कोरोना संकटपछि आत्मनिर्भर पालिकाको योजना

२०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले नेपाली जनताको चाहना बमोजिम संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यमा विभाजन गरेको छ। २०७२ आश्विन ३ गते अघिसम्म एउटा केन्द्रीय सरकार थियो र उसैले जनतामाथि शासन गर्ने गर्थ्यो। संविधान जारी भएपछि ७६१ वटा सरकार भएका छन। यी ७६१ वटा सरकारले गर्ने काम पनि संविधानले स्पष्ट गरी दिएको छ। संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीवद्ध गरिएको छ। यी अनुसूचीमा तोकिएका अधिकार बाहेकका अन्य कुनै काम भएमा संघको अधिकार हुने ब्यवस्था संविधानले गरेको छ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ। यस सूचीमा २२ वटा बुँदामा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। यी सबै अधिकारको स्थानीय तहले ब्यवस्थित र योजनावद्ध तरीकाले प्रयोग गरेमा सबैले भन्ने गरेको सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका मार्फत जनताको घर दैलोमा पुग्ने छ। कतिपय पालिकाले पुर्याइसकेका पनि छन् भने कतिपय पालिका पुर्याउन भरमग्दूर कोशिसमा छन्।

स्थानीय तहले खासगरी नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम संचालन, स्थानीय कर, सेवाको ब्यवस्थापन, तथ्यांक र अभिलेख संकलन, विकास आयोजना र परियोजना संचालन, आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, बजार ब्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय, ग्रामिण र कृषि सडक, सिंचाइ, गाउँ, नगर र जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको ब्यवस्थापन, अभिलेख ब्यवस्थापन, घरजग्गा, धनीपूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन ब्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र अशक्तको ब्यवस्थापन, बेरोजगारीको तथ्याङ्क संकलन, कृषि प्रसारको ब्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविधुत आयोजना, बैकल्पिक उर्जा, विपद ब्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास रहेका छन्। यी अधिकार मध्ये केही अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्नेमा पनि परेका छन्। संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्नेमा अरू अधिकार पनि स्थानीय तहलाई रहेका छन्।

संविधानले स्थानीय तहको सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारीका हिसावले पूर्ण नै बनाएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको पनि करिव तीन वर्ष पूरा हुन लागि सकेको छ। यस अवधिमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले धेरै काम गरिसक्नु भएको छ भने धेरै कुरा सिक्ने अवसर पनि पाइसक्नु भएको छ। संघीयता नयाँ अभ्यास भएको र यसमा सबैलाई अनुभवको कमी भएकोले विगतका वर्षमा जनअपेक्षा बमोजिमका नीति, योजना र कार्यक्रम कतिपय पालिकाले तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको सबैले महसुस गरेकै विषय हुन्। यसमा कर्मचारी, ऐन, नियम, कानून, निर्देशिका र संरचनाको अभाव, साधन स्रोतको ब्यवस्थापन र विनियोजन एवं प्रयोगमा अलमल देखिएको छ। आवश्यकता र जनचाहना बिचको खाडल पहिचानमा कठिनाइ आदि समस्याका बिचमा स्थानीय तहको सरकारले काम गर्नु परिरहेको छ। तर अब यी अनेक समस्या र अवरोधलाई मात्र देखाएर कुनै पनि तहको सरकारले छुट पाउने अधिकार भने छैन। त्यसमा पनि जनताको प्रत्यक्षरूपमा समिपमा रहेर जनताको घरदैलोमा सेवा दिने भनेर शपथ खाएर जननिर्वाचित प्रतिनिधिले त कुनै पनि हालतमा यसबाट उम्कनै सक्नेछैनन्। अब अरूको आशा गरेर, जिम्मेवारी अरूमाथि पन्छाएर हैन सबै कुराको जिम्मेवारी लिएर स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रमका साथ स्थानीय तहको सरकारले संविधानले दिएको अधिकार र संविधानको मर्म र भावना एवं स्थानीय जनताको इच्छा, चाहना र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ।

अबको नीति, योजना र कार्यक्रममा स्थानीय तहका सरकारले आफ्नो पालिकालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्नेमा केन्द्रीत हुनु पर्दछ। आत्मनिर्भर बनाउने खाधान्नमा मात्रै हैन, विकास योजनामा, रोजगारीमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, साधनस्रोतमा, प्राविधिक लगायतका जनशक्तिको उत्पादनमा, सडक संजाल निर्माणमा, बजारको ब्यवस्थापनमा, नागरिकको सूचना र संचार प्रविधिको पहुँचमा, खानेपानी र सरसफाइमा, सूचनाको संकलन र ब्यवस्थापनमा, पालिकाको अवसरको पहिचानमा, प्राकृतिक स्रोतको आंकलन र ब्यवस्थापन एवं प्रयोगमा, पालिकाको अवस्थानुसार तरकारी खेती, जडीबुटीको खेती, संकलन, प्रशोधन र विक्री वितरणमा, पशुपंक्षी पालनमा आदि आदिमा। यी मध्ये पनि अहिलेको संकटलाई न्युनिकरण गर्न र नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि खाना, नाना, बासस्थान र रोजगारी सिर्जनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ।

विश्व नै अहिले कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको छ। यो पाँच महिनाको अवधिमा नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश मुलुक लकडाउनमा छन्। यो लकडाउन र कोरोनाको संक्रमणले गर्दा विश्वका करिव तीन अर्व मानिसको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अनुमान छ। यो असर नेपाली युवामा झन धेरै पर्ने देखिन्छ। नेपाली युवालाई रोजगारी दिने खाडी क्षेत्रका मुलुक नै यो महामारीमा परेकाले अधिकांश नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारी गुम्ने निश्चित प्राय छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका करिव पचास लाख युवा मध्ये यही अवस्था अलिक लामो समयसम्म रहन गयो भने करिव ८० प्रतिशत अर्थात करिव चालिस लाख युवा स्वदेश फर्कने सम्भावना छ। नेपालमै रहेर कामको खोजीमा रहेका युवाको सङ्ख्या करिव दश लाखको हाराहारीमा होला। त्यसैले आगामी आवमा नेपालमा करिव पचास लाखको लागि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नै पर्ने बाध्यता नेपालसामु रहेको छ। यी करिव पचास लाखको लागि रोजगारी ७५३ वटा पालिकामा भाग लगाउँदा औषतमा प्रति पालिकाको भागमा ६६५० जना पर्न आउँछ। त्यसैले प्रत्येक पालिकाले आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा कम्तिमा थप ६६५० जना बेरोजगार युवाको लागि पालिकाले रोजगारी सिर्जना गर्नै पर्ने भन्ने सोचलाई केन्द्र विन्दुमा राखिनु पर्छ।

पालिकाले यसका लागि तीनवटा काम गर्नै पर्छ। पहिलो काम भनेको आफ्नो पालिकाबाट कति जना युवा रोजगारीका लागि विदेश र अन्य पालिका एवं जिल्ला र प्रदेशमा गएका छन् सो को तथ्याङ्क वडागत रूपमा तयार गर्नु पर्छ। युवाको तथ्याङ्क संकलनपछि त्यसलाई विश्लेषण गरेर आफ्नो पालिकाका युवा कुन कुन विधामा उपलब्ध हुने रहेछन् भन्ने सूचना प्राप्त हुन्छ। जनशक्ति सम्बन्धि तथ्याङ्कबाट प्राप्त सूचनालाई पालिकाले आगामी आवको लागि प्रस्ताव गर्न लागेको नीति र कार्यक्रम एवं जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा हेर्नु पर्छ। यसको विश्लेषण सँगसँगै आगामी आवका लागि अनुमानित साधन स्रोत मानविय, भौतिक, वित्तिय, सूचना र अन्य आंकलन हुन्छ। यसले हरेक पालिकाको स्पष्ट मार्गचित्र तयार हुन्छ र पालिकालाई अघि बढ्न सजिलो हुन्छ।

दोश्रो कुरा, हरेक पालिकाले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु पूर्व रोजगारी नीति निर्माण गर्नु पर्छ। रोजगारी नीति निर्माण गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त आफ्नो पालिकाभित्र रोजगारी कसका लागि र प्रत्येक आवमा न्यूनतम रोजगारी संख्या कति हुने भन्ने अनुमान पनि निकाल्नु पर्छ। रोजगारी नीतिमा आफ्नो पालिकाका सबै युवालाई पालिकामै रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति पनि समावेश गर्नु पर्छ। यसो गर्दा हरेक पालिकाका वडामा वार्षिक रूपमा कतिजना युवा श्रम बजारमा उपलब्ध हुनसक्छन र तिनीहरूलाई कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र अपुग भएमा कहाँ कहाँबाट थप जनशक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आंकलन पनि सो नीतिमा समावेश गर्नु पर्छ। यसो गर्दा पालिकाको स्पष्ट सोच चाहिं सकेसम्म सबै युवालाई आफ्नै पालिकामा रोजगारी दिने। यदी आफ्नो पालिका भित्रको युवा जनशक्तिले अपुग भएमा आफ्नो पालिकासँग सिमाना जोडिएका पालिकाबाट जनशक्ति ल्याएर काम गर्ने। यदि यसले पनि नपुग भएमा र चाहिएको विधामा प्राप्त नभएमा आफ्नो जिल्लाभित्रका पालिकाबाट लिने, त्यसबाट पनि समस्या समाधन नभएमा आफ्नो प्रदेशभित्रका जिल्लाका पालिकाबाट लिने र यदी यसबाट पनि नपुग भएमा देशभित्रकै जनशक्तिलाई लिएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने रोजगारी नीतिमा समावेश गर्नु पर्छ। यसबाट हरेक नागरिकले स्थानीयस्तरमा सरकार भएको महसुस गर्ने अवसर पाउँनेछन भने रोजगारी खोज्ने प्रयोजनका लागि घरपरिवा, समाज छाडेर विदेशिनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पनि पाउने छन्।

तेश्रो कुरा, हरेक पालिकाले आफू आत्मनिर्भर हुनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनु पर्छ। आफ्नो पालिकाभित्र उपलब्ध मानव र प्राकृति स्रोतसाधन हेरेर यस्तो मार्गचित्र बनाउनु पर्छ। जस्तो आफ्नो पालिकाभित्र कति जग्गा जमिन छ भन्ने आँकडा तयार गर्ने र त्यसलाई प्रयोजनका हिसावले वर्गिकरण गर्ने। जग्गाजमिनको वर्गिकरण गर्दा खेतीयोग्य जमिनमा बसोबास गर्न नदिने, छरिएर रहेका वस्तीलाई एकीकृत वस्तीको रूपमा विकास गर्ने, खोला नदीनाला, बनजङ्गल, वन्यजन्तु, चराचरूङ्गी, जलचर, उभयचर आदिलाई संरक्षण गरेर वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणमा ध्यान दिने, पशुपालन, चरन, जडिबुटी खेती, तरकारी खेती, फलफूल खेती, व्यापार व्यवसाय गर्ने क्षेत्र, पर्यटनक्षेत्र आदि क्षेत्रमा विभाजन गरी कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने। यसका साथै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, चाडपर्व, कला, ललितकला आदिको योजनावद्ध तरिकाले पहिचान, विकास, संरक्षण, सम्वर्धन गर्नु पर्दछ। यसो गर्नाले प्राकृति स्रोतसाधनको संरक्षण हुने, पालिकालाई नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना हुने, पालिकाभित्रै पालिकाका सबै युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, सबै नागरिकले पालिकामाथि विश्वास गर्न पाउने, सबै नागरिकले पालिकाका नीति, योजना र कार्यक्रममा अपनत्व ग्रहण गर्न पाउने, समयमै आफ्नो क्षमता र आवश्यकताको पहिचान हुनाले पालिकालाई महामारी र प्रकोप जस्ता समस्यासँग जुध्नसक्ने क्षमताको विकास हुने, पालिकाका नागरिकले रोग, भोक र महामारीबाट मुक्त पाउने अवसरको सिर्जना हुनेछ।

विकास भनेको नियमित प्रक्रिया हो। यो समयावद्ध रूपमा हुने कुरा हो। समयले मागको सिर्जना गर्दछ र सो मागको सम्बोधन गर्नसाथ विकास शुरू भइहाल्छ। तर माग र आवश्यकताको पहिचान कसरी गर्ने, मागसँग आउने अवसर र चुनौतिलाई कसरी पहिचान गर्ने? अनि ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र चुनौतिलाई कसरी अवसरको रूपमा बदल्ने भन्ने कुरा नीति निर्माता र नेतृत्वको क्षमता, दूरदर्शिता, इच्छाशक्तिमा भरपर्दछ। सक्षम, निडर, निष्पक्ष, शिक्षित, दूरदर्शी, लोभलालचरहित ब्यक्तिको हातमा नेतृत्व भएमा गाउँ, समाज र देशले नै काँचुली फेर्न खासै समय लाग्ने छैन।

(मुक्तिनाथ खनाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव हुन्)