ओलीले जस्तो बालेनले खेर नफालून् मौका

नेपाली समाजका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका सम्बोधनका लागि जनअभिमत पटक–पटक यिनै दलले प्राप्त गरे। तर, आन्तरिक पार्टी जीवन र सरकार सञ्चालनमा सुशासनको छनकसम्म दिन सकेपछि नागरिक निराश र आक्रोशित भएका थिए। यो आन्तरिक निराशा र आक्रोशको आगोमा घिउ थप्ने काम वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूले गरे। 

भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवाहरूको आन्दोलनपछि नेपाली समाजमा अहिले पुराना र नयाँ दलबीचको भाष्यमा विभाजन भएको छ। राजनीतिक दलहरू नयाँ–पुरानाको मापन सम्बन्धित दलको राजनीतिक विचार, दर्शन र आर्थिक नीतिबाट हुने हो। राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रविरुद्ध गरिएको बलिदानपूर्ण आन्दोलन र जनयुद्धले स्थापित गरेका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद उन्मुख व्यवस्था आधुनिक समयका नयाँ एजेन्डा हुन्। तर नवयुवाहरूमा यतिबेला यी एजेन्डाले कम प्राथमिकता पाएको अनुभूति गर्न सकिन्छ। यसो हुनुमा गणतन्त्र आएपछिको जेनजी आन्दोलनसम्म दलहरूले गरेका गतिविधि मुख्य कारण हुन्।

फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणामले नेपाली राजनीतिमा रहेका मूलधारका दलहरूको अंकगणित फेरिएको छ। कुनै बेला दुई दलियताको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को शक्ति खुम्चिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झण्डै दुई तिहाइ सिटसहित सत्तारुढ भएको छ। तर, नेपालको दलीय इतिहास केलाउँदा निर्वाचन जितेर ठूलो बनेको दल संसदको अवधिभर अन्तिमसम्म एकीकृत रूपमा रहन सकेका छैनन्। आन्तरिक द्वन्द्वले विभाजन भएका छन्। परिणामस्वरूप मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना भएको छ। मध्यावधि चुनाव भएको छ। भूराजनीतिक गतिविधि बढेका छन्।

वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले समृद्धिको स्पष्ट खाका कोर्नु पर्ने जनअभिमतको दायित्व हो। एउटै दलको बहुमतको सरकार छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओलीले जस्तै बालेन्द्र शाहलाई सुशासन र समृद्धिको नीति निर्माण गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। यस अवसरलाई ओलीले जस्तै शाहले पनि आरोप–प्रत्यारोप र प्रतिशोधको राजनीति गरेर खेर फाल्नु हुँदैन। जनमतको कदर गर्नुपर्छ।

साथै, शाह नेतृत्वको सरकारले स्मरण राख्न जरुरी छ- नेपालमा राणा शासनदेखि राजतन्त्रसम्म अन्त्य हुनुमा केही साझा कारण छन्। सेनाले साथ नदिनु, तटस्थ र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अभाव हुनु त्यसमध्येका मुख्य कारण हुन्। वर्तमान सरकारले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको अनुकूल हुने गरी नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ भन्नु, सार्वभौम राष्ट्र नेपालको सदियौँदेखिको परराष्ट्र नीति विपरीत हो। यो विषय भनेको सरकारको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको निरन्तरताको अभावको लक्षण हो।

महाकाली, कालापानी, लिपुलेकदेखि मेचीसम्मका थुप्रै ठाउँमा सीमा मिचिएको छ। परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन हुनेबित्तिकै मुलुक सधैँ शक्तिराष्ट्रहरूको खेलमैदान बन्ने सम्भावना रहन्छ। परराष्ट्र नीतिमा समस्या देखिएपछि अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पर्छ। यसर्थ, यी निकै संवेदनशील र गम्भीर विषय हुन्।

सुशासनका लागि सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिको पनि स्रोत देखाउनुपर्छ। विसं २०४६ सालदेखि आजको मितिसम्म सरकारी ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति स्रोत जाँचबुझ हुनुपर्छ। 

सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन र युवाहरूको रोजगारी सरकारसँग सम्बन्धित छन्। आत्मनिर्भर अर्थनीति लिन सके श्रम रोजगारीका निम्ति नेपाली युवाहरू स्वदेश तथा विदेशमा धेरै भौँतारिनु पर्दैन। परनिर्भर नीतिले युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना पनि गराउँदैन। तसर्थ शाह नेतृत्व सरकारले आत्मनिर्भर अर्थनीतिमा ध्यान र जोड दिन आवश्यक छ। साथै, विदेशी दातृ संस्थाहरूको ऋण र र्तिसहितका अनुदानलाई प्राथमिकता दिने नीतिले स्वदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैन। वैदेशिक ऋणले नेपाल परनिर्भरताको दुष्चक्रमा अल्झाइरहेको छ। आत्मनिर्भर अर्थनीति मुलुकको आवश्यकता हो।

नवउदारवादी अर्थनीतिले मुलुकलाईसंविधानको प्रस्तावना अनुरूप समाजवाद उन्मुख बनाउँदैन। सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज पनि निर्माण हुँदैन। समग्रमा बालेन नेतृत्व सरकार सहिष्णु समाज निर्माणको लागि हो कि विनिर्माणको लागि भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ।