युनिकोड
गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा साढे १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्य कोषबाट १९ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।
निर्वाचनको खर्च रकमान्तर र विभिन्न राष्ट्र तथा निकायको सहयोगबाट जुटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोग, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूमार्फत उक्त रकम खर्च भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गृह मन्त्रालय तथा सोअन्तर्गका निकायहरूमा चुनावका लागि सबैभन्दा बढी रकम खर्च भएको हो। गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि १० अर्ब ९९ करोड १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
जसअन्तर्गत गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले १७ करोड ६२ लाख ९ हजार रुपैयाँ, नेपाल प्रहरी र अन्तर्गत निकायहरूले ८ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्तर्गत निकायहरूले १ अर्ब ९७ करोड ३१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ५ करोड ८५ लाख ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा छ।
यस्तै निर्वाचन आयोग र निर्वाचन कार्यालयहरूले ६ अर्ब ७० करोड ६२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयमार्फत जंगी अड्डा र अन्तर्गत निकायहरूले १ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
यो पटकको चुनाव विगतका निर्वाचनभन्दा खर्चिलो भएको हो। २०७९ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा १६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जसअन्तर्गत गृह मन्त्रालयले ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ८१ करोड र रक्षा मन्त्रालयले ९७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तुलनामा गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको हो। जेनजी आन्दोलनलगत्तै निर्वाचन गर्नुपरेको र प्रहरीबाट लुटिएको हतियारहरू बाहिर रहेकाले सुरक्षित रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा विगतको तुलनामा खर्च बढ्न गएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए।
‘नियमितभन्दा पनि विशेष परिस्थितिका कारण निर्वाचन हुन गएको थियो। भदौ २३ र २४ को घटनापछि शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने दायित्व थियो। सोहीअनुसार सुरक्षित रुपमा निर्वाचन गराउन सुरक्षामा बजेट बढ्दा खर्च बढ्न पुगेको हो’, लम्सालले नेपालखबरसँग भने।
साथै फागुन निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय नभएकाले हवाइमार्गबाट पनि निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले खर्च वृद्धि हुनपुगेको उनको भनाइ छ।
यो पटक अघिल्लो निर्वाचनभन्दा करिब ३५ हजार बढी निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। २०७९ को निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले १ लाख १५ हजार निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरेका थिए भने सशस्त्रले निर्वाचन प्रहरी भर्ना लिएका थिएनन्। तर यो पटक सशस्त्रले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो भने नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना लिएका थिए।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधिसँगै प्रहरीबाट लुटिएका हतियार÷गोलीगट्ठा, जेलबाट भागेका कैदी बाहिरै रहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। साथै राजनीतिक दल, सर्वसाधारण, सरकार सबैको चिन्ता सुरक्षित रुपमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल थियो।
यस्तो निर्वाचन प्रहरीको बढ्दो संख्या र सुरक्षा प्रवर्द्धन मिलाउन पनि यो पटक अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा खर्च बढेको हो।
यो पटक विगतको तुलनामा अतिसंवेदनशीलका साथै मतदान केन्द्र थप पनि भएको थियो। कुल १० हजार ९६७ केन्द्रबाट मतदान भएको थियो। २०७९ को निर्वाचनमा १० हजार ७९९ वटा मतदान केन्द्र रहेको थियो। यसअघि भन्दा १६८ मतदान स्थल थप गरिएको थियो।
जसका कारण पनि निर्वाचन प्रहरीको संख्या बढाउन परेको र यसले पनि अतिरिक्त खर्च सिर्जना गरेको प्रवक्ता लम्सालले बताए।
निर्वाचनको दौरान पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा सेनाले सुरक्षाको व्यवस्था गरेको थियो।
भारतको वस्तुगत तथा चीन र जापानको नगद सहयोग
गत फागुनका निर्वाचनका लागि सरकारले विभिन्न राष्ट्र तथा निकायबाट पनि सहयोग लिएको छ।
भारतले वस्तुगत सहयोग गर्दा चीन र जापानले भने नगद सहयोग उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
भारतले वस्तुगत सहायताअन्तर्गत ६ सय ५० सवारी र बाँकी सुरक्षा सामग्री सहयोग प्राप्त गरेको छ। प्राप्त सवारीसाधनमध्ये १ सय ५० वटा ठूला सवारी (ट्रक) र बाँकी स्कर्पिओ तथा बोलेरो रहेको बताइएको छ।
जापानले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बजेट प्रणालीमार्फत खर्च हुने गरी ३९ करोड रुपैयाँ र चीनले ५६ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो रकम सरकारलाई प्राप्त भएर अर्थ मन्त्रालयले बजेटरी प्रणालीमार्फत खर्चिएको हो।
यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सरकारको अनुमतिमा निर्वाचन आयोगसँग मिलेर विभिन्न किसिमका मतदाता साक्षरता कार्यक्रममा खर्च गरेको छ। यो सहयोग सरकारलाई नगदका रूपमा प्राप्त नभई यूएनडीपीले सिधै निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्यमा गरेको हो।
प्रतिक्रिया