिएको छ। ईपीसी, डिजाइन एण्ड बिल्ड र टर्न कि सम्झौतासम्बन्धी प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गरिने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी निकायलाई आपूर्तिकर्ता छनौट तथा मालसामान खरिदमा प्राविधिक सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक सरकारी खरिद सेवा कार्यालय रहने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ। यसअघि यस्तो कार्यालय रहने व्यवस्था थिएन।
प्रतिक्रिया