युनिकोड
राष्ट्रको सीमा कुनै नेताको राजनीतिक बिमा होइन। तर प्रधानमन्त्रीको एक वाक्यले त्यही सीमालाई व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थको मोहरा बनाएको देखियो। आफ्नो आसन सुरक्षित राख्न राष्ट्रिय अडानमा सम्झौता गर्नु कूटनीतिक चुक मात्र होइन, सार्वभौमिकताको सौदाबाजी हो। प्रधानमन्त्रीले सदनमा दिएको सरप्राइजले दशकौँको कूटनीतिक मिहेनत आज भुत्ते हुने दिशामा अग्रसर छ।
नेपाल-भारत सीमा विवाद भूगोलको प्रश्न मात्र होइन। यो त राष्ट्रिय अस्मिता, ऐतिहासिक सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। यस्तो विषयमा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले संसदस्तो गरिमामय थलोमा बोल्ने प्रत्येक शब्दको कूटनीतिक र कानुनी अर्थ हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा दिएको ‘भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले प्रत्येक नेपालीको शिर निहुराइदिएको, आँखा रसाइदिएको छ अनि वर्षौँको कूटनीतिक मिहिनेतमाथि पानी फेरिदिएको छ।
यहाँ शब्दभन्दा पनि वक्ताको हैसियतको कुरा महत्त्वपूर्ण छ। आज बालेन्द्र शाह कुनै सर्वसाधारण नागरिक वा स्वतन्त्र टिप्पणीकार होइनन्। उनी नेपालको प्रधानमन्त्री अर्थात् राज्यको कार्यकारी प्रमुख हुन्। संवैधानिक रूपमा राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्ने प्रथम दायित्व उनैको हो। त्यस्तो पदबाट ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ’ भनिनु राष्ट्रको आधिकारिक धारणाजस्तै दर्ज हुन पुग्छ। एउटै वाक्यले दशकौँदेखि नेपालले निर्माण गर्दै आएको कानुनी र कूटनीतिक आधारलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
सीमा विशेषज्ञ एवं जानकारहरूले यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा बौद्धिक वर्गका अनुसार ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने कुरा यसअघि कहिल्यै उठेको थिएन र नेपाल-भारतबिचका अधिकांश सीमा विवाद पारस्परिक सहमतिमा समाधान भइसकेका छन्। अर्थात् प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधिकारिक तथ्य प्रमाण सार्वजनिक छैन।
सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना सुरु भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दियो, प्रधानमन्त्रीको आशय सीमावर्ती ‘दसगजा’ अर्थात् नो म्यान्स ल्यान्ड क्षेत्र र सीमापारिको जग्गा उपयोगसँग सम्बन्धित थियो, कुनै भूभागीय दाबीसँग होइन भनेर। प्रस्तुत तर्कमा आफ्नै अन्तर्विरोध छ। नो म्यान्स ल्यान्ड परिभाषाअनुसार नै कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौम भूभाग होइन। त्यसैले ‘नेपालले मिच्यो’ वा ‘भारतले मिच्यो’ भन्ने भाष्य त्यहाँ लागू नै हुँदैन। नदी किनारका बस्ती वा खेतीयोग्य जग्गामा एक देशका नागरिकले अर्को देशको सीमाभित्रको जमिन प्रयोग गर्ने प्राविधिक प्रश्न र राष्ट्रले भूभाग मिच्ने राजनीतिक र कानुनी आरोप एउटै होइनन्। यी दुई फरक कोटिलाई एकै ठाउँमा मिसाएर दिइएको स्पष्टीकरणले विषयलाई स्पष्ट पार्नुको साटो थप अल्झाएको छ।
लिपुलेक–लिम्पियाधुराको दाबी कमजोर बन्ने डर
नेपालको भूभागीय दाबीको सबैभन्दा सबल आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हो जसले महाकाली (काली) नदीलाई नेपाल र भारतबिचको सीमाका रुपमा स्थापित गर्यो। यसै सन्धिको व्याख्याका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग हुन् भन्ने नेपालको आधिकारिक दृष्टिकोण रहँदै आएको छ। नेपालले जारी गरेको आधिकारिक नक्सामा समेत यी क्षेत्र समावेश गरिएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदमै ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ स्वीकारोक्तिजस्तो अभिव्यक्ति दिनु भनेको नेपालले आफ्नै दाबीको जगमा प्रहार गर्नु हो। भविष्यका कूटनीतिक वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यही अभिव्यक्ति नेपालविरुद्ध प्रमाणका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम रहने भयो।
उपयुक्त बाटो के थियो? प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक सन्धि, इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) को प्रतिवेदनका विषय उठाउँदै संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत सीमा समस्या समाधान गरिनेछ भन्नुपर्थ्यो। तथ्यमा आधारित, संयमित र राष्ट्रिय स्वार्थकेन्द्रित अभिव्यक्तिले मात्र सीमा कूटनीतिमा नेपालको हात बलियो बनाउँछ। कुनै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा सामाजिक सञ्जालबाट चीनलाई लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर सम्झाइदिनु भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले आज यस स्तरमा अभिव्यक्ति दिँदा सीमा दाबी कमजोर पर्ने डर बढ्यो। लिपुलेक लिम्पियाधुरा मात्र होइन, सुस्ताको सीमाको विषय पनि कमजोर पर्ने देखियो।
किन यही बेला?
यो अभिव्यक्तिलाई समयक्रमको सन्दर्भबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। यो त्यस्तो समयमा आएको छ, जब सत्तारूढ दलको शीर्ष नेतृत्व भारत भ्रमणको तयारी हुँदै थियो। पार्टीभित्र सभापति र प्रधानमन्त्रीको शक्ति संघर्ष जारी छ। यसअघि भारतले प्रधानमन्त्रीलाई नै भ्रमणका लागि निम्तो दिन खोजेको र निम्तो दिन आउन चाहेका भारतीय विदेश सचिवसँगको भेट प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि सम्बन्धमा शीतलता आएको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमा रहँदै आएको छ।
आफ्नै अनुपस्थितिमा हुन सक्ने उच्चस्तरीय भेटवार्ताप्रतिको राजनीतिक असुरक्षाबोधले प्रधानमन्त्रीलाई छिमेकीप्रति नरम देखिने अभिव्यक्तितर्फ डोर्याएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर नरम देखिनु र लम्पसार हुनु एकै होइन। यद्यपि यो प्रसंग राजनीतिक विश्लेषणको विषय हो। यसलाई प्रामाणिक तथ्यबाट पुष्टि नभएसम्म अनुमानकै रूपमा लिनुपर्छ। तर एउटा कुरा निश्चित छ कि राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिएको विषयलाई आन्तरिक वा परिस्थितिजन्य राजनीतिक हिसाबकिताबको बन्धक बनाइनु हुँदैन।
अर्को विरोधाभास संसदीय प्रक्रियामै देखियो। पछिल्ला दिनमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा प्रश्नको जवाफ दिन पटक–पटक आग्रह गर्दा उपस्थित नभएका प्रधानमन्त्री त्यसै दिन भने आफैँ सभामुखसँग समय मागेर रोस्ट्रममा उभिए। यो स्वस्फूर्त देखिने तत्परताले नै अभिव्यक्तिको आकस्मिकता र नियतमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
ग्रेटर नेपालदेखि वर्तमानसम्म
जब विगत सम्झन्छु, यो विरोधाभास झन् तीव्र देख्छु। यिनै बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर उग्र राष्ट्रवादी छवि देखाउन खोजेका थिए। त्यो नक्सा सुगौली सन्धिअघिको पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको नेपालको भूगोल देखाउने ऐतिहासिक दाबीमा आधारित थियो। नेपालको इतिहास कसैले मेट्न सक्दैन भन्दै राखिएको त्यस नक्साले निकै चर्चा बटुलेको थियो। यद्यपि उसबेला पनि मेरो राय त्यसको विपक्षमा थियो। किनकि हामीले सुगौली सन्धिलाई देशको सीमा तय गर्ने आधार मानिसकेका छौँ। नयाँ विवाद आवश्यक छैन। दोस्रो, ग्रेटर नेपालको नयाँ बहसले नयाँ द्वन्द्वतिर लग्ने खतरा रहन्छ।
यहाँनेर प्रश्न उठ्छ कि सुगौली सन्धिअघिको भूगोलसम्म दाबी गर्ने ग्रेटर नेपालको भाष्यलाई प्रतीकका रूपमा अघि सार्ने व्यक्तिले आज वर्तमान सीमाभित्रको भूभागमा समेत नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनी कसरी स्वीकार्न सक्छ? कि त त्यो बेलाको अडान भावनात्मक राजनीतिको उपज थियो कि त आजको अभिव्यक्ति परिस्थितिजन्य दबाबको। दुवै अवस्थामा राष्ट्रिय सीमाजस्तो स्थायी विषयमा अपनाइएको अस्थिर अडानले नेतृत्वको नैतिक धरातल र संवेदनशीलतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ। पहिचानको प्रश्नमा पनि यस्तै असंगति देखिने टिप्पणी सार्वजनिक बहसमा उठेको छ। काठमाडौँको चुनावी सन्दर्भमा एक खालको पहिचान, आम निर्वाचनको सन्दर्भमा अर्को र सत्तामा पुगेपछि फेरि फरक व्यवहार। मूल चिन्ता के हो भने जुन व्यक्तिको अडान सन्दर्भअनुसार बदलिन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थको स्थायी रक्षा त्यस्तो व्यक्तिको भरमा कसरी छाड्न सकिन्छ।
सीमा कूटनीति भावना वा तत्कालको राजनीतिक सुविधाले होइन तथ्य, सन्धि र दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थको स्थिर जगमा अघि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको पदीय गरिमाको माग पनि यही हो। राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले बोल्ने प्रत्येक शब्द राष्ट्रिय अडानको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले त्यहाँ हलुकोपन वा अस्पष्टताको ठाउँ हुँदैन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयलाई कमजोर पार्ने होइन, सुगौली सन्धि र ईपीजी प्रतिवेदनको आधारमा संवादमार्फत बलियो बनाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो। राष्ट्रिय अस्मिताको प्रश्नमा सरकार, प्रतिपक्ष र नागरिक समाज एकमत भएर उभिनु नै परिपक्व लोकतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको परिचय हो।
राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको जिब्रो व्यक्तिगत होइन राष्ट्रिय हुन्छ। यो बिर्सिएको दिन भूगोल मात्र होइन, नेतृत्वको चरित्र र संस्कार पनि विवादित हुन्छ। इतिहासले नेतालाई उनले जितेका चुनावले भन्दा पनि राष्ट्रको स्वार्थ जोगाएका क्षणहरूले सम्झने हो। सीमाको प्रश्नमा बोलिएका शब्दहरू त्यही कसीमा जोखिन्छन्।
प्रतिक्रिया