ad ad

कारोबार


ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न ऊर्जामन्त्रीसँग महासंघको माग

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न ऊर्जामन्त्रीसँग महासंघको माग

नेपालखबर
साउन ५, २०७८ मंगलबार १७:५७,

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमा देखिएको विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।

अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रालयमा भेट गरी उक्त आग्रह गरेको हो। 

सो अवसरमा नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री भुसाललाई महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष गोल्छाले औपचारिक बधाई दिँदै विवाद समाधान गर्न आग्रह गरे। 

भेटवार्तामा क्रममा महासंघका तर्फबाट ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको महासंघले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। 

सो अवसरमा महासंघका तर्फबाट उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लिँदै आइरहेको र विद्युत उपभोग गरेबापत प्रचलित कानुनबमोजिम लागेको र लाग्ने महसुल समेत तिर्दै आइरहेको भए पनि छुट बिल/रकम भनी करोडौँ/अर्बौँ रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएकाले विद्युत महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ। 

भेटवार्तामा तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ मा भएको १०३औँ र २०७३ असार १६ मा भएको १०८औं बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णय समेत जानकारी गराइएको महासंघले जनाएको छ। 

आयोगको १०३ औं बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट  फिडर लाइन मार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर २०७२ पुस २९ पश्चात् दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने भनी निर्णय गरेको छ। 

लोडसेडिङ्ग न्यूनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गर्ने ट्रंकलाइन समूहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेटेडसरहको दरमा महसुल लिई उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार १६ को १०८औं बैठकबाट भएकोले सोअनुसार २४.२० घण्टा विद्युत उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेटेडसरहको दर लागू हुने भनिएको छ। 

डेडिकेटेड फिडर लाइन र ट्रंक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङ्गको बखत तोकेबमोजिमको मात्रामा विद्युत उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णयअनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो। 

साथै उक्त अवधिको विद्युत् खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर २४ घण्टा र ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ्ग न्यूनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकिन गरेर सो उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा मात्र उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाई बीजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्न न्यायिक हुने सो अवसरमा स्पष्ट पारिएको महासंघले जनाएको छ। 

विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १६/१७ ले प्राधिकरणबाट विद्युत लाइन लिएका ग्राहक उपभोक्ता समेतको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालिन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको र दफा १७(४) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सो बाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनी किटानी व्यवस्था गरेको स्मरण गराउंदै चरम लोडसेडिङ्गको अवधिमा दैनिक निरन्तर विद्युत उपयोग गर्ने उपभोक्ता विशेषको लागि तोकिएको दर लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको मिति २०७५ वैशाख ३१ पश्चात्को विद्युत खपतको हकमा उल्लिखित दरमा महसुल असुल नगर्न नगराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा आवश्यक निर्देशन हुन महासंघको सुझाव थियो। 

यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७७ असार ३० मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा आयोगको निर्णयानुसार २०७२ पुस २९ देखि विद्युत लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत् उपभोगको परिमाण एकीन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुलउपर गर्न उपयुक्त हुने निर्देशन भएको समेत महासंघका तर्फबाट भेटवार्तामा जानकारी गराइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

साथै टि.ओ.डी. मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एंव सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने र डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाईन मार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्देशन जारी गरिएको हुनाले रकम असुल सम्बन्धमा पत्र लेख्नु पुर्व उपभोक्ताको सन्तुष्टि तथा कानुनीहकको संरक्षणका निमित्त समेत टीओडी मिटरको डाटा सहित लोडसेडिङ्गको अवधिमा उद्योगले चौबीसै घण्टा विद्युत खपत गरेको तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्ने कर्तव्य प्राधिकरणको रहेको कुुरा पनि ऊर्जामन्त्रीसमक्ष महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो । 

महासंघ टोलीसँगको भेटमा मन्त्री भुसालले ट्रङक तथा डेडिकेटेड विद्युत महशुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुनी÷विधि, प्रक्रिया समेत बुझेर निर्णय लिने विश्वास दिलाइन्। 
साथै उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिएको महासंघले जनाएको छ। 
 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .