जेनजी क्रान्तिलाई धोका दिन सक्ने बजेट

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दैमा क्रान्तिको अन्त्य हुँदैन। बरु, यो क्रान्ति बजेटमा प्रवेश गर्छ। करका दरहरू (ट्याक्स ब्र्याकेट), पुँजीगत रकमको बाँडफाँट, ऋणका अनुमानहरू, आयात महसुल, शिक्षा शुल्क, सार्वजनिक ठेक्कापट्टा र कसले सबैभन्दा पहिले राज्यबाट राहत पाउँछ भन्ने कुरामा क्रान्तिको बिउ लुकेको हुन्छ। भ्रष्टाचार, राजनीतिक अहंकार र चरम निराशाविरुद्ध भएको जेन जी पुस्ताको विद्रोहबाट जन्मिएको नेपालको नयाँ सरकारको समग्र मूल्यांकन आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट हुनेछ।

बजेटको भाषा अत्यन्तै शक्तिशाली छ। बजेटले आफूलाई पुरानो व्यवस्थाबाट पूर्ण रूपमा अलग भएको दाबी गरेको छ। यसले आफूलाई वार्षिक आय र व्ययको सामान्य फेरबदल मात्र नभई राज्यको चरित्र, सुशासनको संस्कृति र अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्ने मुख्य औजारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। युवा जागरण, नागरिकको मर्यादा, प्रविधिमैत्री रूपान्तरण, उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र अनुत्पादक नाफाखोरी प्रवृत्तिबाट निर्णायक रूपमा टाढा जाने कुरा बजेटमा छ। यो बजेट यसरी लेखिएको छ, मानौं नेपाल ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेको छ।

तर बजेट वर्गीय हुन्छ। यसले कसको पीडालाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने ठान्छ, कसको धैर्यलाई स्वाभाविक मान्छ, कसको आज्ञाकारितालाई पुरस्कृत गरिन्छ, कसको गल्ती वा ऋण मिनाहा गरिन्छ, कसको लगानीलाई आकर्षित गर्न रातो कार्पेट ओछ्याइन्छ र कसको भविष्यको आम्दानीलाई धितोमा राखिन्छ, स्पष्ट देखाउँछ। यस बजेटलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले पढ्ने हो भने अत्यन्तै विचलित तुल्याउने ढाँचा देखा पर्छ। युवा विद्रोहको बलमा सत्तामा आएको यो सरकारले पुँजीपति वर्ग र त्यसको वरिपरि अस्तित्व धान्न संघर्ष गरिरहेका सीमान्तकृत वर्गबीचको खाडललाई थप फराकिलो बनाएर अर्को विद्रोहका लागि अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिरहेको देख्न सकिन्छ।

यसको अर्थ नेपाल तत्कालै अर्को माओवादी शैलीको सशस्त्र विद्रोहको संघारमा छ भन्ने पक्कै होइन। आजको नेपाल वि.सं. २०५२ को अवस्थामा छैन। अहिले नेपाली धेरै साक्षर छन्, नेपाल धेरै सहरीकरण भएको छ, संसारसँग जोडिएको छ, गतिशील छ, संघीय ढाँचामा छ र विश्वव्यापी चेतनासँग साक्षात्कार भएको छ। तर, सँगसँगै यो धेरै अधीर र असहिष्णु पनि छ। आजका युवाहरूलाई अन्यत्र देशहरूमा सम्मानजनक जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ। उनीहरू तुलना गर्न सक्छन्। उनीहरू विदेशिन सक्छन्। उनीहरू डिजिटल प्लाटफर्ममा संगठित हुन सक्छन्। उनीहरूले अघिल्ला पुस्ताहरूले भन्दा धेरै छिटो र प्रभावकारी ढंगले सरकारलाई सजाय दिन सक्छन्। यदि माओवादी विद्रोह राज्यसँगको पहुँचको अभाव र गरिबीबाट जन्मिएको थियो भने अर्को विद्रोह कुण्ठित आकाङ्क्षा र अवसरविहीनताबाट जन्मन सक्छ।

यो बजेटले व्यापारिक आत्मविश्वास, कर कटौती, लगानी प्रोत्साहन र ऋणबाट सञ्चालित विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनः सुरु गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यो कदमलाई सायद आर्थिक रूपमा जायज ठहराउन सकिएला। तर राजनीतिक रूपमा यो अत्यन्तै खतरनाक छ, यदि यसका सम्पूर्ण लाभ पहुँचवाला वर्गले मात्र कब्जा गरे भने,  गरिबहरू सीमान्तकृत नै रहिरहे भने अनि मध्यम वर्ग कर, निजी शिक्षा, निजी स्वास्थ्य सेवा, घरभाडा, ऋण र अस्थिर रोजगारीको जाँतोमा पिसिइरह्यो भने यसले भयावह रूप लिन सक्छ। कुलीन वर्गको नियन्त्रण विरुद्ध जन्मिएको क्रान्तिले कुलीन वर्गको त्यही नियन्त्रणलाई अझ बढी प्रभावकारी र चुस्त बनाएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैन।

विकासलाई साँघुरो ठाउँ भएको बजेट
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २,१२४.३४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर बजेटको आकारभन्दा यसको आन्तरिक संरचना धेरै अर्थपूर्ण छ। चालु खर्च १,२७०.५८ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत हो। पुँजीगत खर्च ४३१.१० अर्ब रुपैयाँ छ, जुन जम्मा २०.३ प्रतिशत मात्र हो। वित्तीय व्यवस्थापन, जुन मुख्यतया ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीसँग जोडिएको छ, ४२२.६४ अर्ब रुपैयाँ वा १९.९ प्रतिशत छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५.२ प्रतिशतले ठूलो छ।

भाषण र शब्दमा यो क्रान्तिकारी बजेट होला, तर संरचनात्मक रूपमा यो वृद्धिशील बजेट हो। विनियोजित रकमको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमै सकिन्छ। सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, उत्पादनशील पूर्वाधार र दीर्घकालीन राज्य निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बजेटको अंश कुल बजेटको पाँच भागको एक भाग मात्र छ। त्यो रकमलाई पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने नेपालको पुरानो र जीर्ण क्षमताको कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ। आर्थिक स्थिति पत्रले स्पष्ट रूपमा पछिल्लो दशकमा पुँजीगत खर्च संघीय खर्चको औसतमा १९ प्रतिशत मात्र रह्यो र विनियोजित पुँजीगत बजेटको जम्मा ६४.१ प्रतिशत मात्र वास्तवमा खर्च हुन सक्यो भनेर औंल्याएको छ।

बजेटको स्रोत जुटाउने पाटो त झन् राजनीतिक रूपमा अझ बढी संवेदनशील छ। बजेटले १,४०५.३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट र ६१.७४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले ६५७.२९ अर्ब रुपैयाँको घाटा छोड्छ। सरकारले यो घाटा २४७.२८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, क्रान्तिपछिको पहिलो ठूलो बजेटले आजको आशालाई वित्तीय रूप दिन भविष्यका करदाताहरूलाई ऋणको भारी बोकाइरहेको छ।

ऋण लिनु अनैतिक होइन। दीर्घकालीन सार्वजनिक वित्तपोषण बिना कुनै पनि अर्थतन्त्रको निर्माण हुँदैन। नागरिकहरूले त्यो ऋणले के उत्पादन गरिरहेको छ भनेर देख्न सक्दैनन्, तब समस्या आउने हो। यदि ऋणले जलविद्युत, सीप, निर्यात क्षमता, सिँचाइ, उत्पादनशील सडक र औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गर्‍यो भने यसले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउन सक्छ। तर यदि यसले प्रशासनिक खर्च, न्यून प्रतिफल दिने आयोजनाहरू र पुरानो ऋणको सावाँब्याज तिर्न काम मात्र गरियो भने बेकार हुन्छ।

नेपालको ऋणको बाटोले अहिल्यै गम्भीर सावधानीको माग गरिसकेको छ। सार्वजनिक ऋण वि.सं. २०७२ को मध्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.५ प्रतिशत अर्थात् ५४४ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर २०८२ को मध्यसम्ममा ४३.८ प्रतिशत अर्थात् २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। २०८२ फागुनसम्ममा यो २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार यो स्तर अझै व्यवस्थित गर्न सकिने अवस्थामा भए पनि, यदि ऋणले उत्पादकत्व बढाएन भने ऋण व्यवस्थापन अत्यन्तै कठिन हुनेछ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ऋण सेवा (सावाँब्याज भुक्तानी) ले कुल संघीय खर्चको २४ प्रतिशत र संघीय राजस्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सोही प्रयोजनका लागि बजेटको करिब २१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो। जब संघीय बजेटको चौथाइ हिस्सा विगतको ऋण तिर्नमै जान्छ, राज्यसँग विद्यालय, अस्पताल, रोजगारी र स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी गर्ने ठाउँ निकै कम हुन्छ।

कर सुधार पुँजीका लागि दक्षता, न्यायका लागि अस्पष्टता
बजेटका कर सुधारहरू साहसिक छन्। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर बनाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। भन्सार महसुलको संरचनालाई ११ वटा दर (स्ल्याब) बाट घटाएर ७ वटामा सीमित गरिएको छ। ३६० वटा वस्तुबाट अन्त:शुल्क हटाइएको छ। सूचीकृत कम्पनीहरूको पुँजीगत लाभ करलाई अन्तिम मानिएको छ। डिजिटल खरिदमा बिल जारी गर्दाकै बखत १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने वाचा गरिएको छ। भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई स्वचालित बनाइएको छ, आईटी (सूचना प्रविधि) क्षेत्रको निर्यात आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइएको छ र आईटी क्षेत्रमा स्वेट इक्विटीबाट हुने आयलाई करयोग्य आय गणनाको लागि पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ।

दक्षताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो सुसंगत र उत्कृष्ट प्याकेज हो। यसले विकृतिहरू कम गर्छ, उत्पादनको लागत घटाउँछ, भन्सारलाई सरल बनाउँछ, औपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्छ, डिजिटलाइजेसनलाई सहयोग गर्छ र नेपाललाई लगानीकर्ताहरूका लागि थप आकर्षक बनाउने प्रयास गर्छ। आयात निर्भरता र न्यून उत्पादकत्वको पासोमा फसेको देशले कर बढाएर मात्र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। यसलाई उत्पादन चाहिन्छ। यसलाई निर्यात चाहिन्छ। यसलाई विकास गर्न, रोजगारी दिन र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्पनी चाहिन्छन्।

तर कर प्रणाली वैधताको विषय पनि हो। शास्त्रीय कर सिद्धान्तले कर प्रणाली पर्याप्त, सरल, निश्चित, कुशल र निष्पक्ष छ कि छैन भनेर सोध्छ। यो बजेटले सरलतामा सुधार ल्याउँछ र सम्भवतः दक्षतामा पनि सुधार ल्याउन सक्छ। तर यसको मुख्य कमजोरी भर्टिकल र होरिजन्टल समतामा छ।

भर्टिकल समता भनेको जसको तिर्न सक्ने क्षमता बढी छ, उसले बढी योगदान गर्नुपर्छ। आयकर छुटको सीमा बढाइले औपचारिक रूपमा तलब बुझ्ने कामदारहरूलाई मद्दत गर्छ र मध्यम वर्गको केही हिस्सालाई दबाब कम गर्न सक्छ। तर अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर घटाउँदा यसको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष फाइदा उच्च आय भएका व्यक्तिहरूलाई पुग्छ। छुटको सीमा भर्खरै पार गर्ने सामान्य कामदारले थोरै मात्र बचत गर्छ; तर उच्च आय भएको पेशेवर वा कार्यकारीले धेरै ठूलो रकम बचत गर्छ।

पुँजीका मालिकहरूले पनि यो बजेटबाट निश्चितता प्राप्त गर्छन्। सूचीकृत धितोपत्रहरूको पुँजीगत लाभ करलाई अन्तिम कर मान्दा लगानीकर्ता र व्यापारीहरूको अनिश्चितता कम हुन्छ। उद्योगीहरूले सस्तो कच्चा पदार्थ र अन्त:शुल्क खारेजीबाट सिधै फाइदा लिन्छन्। आईटी उद्यमीहरूले लक्षित आय राहत पाउँछन्। यी सुधारहरूले आर्थिक वृद्धिलाई पक्कै प्रोत्साहित गर्न सक्छन्, तर यसका प्रत्यक्ष लाभार्थीहरू औपचारिक, करयोग्य, लगानी गर्ने र सम्पत्ति भएका वर्ग नै हुन्।

होरिजन्टल समताले समान अवस्थामा रहेका करदाताहरूलाई समान व्यवहार गरिन्छ कि गरिँदैन भनेर हेर्छ। यहाँ आर्थिक विधेयकले गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ। यसले भ्याट, आयकर र अन्त:शुल्कसँग सम्बन्धित कर बक्यौताहरूलाई तोकिएको म्यादभित्र निर्धारण गरिएको कर र त्यसमा थप एक प्रतिशत तिरेर फर्छ्यौट गर्न अनुमति दिन्छ, जसमा जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र बाँकी ब्याज पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिन्छ। आयआर्जन गरेर पनि समयमै कर र विवरण बुझाउन नसकेका व्यक्तिहरूले पनि तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा शुल्क र ब्याजमा छुट पाउन सक्छन्।

यसले सरकारलाई बक्यौता रकम छिटो उठाउन त मद्दत गर्न सक्ला। तर यसले अत्यन्तै क्षयकारी र नकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्छ जसले समयमै कानुनको पालना गरेर कर तिरे, ती आज्ञाकारी र मुर्ख थिए; जसले ढिलाइ गरे वा कर छले, उनीहरूलाई राज्यले माफी दिन्छ। पटक-पटक दिइने यस्ता कर मिनाहाले करको नैतिकतालाई कमजोर बनाउँछ। यसले नागरिकहरूलाई राज्यले कर छली गर्नेहरूसँग सम्झौता गर्छ तर इमानदार करदाताहरूलाई भने कानुनको पाठ पढाउँछ। भ्रष्टाचारविरोधी आक्रोशबाट जन्मिएको सरकारका लागि यो अत्यन्तै खतरनाक राजनीतिक कदम हो।

त्यसैले कर प्याकेजका दुईवटा अनुहार छन्। अर्थशास्त्रीहरूका लागि यो आपूर्ति-पक्षीय सुधार जस्तो देखिन्छ। तर धेरै नागरिकहरूका लागि यो ती व्यक्तिहरूलाई दिइएको राहत जस्तो देखिन सक्छ, जोसँग पहिल्यै उच्च आय, सम्पत्ति, सिए र राजनीतिक पहुँच छ।

संरक्षण नपाएको मध्यम वर्ग
कर प्रणालीमा गरिएका परिवर्तनहरूले मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने दाबी बजेटले गरेको छ। तर मध्यम वर्ग भनेको करको वर्ग मात्र होइन। यो विद्यालयको शुल्क, घरभाडा, यातायात खर्च, स्वास्थ्य सेवा, टेलिकमको लागत, ऋणको किस्ता, पारिवारिक बसाइँसराइ, सामाजिक प्रतिष्ठाको चिन्ता र गरिबीतर्फ झर्ने निरन्तरको डरबाट निर्मित जटिल सामाजिक अवस्था हो। एउटा परिवार गरिबीको रेखाभन्दा माथि भएर पनि गम्भीर रोग, रोजगारी गुम्ने अवस्था, वा असफल वैदेशिक रोजगारको ऋणको कारणले पूरै धराशायी हुन सक्छ।

यो वर्गलाई बजेटले कम आँकेको छ।

नेपालको संघीय राजस्व संरचना अझै पनि अप्रत्यक्ष करमा धेरै निर्भर छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा, संघीय राजस्वमा भ्याटको योगदान २९ प्रतिशत, भन्सारको १९.६ प्रतिशत र अन्त:शुल्कको १४.८ प्रतिशत थियो। समग्रमा भ्याट, भन्सार र अन्त:शुल्कले संघीय राजस्वको करिब ६३.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। यी करहरू सिधै उपभोगमा जोडिएका हुन्छन्। यी कर धनीहरूले मात्र तिर्दैनन्। यी कर खाद्यान्न, मोबाइल फोन, यातायात, विद्यालयका सामग्री, लत्ताकपडा र घरायसी सामानहरूमार्फत आम जनताले तिरिरहेका हुन्छन्। खर्चयोग्य आम्दानीको हिस्साको रूपमा हेर्दा, यस्ता करहरूले निम्न र मध्यम वर्गलाई धेरै ठूलो चोट पुर्‍याउँछन्।

राज्यले उचित रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेका सेवाहरू पनि मध्यम वर्गले निजी क्षेत्रबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ। शिक्षा यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो। निजी विद्यालयको ट्युसन शुल्क सरकारी विद्यालयको तुलनामा औसतमा दश गुणा बढी छ। नेपाली जीवनस्तर सर्वेक्षण ४ अनुसार ५५.९ प्रतिशत गरिब नभएका घरपरिवारले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउँछन्।

स्वास्थ्य सेवाको अवस्था पनि उस्तै छ। स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरू भौतिक रूपमा पहिलेभन्दा नजिक भए पनि गुणस्तर, विश्वास र लागत अझै पनि असमान छ।

नेपाली जीवनस्तर सर्वेक्षण ४ अनुसार २०२२/२३ मा ५०.५ प्रतिशत घरपरिवारले आफ्नो कुल आम्दानी वा उपभोग पर्याप्त नभएको भनेका छन्। देशको आधा जनसंख्याले राज्यलाई हामीले गुजारा चलाउन सकिरहेका छैनौँ भनिरहेको छ।

श्रम बजारले यो चिन्तालाई थप पुष्टि गर्छ। राष्ट्रिय बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ, तर १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको लागि यो दर २२.७ प्रतिशत छ। जनसंख्याको ३२.४ प्रतिशत मात्र रोजगार छ, जबकि ६२.९ प्रतिशत श्रम शक्तिभन्दा बाहिर छ। ज्याला कमाउनेहरूमध्ये, ६४.९ प्रतिशतले दैनिक ज्यालादारी मजदुरको रूपमा काम गर्छन्। दैनिक ज्यालादारी गर्ने कामदारहरूले वर्षमा औसत ७२ दिन मात्र काम पाउँछन्, र उनीहरूको औसत वार्षिक आम्दानी मात्र ५४,६३२ रुपैयाँ छ, जुन दीर्घकालीन रोजगारीमा रहेकाहरूको २,९०,६८२ रुपैयाँको तुलनामा अत्यन्तै कम हो।

नेपालको मध्यम वर्गीय समाज रेमिटेन्सको भरमा टिकेको, ऋणको चपेटामा परेको, निजी शिक्षामा निर्भर, चिकित्सकीय रूपमा असुरक्षित र रोजगारीको लागि सधैं चिन्तित समाज हो। यसको आक्रोश सधैं गरिबी जस्तो देखिने छैन। यो अपमानको रूपमा देखिनेछ। क्रान्तिको अर्को लहर सबैभन्दा गरिबहरूबाट मात्र आउने छैन। यो प्रगति र सामाजिक रूपान्तरणको आश्वासन पाएका तर बाँच्नको लागि मात्र संघर्ष गरिरहेकाहरूबाट सुरु हुनसक्छ।

गरिबीको तथ्यांक : राष्ट्रिय प्रगति, स्थानीय निराशा
२०५२ मा माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएयता नेपाल नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ। हरेक तुलना यही तथ्यबाट सुरु हुनुपर्छ। वयस्क साक्षरता दर १९९५/९६ को ३५.६ प्रतिशतबाट बढेर २०२२/२३ मा ७२.५ प्रतिशत पुगेको छ। महिला साक्षरता १९.४ प्रतिशतबाट बढेर ६४.१ प्रतिशत पुगेको छ। १५ वर्ष र सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको विद्यालय उपस्थिति ३३.९ प्रतिशतबाट बढेर ७०.२ प्रतिशत पुगेको छ। खुद प्राथमिक/आधारभूत भर्ना दर ५७ प्रतिशतबाट बढेर ९६.२ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि खुद माध्यमिक भर्ना दर ९ प्रतिशतबाट बढेर ४७.६ प्रतिशत पुगेको छ।

आम्दानी र उपभोगमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ। वार्षिक प्रतिव्यक्ति उपभोग १९९५/९६ को ६,८०२ रुपैयाँबाट बढेर २०२२/२३ मा १,३०,८५३ रुपैयाँ पुगेको छ। औसत घरपरिवारको आम्दानी ४३,७३२ रुपैयाँबाट बढेर ५,५१,१४८ रुपैयाँ पुगेको छ। औसत प्रतिव्यक्ति आय ७,६९० रुपैयाँबाट बढेर १,३६,७०७ रुपैयाँ पुगेको छ। कृषिबाट हुने आम्दानी घरपरिवारको कुल आम्दानीको ६१ प्रतिशतबाट झरेर १६.८ प्रतिशतमा पुगेको छ, जसले कृषिमै आश्रित भएर बाँच्ने बाध्यताबाट ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन भएको देखाउँछ।

यी तथ्याङ्कहरूले माओवादी विद्रोहको प्रत्यक्ष पुनरावृत्तिलाई असम्भवप्रायः बनाउँछन्। नेपाल अब सीमित शिक्षा, सीमित सञ्चार र बाहिरिने सीमित विकल्पहरू भएको अलग्गिएको ग्रामीण समाज रहेन। संघीयताले प्रशासनिक नक्सा परिवर्तन गरेको छ। सडक, बसाइँसराइ, मोबाइल फोन, विद्यालय, सहकारी, बैंक र सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक चेतनालाई पूर्ण रूपमा बदलिदिएको छ।

यद्यपि, नेपालको राष्ट्रिय गरिबीको रेखा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ७२,९०८ रुपैयाँ हो। त्यस मानकअनुसार, राष्ट्रिय गरिबीको दर २०.२७ प्रतिशत छ, जसमा गरिबीको खाडल ४.५२ प्रतिशत र गरिबीको वर्गाकार खाडल १.४८ प्रतिशत छ। गरिबी सहरी नगरपालिकाहरू (१८.३ प्रतिशत) को तुलनामा ग्रामीण नगरपालिकाहरू (२४.७ प्रतिशत) मा बढी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४.२ प्रतिशत गरिबी छ, त्यसपछि कर्णालीमा २६.७ प्रतिशत छ। मधेस र लुम्बिनी दुवै राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छन् र यहाँ गरिबहरूको ठूलो हिस्सा बसोबास गर्छ।

साना क्षेत्रको गरिबी अनुमान अझ बढी डरलाग्दो छ। सबैभन्दा बढी गरिबी दर भएका दस नगरपालिकामध्ये आठवटा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा छन्। जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको गरिबी दर ७७.९ प्रतिशत छ। मुगुको सोरुमा ७२.४ प्रतिशत छ। अछामको ढकारीमा ७०.६ प्रतिशत छ। बैतडीको सिगासमा ६६.९ प्रतिशत छ। अछामको कमलबजारमा ६६.८ प्रतिशत छ। डोटीको शिखरमा ६५.३ प्रतिशत छ। बाजुराको त्रिवेणीमा ६५.२ प्रतिशत छ। बैतडीको शिवनाथमा ६४.१ प्रतिशत छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर (६४.२ प्रतिशत) मात्र शीर्ष दशमा पर्ने यस्तो नगरपालिका हो जहाँ गरिब मानिसहरूको ठूलो संख्या पनि रहेको छ।

जिल्ला स्तरमा, यो अझ गहिरो हुन्छ। अछामको गरिबी दर ४९.५८ प्रतिशत, बैतडीको ४८.६५ प्रतिशत, बाजुराको ४७.८१ प्रतिशत, डोटीको ४२.८१ प्रतिशत, कालिकोटको ४१.५४ प्रतिशत, बर्दियाको ३९.९७ प्रतिशत, कपिलवस्तुको ३९.२४ प्रतिशत, बझाङको ३८.८३ प्रतिशत र रोल्पाको ३८.०९ प्रतिशत छ। यी दशकौंदेखि उपेक्षित क्षेत्रहरू हुन्।

गरिब मानिसहरूको सबैभन्दा ठूलो निरपेक्ष संख्या बढ्दो रूपमा घना दक्षिणी र सहरीकरण भइरहेका क्षेत्रहरूमा पाइन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा गरिबी दर निकै कम (करिब ७ प्रतिशत) छ, तर नगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी गरिब मानिसहरू यहीं छन्। कपिलवस्तु जिल्लामा २,६६,००० भन्दा बढी गरिब छन्, रौतहटमा २,६२,००० भन्दा बढी, कैलालीमा २,५३,००० भन्दा बढी र सर्लाहीमा २,२९,००० भन्दा बढी गरिब छन्। तराईका चारवटा जिल्लाहरूमा प्रत्येकमा २ लाखभन्दा बढी गरिब मानिसहरू बसोबास गर्छन्।

यसको अर्थ नेपालमा अहिले गरिबीको दुईवटा फरक राजनीति छ। पहिलो, दुर्गम पहाड र हिमाली क्षेत्रहरूमा हुने चरम वञ्चितीकरणको पुरानो राजनीति। दोस्रो, घना सहरी, अर्ध-सहरी र तराईका जिल्लाहरूमा हुने ठूलो संख्याको गरिबीको नयाँ राजनीति।

गरिबीलाई सामान्य राष्ट्रिय अवस्थाको रूपमा लिने बजेटले यी दुवै गम्भीर वास्तविकताहरूलाई छुटाउनेछ।

जनयुद्ध जस्तै आक्रोश, तर समाज
माओवादी विद्रोह बेलाको नेपाल ग्रामीण बहिष्करण, भूमि असमानता, जातीय र भाषिक उत्पीडन, राज्यको उपस्थिति शून्यता, न्यून साक्षरता र सीमित गतिशीलताले ग्रस्त थियो। जसका लागि प्रजातन्त्र नाममा त आएको थियो तर दैनिक जीवनमा त्यसको कुनै आभास थिएन।

वर्तमान अवस्था फरक छ, तर यो सुरक्षित छ भन्ने होइन। पुरानो नेपालले वञ्चितीकरण र अभावबाट विद्रोह जन्मायो। नयाँ नेपालले कुण्ठित र निराश आकाङ्क्षाबाट विद्रोह जन्माउन सक्छ।

अहिले कुल रेमिटेन्स १० खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर रेमिटेन्सको प्रयोग ७२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा जान्छ र १५.८ प्रतिशत ऋण तिर्नमा जान्छ। यसको धेरै सानो अंश मात्र उत्पादनशील रूपान्तरणमा प्रयोग हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रेमिटेन्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८.२ प्रतिशत पुगेको थियो र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिनामा यसमा बलियो वृद्धि भएको छ। त्यसैले नेपालको बाह्य आर्थिक स्थिरता निर्यातित श्रमले कायम राखेको छ। देश बाँचिरहेको छ किनभने यसका युवाहरू देश छोडिरहेका छन्।

यो अवस्था राजनीतिक रूपमा विष्फोटक छ। कुनै पनि राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई विदेश जान दिएर वर्षौंसम्म अशान्ति टार्न सक्छ। कतार, मलेसिया, कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया वा खाडीमा काम गर्ने नेपाली कामदारले त्यहाँका सार्वजनिक प्रणालीहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर प्रत्यक्ष देख्छ। नेपालमा रहेको परिवारले आन्तरिक असफलताको मूल्य चुकाइरहेको हुन्छ: परिवारका सदस्यको अनुपस्थिति, ऋणको बोझ, बुढ्यौलीतर्फ लाग्दै गरेका आमाबाबु, सिमानापारि हुर्किएका बच्चाहरू र बिछोडमा निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र।

माओवादीहरूले ती व्यक्तिहरूलाई गोलबद्ध गरेका थिए जसले आफूलाई राज्यको परिधिभन्दा बाहिर महसुस गर्थे। अर्को आक्रोश ती व्यक्तिहरूबाट आउन सक्छ जो बजारको परिधिभित्र त छन् तर अवसरहरूबाट वञ्चित छन्। उनीहरूसँग मोबाइल फोन छ, विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र छन्, राहदानी छ, ऋण छ र ठूला अपेक्षाहरू छन्। उनीहरूलाई विद्रोह गर्न जंगलको आधार शिविर चाहिँदैन। उनीहरूलाई एउटा ह्यासट्याग (#), एउटा स्क्यान्डल, एउटा अन्याय, एउटा भ्रष्टाचार काण्ड, एउटा मृत्यु, सार्वजनिक सेवाको एउटा ठूलो असफलता वा क्रान्ति कब्जा भएको प्रमाणित गर्ने एउटा बजेट नै पर्याप्त हुन्छ।

यसैकारण माओवादी युगसँगको तुलना महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको शासक वर्गले आर्थिक तथ्याङ्कको सामाजिक अर्थलाई बारम्बार गलत बुझ्ने भएकोले यो आवश्यक छ। सन् १९९६ मा, गरिबी र बहिष्करणलाई युद्धमा परिणत नहुन्जेलसम्म विकासका सामान्य समस्याको रूपमा लिइन्थ्यो। आज, युवा बेरोजगारी, निजी शिक्षाको चर्को लागत, ऋण, रेमिटेन्स निर्भरता र करको असमानतालाई वैधताको संकट नबनेसम्म सामान्य नीतिगत समस्याका रूपमा मात्र हेरिने जोखिम छ।

गरिबलाई भन्दा धनीलाई बढी फाइदा गर्ने बजेट
यो बजेट गरिब विरोधी दस्तावेजको रूपमा लेखिएको छैन। यसमा सामाजिक प्रतिबद्धता र सार्वजनिक कार्यक्रमहरू समावेश छन्। तर नीतिको मूल्यांकन सहानुभूतिले नभई इन्सिडेन्सको आधारमा हुनुपर्छ: अर्थात् कसले लाभ सबैभन्दा पहिले प्राप्त गर्छ र कसले अर्थतन्त्रमार्फत लाभहरू चुहिएर आफूसम्म आउला भनेर पर्खिरहनुपर्छ?

त्यो परीक्षणमा, धनी र संगठित पुँजीपतिहरूले बढी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्छन्। उच्च आय भएकाहरूले घटेको अधिकतम व्यक्तिगत आयकरबाट लाभ पाउँछन्। लगानीकर्ताहरूले पुँजीगत लाभ करको निश्चितताबाट फाइदा लिन्छन्। उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थमा घटेको भन्सार महसुल र अन्त:शुल्क खारेजीबाट फाइदा लिन्छन्। आईटी उद्यमीहरूले निर्यात र इक्विटी-सम्बन्धित छुटहरूबाट फाइदा पाउँछन्। कर बक्यौता भएका व्यवसायहरूले कर फर्छ्यौट प्रावधानहरूबाट लाभ लिन्छन्। फर्महरूले भ्याट स्वचालन र डिजिटल अनुपालन सुधारहरूबाट फाइदा पाउँछन्।

गरिबले तब मात्र लाभ पाउँछन्, जब साँच्चै आर्थिक वृद्धि हुन्छ, साँच्चै लगानी आउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, बजारमा मूल्य घट्छ, सार्वजनिक सेवाहरूमा सुधार हुन्छ र स्थानीय सरकारहरूले गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लक्षित गर्छन्। यो अत्यन्तै लामो शृङ्खला हो। यस शृङ्खलाको प्रत्येक कडीलाई पहुँचवालाहरूले कब्जा गर्न, ढिलाइ गर्न वा बीचमै तोड्न सक्छन्।

यसको अर्थ राहत गलत हो भन्ने पक्कै होइन। नेपाललाई फर्महरू र कम्पनीहरू चाहिन्छ। यसलाई उत्पादन चाहिन्छ। यसलाई निर्यात क्षमता चाहिन्छ। यसलाई निजी लगानी चाहिन्छ। निजी क्षेत्रलाई दुश्मनको रूपमा व्यवहार गरिनु हुँदैन। तर राजनीति र व्यापारको साँठगाँठप्रति पहिल्यै सशंकित भइसकेको समाजमा राज्यले यो प्रमाणित गर्नुपर्छ कि व्यापार-मुखी सुधार भनेको ओलिगार्कमुखी सुधार होइन। राज्यले कम लागतले उपभोक्ताको लागि कम मूल्य, कामदारको लागि उच्च ज्याला, राम्रो रोजगारी र अधिक आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना गरेको छ भनेर देखाउनुपर्छ।

त्यसो नभएको खण्डमा सरकारले आम नागरिकहरूलाई आर्थिक वृद्धिको लागि पर्खन भन्छ, जबकि पुँजीपतिहरूले भने तुरुन्तै राहत प्राप्त गर्छन्।

यो नै यस बजेटको केन्द्रमा रहेको वर्गीय खाडल हो। गरिबहरूलाई कार्यक्रममार्फत लक्षित गरिन्छ। धनीहरूलाई नीतिमार्फत लक्षित गरिन्छ। मध्यम वर्गलाई मीठा भाषण र आंशिक आयकर छुटमार्फत सम्बोधन गरिन्छ, जबकि उनीहरूले भ्याट, विद्यालय शुल्क, स्वास्थ्य बिल, घरभाडा, टेलिकम शुल्क, ऋण र भविष्यको सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमार्फत लगातार मूल्य चुकाइरहनुपर्छ।

यदि त्यस्तो भयो भने जेन जी क्रान्तिपछि मानिसहरूले जे आशा राखेका थिए, त्यसमा तुसारापात हुन सक्छ।

जेनजी क्रान्तिले नेपालको नयाँ सरकारलाई पुरानो राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने जनादेश दिएको थियो। तर यो बजेटले त्यही पुरानो राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई मर्मत गर्ने जोखिम मोलेको छ: यसलाई सफा, छिटो, अधिक डिजिटल र लगानीकर्ता-मैत्री त बनाउला, तर आवश्यक रूपमा बढी न्यायपूर्ण बनाउँदैन।

यदि यो बजेट सफल भयो भने यसलाई इतिहासले नेपालको आर्थिक रिसेटको सुरुवातको रूपमा सम्झिनेछ। तर यदि यो असफल भयो भने युवाहरूको आक्रोशबाट जन्मिएको सरकारले व्यापारिक आत्मविश्वासलाई नै सामाजिक न्याय ठान्ने गल्ती गर्‍यो,र जुन विद्रोहलाई रोक्न ऊ निर्वाचित भएको थियो, त्यही विद्रोहको आधार तयार गर्न थाल्यो भने यसले आफ्नो उदेश्यलाई नै धोका दिएको ठहरिनेछ।

यो खतरनाक बाटोबाट बच्ने उपाय बाँकी छन्। जसका लागि निम्न काम गर्नुपर्छ :

पहिलो, व्यवसायलाई दिइने प्रत्येक प्रमुख कर छुट मापनयोग्य सार्वजनिक लाभसँग जोडिएको हुनुपर्छ। कच्चा पदार्थमा दिइएको भन्सार कटौतीले मूल्य घटाएको छ कि छैन, आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि भएको छ कि छैन, ज्यालामा के असर परेको छ र कति रोजगारी सिर्जना भएको छ भनेर अनुगमन गरिनुपर्छ। यदि फर्महरूले राहत पाउँछन् तर उपभोक्ता र कामदारहरूले केही पनि पाउँदैनन् भने, त्यस्तो छुटको तत्काल समीक्षा हुनुपर्छ।

दोस्रो, कर मिनाहालाई संस्कृति बन्न दिनु हुँदैन। कर फर्छ्यौट प्रावधानहरू एक पटकको लागि मात्र, पूर्ण पारदर्शी र पटक-पटक कर छल्नेहरूविरुद्ध कडा कारबाही सहितको हुनुपर्छ। इमानदार करदाताहरूलाई नयाँ गणतन्त्रमा मूर्ख बनाइनु हुँदैन।

तेस्रो, मध्यम वर्गलाई वास्तविक सुविधा चाहिन्छ। आयकर छुट मात्र पर्याप्त छैन। सरकारले निजी शिक्षाको महँगी, स्वास्थ्य उपचारको अप्रत्याशित लागत, घरभाडाको असुरक्षा, सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर, युवाहरूको ऋणको बोझ र सामाजिक बीमा जस्ता विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। गरिबीको रेखाभन्दा अलिकति माथि रहेको परिवार स्वतः सुरक्षित हुँदैन।

चौथो, गरिबी लक्षित कार्यक्रमहरू व्यापक र साधारण हुनुको सट्टा सूक्ष्म भौगोलिक तहमा केन्द्रित हुनुपर्छ। गरिबीको नक्साले सबैभन्दा गरिब ठाउँहरू कहाँ छन् र गरिब मानिसहरूको सबैभन्दा ठूलो संख्या कहाँ छ स्पष्ट देखाउँछ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेशका केही भागहरूलाई फरक खालका नीति र उपकरणहरू चाहिन्छन्। जुनीचाँदे भनेको काठमाडौं होइन। कपिलवस्तु कास्की होइन। रौतहट ललितपुर होइन।

पाँचौं, पुँजीगत खर्च राजनीतिक संकटकालको विषय बन्नुपर्छ। यदि पुँजीगत खर्च विनियोजनको दुई तिहाइको वरिपरि मात्रै घुमिरहने हो भने कुनै पनि बजेट भाषणको कुनै अर्थ हुनेछैन। आयोजनाहरू थोरै हुनुपर्छ, उत्पादकत्वको आधारमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ र त्यसको प्रगति सार्वजनिक रूपमा ट्र्याक गरिनुपर्छ। ढिलाइ गर्ने अधिकारी र ठेकेदारहरूको नाम सार्वजनिक गरी जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

छैटौं, सार्वजनिक ऋणलाई प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादकत्वसँग जोडिनुपर्छ। उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ, सीप विकास र निर्यात क्षमताका लागि ऋण लिनु जायज छ। तर प्रशासनिक विस्तारलाई धान्न वा राजनीतिक रूपमा आकर्षक तर न्यून प्रतिफल दिने योजनाहरूका लागि ऋण लिनु भनेको अन्तरपुस्ता अन्याय हो।

सातौं, सरकारले नाम, मुद्दा र संस्थागत परिणामहरूसहित नाफाखोरी माथि कडा प्रहार गर्नुपर्छ। क्रोनी क्यापिटलिज्मको पहिचान गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। जनताले शंकास्पद ठेक्काहरूको समीक्षा भइरहेको छ, स्वार्थको द्वन्द्व उजागर भइरहेको छ, खरिद प्रक्रिया सफा भइरहेको छ, राजनीतिक दलको आर्थिक स्रोत नियमन भइरहेको छ र नियामक निकायहरूको तजबिजी अधिकार घटाइएको छ भनेर देख्नुपर्छ ।

अन्तमा, सरकारले इमानदारीपूर्वक बोल्नुपर्छ। क्रान्तिकारी सरकारहरू प्रायः असफल हुन्छन् किनभने उनीहरूले पूरा गर्न नसक्ने ठूला वाचाहरू गर्छन्। यदि कठिनाइको भारी समान रूपमा बाँडिएको छ र राज्य इमानदार छ भन्ने विश्वास भयो भने नागरिकहरूले जस्तोसुकै दुःख पनि स्वीकार गर्न सक्छन्। तर जब उनीहरूले सीमित व्यक्तिहरूको विशेषाधिकारलाई राज्यले संरक्षण गरिरहेको देख्छन्, तब उनीहरूले कुनै पनि त्याग स्वीकार गर्न सक्दैनन्।