युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा परेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न हतारिएका छन्।
सकेसम्म गत शुक्रबार नै उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न चाहेका थिए।
बिहीबार बेलुका र शुक्रबार बिहान दुई पटक नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। सञ्चालक समितिले पास गरेपछि मौद्रिक नीति गभर्नरले सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ।
तर बिहीबारको बैठकले राष्ट्र बैंकको बजेट मात्रै पास गर्यो मौद्रिक नीतिमा छलफल गर्न सकेन तर शुक्रबार बिहान भने मौद्रिक नीतिकै बारेमा छलफल भएको थियो।
सो बैठकमा सकेसम्म मौद्रिक नीति चाँडै सार्वजनिक गर्ने विषय उनले राखेका थिए। शुक्रबार नै उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको समेत बताएको उक्त बैठकमा सहभागी एक सञ्चालक बताउँछन्।
उनले भने, ‘त्यो मौद्रिक नीतिको लागि बसेको पहिलो बैठक थियो। कम्तीमा ३,४ वटा बैठक कसेपछि पास गर्ने कुरा भइरहँदा उनी हतारमा थिए।’
भोलि सोमबार पनि सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ। सोही बैठकले मौद्रिक नीति पास गरेको खण्डमा सोमबार नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारीले बताए।
गभर्नर अधिकारी एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन्। उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको भन्दै विवादमा परेका थिए। उक्त विभागमा एम. अधिकारी उल्लेख भएपछि यो नाम गरेको व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको भन्दै उनीविरुद्ध नाराजबाजी र विरोध भइरहेका छन्।
त्यस्तै एकपछि अर्को विवादमा समेत उनी परेका छन्। उनको शैक्षिक योग्यता समेत नपुगेको भन्दै उजुरी समेत परेको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनले कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने किटान गरेको र यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै एमालेको अर्थविभागमा अधिकारी सदस्य रहेको तथा शैक्षिक योग्यता पनि नपुगेकाले कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको हो।
उजुरीमा महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँटी राष्ट्रसेवक भई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको दाबी गरिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा वाईसीएलको उजुरी वाईसीएलका संयोजक सुमन देवकोटाले अख्तियारमा हालेको उजुरीमा प्रचलित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी गभर्नर पदमा अधिकारी बहाल रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, गभर्नरको जवाफदेहिता र देशको मौद्रिक नीतिको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको, राज्यलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने खतरा देखिएकाले आवश्यक छानबिन गरी बर्खास्त गरी भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न भनिएको छ।
उनी आफ्नो विरोध हुन थालेपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा जान समेत छाडेका छन् भने राष्ट्र बैंकमा समेत मौद्रिक नीति लगायत अन्य काममा हतारिएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी बताउँछन्।
मौद्रिक नीति केमा केन्द्रित भएर आउँदै छ?
आगामी मौद्रिक नीतिले मुख्यगरी तरलता व्यवस्थापनलाई ध्यान दिने देखिएको छ। ती अधिकारीका अनुसार जथाभावी कर्जा वितरणमा रोक लगाउने गरी मौद्रिक नीति आउनेछ।
उनका अनुसार वस्तु आयातमा समेत नगद मार्जिनलगायतका व्यवस्थाहरु थप गर्ने विषय उल्लेख हुनेछ। मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा गएपछि सर्कुलर जारी गरेरर त्यो व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै राजनीतिक तहमा समेत पुगेको सेयर धितो कर्जामा ४÷१२को नीतिलाई संशोधन हुने उनको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षको वाणिज्य बैंकहरुले २०७८ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रुपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था, ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्थाबारे आगामी मौद्रिक नीतिले मूल्यांकन गर्नेछ।
यसबाहेक फलफूल, मसला, जडीबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था, नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था, कोभिड–१९ महामारीको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे मूल्यांकन समेत आगामी मौद्रिक नीतिले गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया