सय दिनमै ‘सत्ता कब्जा’

‘सरकार हाम्रो छ, सत्ता हाम्रो भइसकेको छैन। त्यसैले सत्ताले दिने दुःख तपाईं हामीले केही समय भोग्नुपर्छ होला। त्यसकारण सत्ता परिवर्तन हुन जरुरी छ।’ 

गत वैशाख २० मा व्यवसायीसँगको परामर्शमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए। भनेजस्तो गर्न ‘सरकार’ भएर मात्र नपुग्ने, ‘सत्ता’ नै चाहिने उनको संकेत थियो। 

लामिछानेले संकेत गरेजसरी नै वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिनमै रास्वपाले सहजै ‘सत्ता कब्जा’ गरेको छ, वैधानिक रुपमा। 

गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइ सांसद संख्यासहित सरकार गठन गरेको रास्वपाले त्यसयताका सय दिनमा राज्यका मुख्य अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा वैधानिक रूपमै पकड जमाइसकेको छ। चैत १३ मा रास्वपाले वैधानिक रूपमा एकल बहुमतको सरकार (कार्यपालिका) बनायो। प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले गरे पनि बाँकी सबै मन्त्रालयको नेतृत्व रास्वपाबाटै छ।

करिब दुई तिहाइ सांसद संख्याको उपस्थितिसँगै संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वमा रास्वपाका संस्थापक उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल पुगेका छन्। गत चैत २२ मा अर्याल सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। व्यवस्थापिका अहिले कार्यपालिकाको छाया बन्न पुगेको छ। प्रधानमन्त्री शाहलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन रुलिङ गर्न समेत नसकेको भन्दै सभामुख अर्याल प्रश्नको घेरामा छन्।

न्यायालय ‘कब्जा’
कार्यपालिका र व्यवस्थापिका आफ्नो हातमा आएपछि शाह नेतृत्वको सरकार न्यायपालिकामा पकड जमाउने कसरतमा जुट्यो। संवैधानिक आयोग र निकायहरूमा आफू अनुकूलका व्यक्ति भर्ती गर्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बालेन सरकारले न्यायपालिकाबाट सो अभ्यास प्रारम्भ गर्‍यो।

अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ। परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख रहन्छन्। संवैधानिक परिषदका सदस्यको फरक मतका बीच प्रधानमन्त्री शाहले गत वैशाख २४ मा संवैधानिक परिषदबाट बहुमतको बलमा वरीयता मिचेर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेका थिए।

संसदमा पनि रास्वपाको दुई तिहाइ रहेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट एकै दिनमा अनुमोदन भई ६ वर्षका लागि शर्मा सर्वोच्चको कमान्डमा छन्। वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश छनोट गरिने परम्परा भत्काउनुका साथै सबैभन्दा बढी मुद्दा छिनाएको झुटो तथ्य राखेर आफू अनुकूलका शर्मालाई नेतृत्व सुम्पिएर सय दिनभित्रै न्यायापालिका कब्जा गर्न रास्वपा र बालेन सरकार सफल भएको छ।

सर्वोच्चको कमान्डमा शर्मा आएसँगै अब सर्वोच्चमा न्यायाधिशहरू नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ, जसमा रास्वपा निकटका व्यक्तिहरू ल्याउने गृहकार्य भइरहेको बुझिन्छ। यस्तै सर्वोच्चको कमान्ड शर्माले लिएपछि विशेष अदालत र जिल्ला अदालत पनि उनीबाट निर्देशित हुन सक्ने विश्लेषण न्याय क्षेत्रमा भइरहेको छ।

निर्वाचन आयोग कब्जा
राज्य शक्ति निर्माणमा महत्वपूर्ण मानिने निर्वाचन अयोगमा पनि बालेन सरकार आफ्नो सत्ता स्थापित गराउन सफल भएको छ। असार १९ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त उक्त पदमा कार्की ६ वर्षका लागि पुगेका छन् भने डा राजीव सुब्बा र गुरूप्रसाद वाग्ले आयुक्तमा सिफारिस भएका छन्।

सुब्बा नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी र वाग्ले पूर्वसहन्यायाधिवक्ता हुन्। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौड्यालको कार्यकाल समाप्त भएसँगै आयोगमा एक आयुक्त पद रिक्त थियो भने कामु निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ६५ वर्षे उमेरहदका कारण २३ असारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले परिषद्ले दुई नयाँ आयुक्त सिफारिस गरेको हो। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि उनीहरूलाई प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने छन्। निर्वाचन आयोगमा भएको ‘सत्ता परिवर्तन’ ले आगामी स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचनमा रास्वपालाई सहजता हुनेछ।

मुख्यसचिव नियुक्तिको तयारी
बालेन सरकारले स्थायी सत्ता मानिने कर्मचारी प्रशासनमा पनि आफू अनुकूलको नेतृत्व निकट दिनमै ल्याउन लागेको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल उमेरहदका कारण यही असार २६ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि सरकार नयाँ मुख्यसचिवको खोजीमा छ।

इन्जिनियर पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री शाहले प्राविधिकतर्फबाट निजामती प्रशासनको नेतृत्व ल्याउने संकेत गरेको कर्मचारीवृत्तमा चर्चा छ। इन्जिनियर पृष्ठभूमिका पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय सचिव सरिता दवाडीको नाम अहिले कर्मचारीवृत्तमा चर्चामा छ।

नियन्त्रणमा अख्तियार
प्रधानमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कारबाहीको मुख्य अधिकार पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि नियन्त्रण जमाएका छन्। राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई सहित अख्तियारको सिंगो टोलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर प्रधानमन्त्री शाह र उनको टिमले थर्काएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आईटी निर्देशक सुनिल केसीलाई पक्राउ गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगहरूमाथि असंवैधानिक रूपमा नियन्त्रण राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीले थर्काएपछि पदीय मर्यादाको धज्जी उडाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी लाचारी प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने अधिकार प्राप्त अख्तियार यतिबेला प्रधानमन्त्रीको आदेश र निर्देशनमा अनुसन्धान र अभियोजन गरिरहेको छ। २०७७ माघ २१ मा अख्तियारको नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रेमकुमार राईको कार्यकाल धेरै बाँकी छैन। आगामी माघ २१ मा राईसहित आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवालको कार्यकाल सकिँदै छ। त्यसैले अख्तियारमा पनि रास्वपाको सत्ता आउन ६ महिना मात्र बाँकी छ।

यता राष्ट्रिय मानवधिकारी आयोगको अवस्था पनि अख्तियारकै जस्तो छ। २०७७ माघ २१ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यहरूमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिहिर ठाकुर नियुक्त भएका थिए। उनीहरूको कार्यकाल ६ महिना बाँकी छ।

सरकारको काम कारबाहीबाट मौलिक हक र मानवअधिकार उल्लंघन हुँदा प्रश्न उठाउने र कारबाही सिफारिस गर्ने आयोग अहिले रास्वपाले अनुकुल ठानेको छैन। आयोगको काम कारबाहीमा सरकारको दबाब र प्रभाव देखिए पनि अनुकूल मान्छे भने पुगिसकेका छैनन्।

जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आयोगले प्रधानमन्त्री शाह र सभामुख अर्यालको नाम नमुछे पनि सभापति लामिछाने, गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित रास्वपाका १५ जना सांसदलाई दोषी ठहर गरिएको छ। रास्वपाको नेतृत्व यसबाट असन्तुष्ट छ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले राजीनामा दिएपछि रास्वपा सरकारलाई नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। २०७८ असारमा आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेका रेग्मीको कार्यकाल १ वर्ष बाँकी थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नागरिकतामा उल्लिखित जन्म मितिका आधारमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६५ वर्ष पूरा भइसकेको जानकारीसहित पत्राचार गरेपछि रेग्मीले राजीनामा दिएका थिए। यता बालेन सरकारले अध्यादेशमार्फत १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ठ खारेज गरी धमाधम नयाँ नियुक्ति गरी ‘सत्ता परिवर्तन’ गरिरहेको छ।

यही असार १९ मा प्रधानमन्त्री शाहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा भोला थापालाई नियुक्त गरेका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा राजन सुवाल र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा ऋषिराम कट्टेल नियुक्त भएका छन्।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्राडा सुजनबाबु मरहठ्ठा उपकुलपति नियुक्त भएका छन्। 

ओली शैली पछ्याउँदै बालेन
बालेन सरकारको सय दिनको सत्ता अभ्यास हेर्दा २०७४ मा करिब दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीकै शैली देखिन्छ। कार्यपालिका अन्तर्गतका राज्यका निकायहरूलाई केन्द्रीकृत गरी आफू शक्तिशाली बन्न प्रधानमन्त्री शाहले सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारअनुकूल बनाउन खोजिरहेका छन्।

तत्कालीन नेकपाका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत राज्यका संयन्त्रमा कब्जा जमाएका थिए। ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी लोकसेवा, समावेशी, वित्त, महिला, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।

ओलीले ०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ७ मा दुई पटक संसद् विघटन गरी बिना संसदीय सुनुवाइ उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो। ओलीको सत्ता कब्जा जेनजी विद्रोहबाट विस्थापित भएको थियो।