को हुन् एमालेका मिस्टर एम.अधिकारी? गभर्नर नै हुन्?

देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भूमिगत पार्टी होइन। तर, उसले हालै घनश्याम भुसालको संयोजकत्वमा गठन गरेको अर्थ योजना विभागका एकजना सदस्यको वास्तविक नाम लुकाएर भूमिगत कालमा जस्तै ‘टेक नेम’ प्रयोग गरिएको छ।

नेकपा एमालेको यसै साता बसेको बैठकले विभिन्न विभागहरु गठन गरेको थियो। त्यसमध्ये भुसालको संयोजकत्वमा गठित अर्थ तथा योजना विभागको एकजना सदस्यमा ‘एम. अधिकारी खोटाङ’ लेखिएको छ।

एम. अधिकारी अरु कोही नभएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको धेरैको दाबी छ। गर्भनर अधिकारी खोटाङकै हुन्। उनी विगतमा पनि एमालेको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदै आएको एमाले नेताहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीले आफ्नो वास्तविक नाम राख्न नमिल्ने भएपछि विभागमा उनलाई ‘एम. अधिकारी, खोटाङ’ भनेर नियुक्त गरिएको एमालेका एक नेताले बताए।

गभर्नर अधिकारी एमालेको विभागीय सदस्यमा नियुक्त भएकोमा अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले सामाजिक सञ्जालमा बधाई दिएका छन्। विश्लेषक रोका पनि खोटाङकै बासिन्दा हुन् र उनले खोटाङमा लामो समय एमालेको राजनीति गरेको हुनाले उनले महाप्रसाद अधिकारीलाई उहिल्यैदेखि चिन्दछन्।

रोकाले गभर्नर महाप्रसाद एमालेको विभागीय सदस्य बनेकोमा बधाई दिँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मेरा अनन्य मित्रहरु माननीय घनश्याम भुसालको प्रमुखतामा अनन्य मित्रत्रय कामरेड योगेन्द्र शाही सचिव र प्राडा रामचन्द्र आचार्य जिल्लावासी राष्ट्र बैंकका गभर्नर यम.अधिकारीलाई देशको ठूलो दल एमालेले अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य नियुक्त गरेकोमा उहाँहरु सबैमा कार्यकालको शुभकामना !’

यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्भनर अधिकारीबाट सरकारलाई असहयोग भइरहेको आरोप लगाएका थिए। गर्भनर अधिकारीले केपी ओलीको कुरा सुन्ने र एमालेबाट परिचालित हुने गरेको शर्माले आरोप लगाएका थिए।

तर, गभर्नर अधिकारीले भने उक्त व्यक्ति आफू नरहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिएका छन्।

गर्भनर अधिकारीले आफू एम. अधिकारी होइन भने तापनि खुल्ला राजनीति गरिरहेको एमालेका नेताहरुले आखिर पार्टीको अर्थ योजना विभागजस्तो विशिष्ट जिम्मेवारीमा रहेका केन्द्रीय नेता मिस्टर एम अधिकारी को हुन् भनेर पहिचान खुलाउन चाहेका छैनन्।

सरकारी ओहदामा बसेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु पार्टीको झोले कार्यकर्ता बन्ने विकृति नेपाली राजनीतिमा मौलाएको छ। एकताका  न्यायाधीशहरु सपथ खाएर एमालेको मुख्यालयमा पुगेका थिए। अहिले पनि कर्मचारी र न्यायाधीशलाई समेत भूमिगत नाम दिएर पार्टीमा राख्ने प्रचलन हटेको छैन।

मिस्टर एम. अधिकारी यही विकृतिका उदाहरण हुन्।

मौद्रिक नीति कसिलो कि खुकुलो?