दिगो विकासका लागि जीडीआई

विश्वव्यापी विकास पहलले विश्वव्यापी विकास साझेदारीलाई पुनर्जीवित गर्दै बलियो, हरित र स्वस्थ विश्वव्यापी विकासलाई प्रवर्धन गरेर दिगो विकासका एजेन्डाका सबै १७ दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धिलाई समयमा साकार बनाउने कुरामा समर्थन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सन् २०२१ को सेप्टेम्बर २१ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले संयुक्त राष्ट्र महासभाको ७६औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै पहिलो पटक जीडीआईको अवधारणा राखेका हुन्।

‘आत्मविश्वासलाई बढावा दिने र संयुक्त रूपमा राम्रो संसार निर्माण गर्न कठिनाइहरू पार गर्ने’ शीर्षकको आफ्नो सम्बोधनमा विश्वव्यापी विकास पहललाई उनले विश्व समुदायका अगाडि पहिलो पटक प्रस्तुत गरेका थिए।

सन् २०२२ को जुनमा सी चिनफिङले ‘दिगो विकासका एजेन्डा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ युगका लागि विश्वव्यापी विकास साझेदारीलाई बढावा’ विषयअन्तर्गत विश्वव्यापी विकासमा उच्चस्तरीय संवादको अध्यक्षता गरेका थिए। संवादको परिणामस्वरूप, अध्यक्षको वक्तव्य अनुसूचीसहित जारी गरिएको थियो। जसमा ३२ व्यावहारिक सहयोगका लागि उपायहरू प्रस्तुत गरिएका थिए।

सन् २०२२ को अक्टोबरसम्म सयभन्दा बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस पहललाई समर्थन गरेका थिए। जसमा ६८ देशले संयुक्त राष्ट्र संघमा जीडीआईको मित्रमण्डलीमा सामेल भएका थिए।

अपेक्षित प्रभाव
जीडीआईले विश्वव्यापी विकास साझेदारीलाई पुनरुत्थान गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय विकास स्रोतहरू परिचालन गरेर काम गर्नेछ। यसले विकास सहयोगलाई गहिरो बनाउँदै, उत्तरदक्षिणको खाडललाई कम गर्न र सबल, हरित एवं स्वस्थ विश्वव्यापी विकासको लक्ष्य राखेर दिगो विकास एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न नयाँ प्रेरणा दिन्छ।

सर्वप्रथम, यसले विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पुनः परिचालन गर्दै विकास प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याएर साझा विकासको स्पष्ट आह्वान गरेको छ।

दोस्रो, यसले स्रोत जम्मा गर्न विकासलाई रोक्ने कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गर्ने र उच्च दक्षताका लागि ठूलो तालमेल प्रवर्धन गर्ने बलियो प्रोत्साहन दिन्छ। विश्वव्यापी विकास र दक्षिण सहयोग कोष सिर्जना गर्ने तथा चीन संयुक्त राष्ट्र शान्ति र विकास कोषमा इनपुट बढाउने लगायत कोषका चरणहरूसहित जीडीआईले विकासका लागि सबै पक्षबाट थप स्रोत जम्मा गर्न सहयोग गर्नेछ।

तेस्रो, यसले दिगो विकास एजेन्डाको द्रुत कार्यान्वयनका लागि आठ प्राथमिक क्षेत्र र सम्भाव्य मार्गमा सहयोग प्रदान गरेर सहयोगमार्फत विकासका लागि द्रुत मार्गहरू स्थापना गर्दछ। जीडीआईका प्राथमिक क्षेत्र वरिपरि केन्द्रित गर्दै, निरन्तर समृद्ध परियोजना पुलले सबै पक्षलाई स्रोतको उत्तम उपयोग गर्न र व्यावहारिक सहयोगलाई गहन बनाउन प्रभावकारी प्लेटफर्मका रूपमा काम गर्दछ।

चौथो, थिङ्क ट्याङ्क र प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई विश्वव्यापी विकासका कारण र दिगो विकास एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि आफ्नो भूमिका खेल्न एवं अन्तर्दृष्टि तथा बौद्धिक समर्थन दिन आमन्त्रित गरिएको छ।

सन् २०२२ को जुनमा प्रकाशित पहिलो विश्वव्यापी विकास प्रतिवेदनले यसका नीतिहरू किटान गरेको छ। जीडीआईले विश्वव्यापी विकास साझेदारीलाई पुनर्जीवित गरेर, अन्तर्राष्ट्रिय विकास स्रोत परिचालन गर्दै विकास सहयोगलाई गहिरो बनाउने स्पष्ट कार्यादेश जारी गरेको छ। यसैगरी, उत्तर-दक्षिण खाडललाई कम गर्न र सबल, हरित एवं स्वस्थ विश्वव्यापी विकासको लक्ष्य राखेर दिगो विकास एजेन्डाको कार्यान्वयनलाई नयाँ प्रेरणा दिन्छ।

यसले विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई पुनः परिचालन गरेर विकासलाई प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने र विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याएर साझा विकासका लागि स्पष्ट आह्वान गरेको छ। यसले स्रोतहरू एकीकरण गर्न विकासलाई रोक्ने कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न तथा उच्च दक्षताका लागि ठूलो तालमेललाई प्रवर्धन गर्न बलियो प्रोत्साहन दिन्छ। विश्वव्यापी विकास र दक्षिण सहयोग कोष सिर्जना गर्दै दिगो विकास एजेन्डाको कार्यान्वयनलाई तीव्र पार्ने काम गर्दछ।

जीडीआईले साझेदारका रूपमा सहयोगमा भाग लिने सबै पक्षलाई स्वागत गरेको छ। मित्रमण्डलीका प्रारम्भिक चरणका ६८ देश, इच्छुक संयुक्त राष्ट्र विकास एजेन्सीहरू र सबै सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, निजी क्षेत्र, थिङ्क ट्याङ्क, शैक्षिक संस्था, दिगो विकास एजेन्डा कार्यान्वयनमा काम गर्ने युवा तथा महिला समूहहरूलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने खुला हृदय राखेको छ।

चीनको विश्वव्यापी विकास पहल (जीडीआई) अपेक्षाकृत नयाँ प्रस्ताव हो। अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, यो औपचारिक रूपमा सेप्टेम्बर २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र महासभामा राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्बोधनमा प्रस्तुत गरिएको थियो। आफ्नो भाषणमा, सीले विश्वासलाई बलियो बनाउने, सामाजिक आर्थिक र क्षेत्रीय विभाजनमा बन्धनलाई बलियो बनाउने तथा विश्वव्यापी जोखिम तथा चुनौतीको संयुक्त सामना गर्न अनुकूल परिस्थिति प्रवर्धन गर्ने कुरामा प्रकाश पारेका थिए। यही कुरा दक्षिण सहयोगमा चीनले लामो समयदेखि गरिरहेको कूटनीतिक मार्ग दर्शनमा पनि प्रेरित छ।

विश्वलाई नयाँ विकासात्मक रूपरेखा
जीडीआई प्रस्ताव र यसको प्रगतिमा चीनका धेरै प्रेरणा छन्। चीनले प्रस्तुत गरेका प्रेरणालाई व्यापक र स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। यसले अरूलाई अझ सूक्ष्म रूपमा जीडीआई बुझ्नलाई सहज बनाएको छ। यी प्रेरणाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा राखिएका व्यापक चिन्तालाई सम्बोधन गर्छन्। वर्तमान विकासात्मक दृष्टिकोणको सम्बन्धमा पनि विकल्प दिइएका छन्। प्रायः वातावरण र सामाजिक विचारमा पुँजी प्रवाह र सञ्चालन वृद्धिमा अत्यधिक ध्यान केन्द्रित गर्दछ।

आर्थिक रूढिवादी र सार्वजनिक नीति निर्माणमा आर्थिक वृद्धि प्रायः दिगो विकासका विरुद्धमा उभिएको हुन्छ। वातावरणीय असन्तुलनले यो धारणालाई व्यापक रूपमा समात्छ। यतिबेला पृथ्वीमा तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा समुद्रको सतह बढ्दै गएको छ।

सन् २०१६ मा पेरिस सम्झौतामा १९५ देशले सहमति जनाउँदै कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य तोकेका थिए। चिन्ताको अर्को विषय, विश्व द्रुत गतिमा असमान बन्दै गइरहेको भन्ने हो। विभिन्न क्षेत्रबीच रहेको भौगोलिक र जलवायु केन्द्रित विभाजन, जसमा ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथबीचको स्रोत एवं प्रविधि प्रेरित असमानता र भूराजनीतिक तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वमा भएको वृद्धि समावेश छ। यसले विश्वव्यापी असमानताको व्यवस्थित स्थापनामा योगदान पुर्‍याएको छ। कोभिड महामारी, युक्रेन, मध्यपूर्व र भारत तथा पाकिस्तानमा बढिरहेको द्वन्द्वले गर्दा विकासशील अर्थतन्त्र आफ्नो मुख्य क्षेत्रीय र विकास अधिकार प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

चीनले विकासशील अर्थतन्त्रका लागि सामाजिक विकासलाई मुख्य अधिकारका रूपमा घोषणा गर्न खोजेको छ। यसबाहेक, विकासको अधिकारले नागरिक र संघीय स्वतन्त्रतासहित सरकारलाई बाँध्ने अन्य समान रूपमा महत्त्वपूर्ण अधिकारलाई बढाउँछ। यद्यपि, अत्यधिक पश्चिमाकेन्द्रित दृष्टिकोणमार्फत विकासशील अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन, राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथिको निर्धारण र मौलिक सामाजिक आर्थिक कल्याणलाई कम महत्त्व दिइएको छ। यसले व्यापक रूपमा विश्वलाई बुझ्ने वैधानिक माध्यम निर्धारण गर्न सक्दैन।

सबैभन्दा व्यवस्थित रूपमा निरन्तर चिन्ताको विषय निकै गहन छ। हालसम्म केही बहुपक्षीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय पहलले ग्लोबल साउथभित्रका बहुसंख्यक नागरिकको आवाजलाई प्रतिबिम्बित गर्न सफल भएका छन्। चाहे त्यो विकासशील राष्ट्रको वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा अत्यधिक कडा प्रतिबन्ध लगाइएको होस्। कथित वित्तीय ‘अनुशासन’ लागु गर्ने नाममा बहिष्कारकारी र शोषणकारी राजनीतिक प्रभुत्वमा काम गर्छन्। जो आफ्नै नागरिकप्रति जवाफदेही छैनन्, उनीहरूले अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र बहुपक्षीय पहलमा अन्य देशका नागरिकको वास्तविक भौतिक अवस्था सुधार गर्न सफल हुने सम्भावना पटक्कै छैन।

सबैभन्दा बढी विकास चाहिएका देशमा अवसर विस्तार गर्न जीडीआई डिजाइन गरिएको हो। जीडीआईको आदर्श र आकांक्षा स्पष्ट भए पनि, यसको वकालत र सिफारिस आकारहीन छन् भनी केही टिप्पणीकारले जीडीआईलाई यथास्थितिभित्र कम प्रमाणित गरिएको दाबी पनि गरेका छन्। बहुध्रुवीय संसारभित्र पङ्तिबद्ध विकासलाई अँगाल्दा जीडीआईको सार र सामग्रीलाई आकार दिन संलग्न नीति निर्माताहरूका लागि मार्गनिर्देशन प्रदान गर्न जीडीआईको सम्भावित प्रभावकारिताले त्यस्ता आलोचनालाई अस्वीकार गर्दछ।

जीडीआईको प्राथमिक लक्ष्य साना र मध्यम राज्यहरूको हितको प्रगति हो। विकासशील देशहरूको सामूहिक अधिकार, तिनीहरूको राजनीतिक र संस्थागत मार्ग तथा राष्ट्रिय हितको प्रगतिमार्फत उत्तम रूपमा पछ्याइन्छ। यी अधिकार सक्रिय रूपमा उल्लङ्घन गरिएका छन्। जसले स्पष्ट रूपमा राम्रो शासन प्रदान गर्न एकाधिकार आदर्शको ‘ढाँचामा जडान’ विकासवादी चरणहरूलाई बढी जोड दिन्छ। यद्यपि, दिगो अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग तब मात्र पूरा हुन्छ जब अधिक शक्तिशाली राज्यले ठूला शक्ति प्रतिद्वन्द्विताको स्वतन्त्र विचारमा आधारित साना र मध्यम क्षेत्रीय शक्तिको आफ्नै एजेन्डा पछ्याउने अधिकारलाई स्वीकार गर्छन् र सम्मान गर्छन्।

अमेरिकी सैन्य प्रभावको छाया र सोभियत संघको लामो विरासतबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा प्रमुख क्षेत्रको बढ्दो स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रमाण, खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) र पाँच मध्य एसियाली राज्यको शिखर सम्मेलनमा सहभागी देशले व्यापार र लगानी, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, संस्कृति र अन्य क्षेत्रमा सहयोगलाई सुदृढ पार्ने आवश्यकतालाई पुष्टि गरेका छन्। जीडीआई सबै राज्यको रणनीतिक स्वायत्ततालाई अँगाल्ने र उपयोग गर्ने कुरामा आधारित छ।

जीडीआईले सम्बन्धित सहभागी सरकारमा रहेका राजनीतिक नेता आफ्ना जनताप्रति जवाफदेही छन् भनी सुनिश्चित गर्न खोज्छ। जीडीआईले सबै देशका आम जनतालाई आफ्नो केन्द्रमा राख्नुपर्छ र विकास सहायताका प्रशासक गरिब र खाँचोमा परेकाहरूको हितप्रति उत्तरदायी र सचेत छन् भनी सुनिश्चित गर्नु पर्छ। यी महत्त्वाकांक्षा साकार पार्न सहायता कार्यक्रमले नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि उच्च मापदण्ड अपनाउनु पर्छ। जनताबाट टाढा रहेका अथवा चुनिएका तर जवाफदेही नभएका केही नेताको अनियमित इच्छामा फस्नु हुँदैन।

जीडीआईलाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक लगायतका अन्य संस्थाले अगाडि बढाएका विकासात्मक पहलहरूको पूरकका रूपमा राखिएको छ। पूरकका रूपमा राखिएता पनि यी संस्थाको जीडीआई विकल्प भने होइन।

जीडीआईले दिगो विकासका लागि उच्च माध्यम प्रवर्धन गरेर आलोचनाको सन्तुलित स्रोतका रूपमा काम गर्न सक्छ। बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामा रचनात्मक सुधार स्थापित गर्न सक्छ। वातावरणीय संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको न्युनीकरण र अनुकूलन, सामाजिक हितको सम्मान तथा समायोजन र विश्वव्यापी रूपमा विकासात्मक शासनको गुणस्तरमा सुधारको महत्त्वप्रति विश्वभरका जनसंख्याको क्रमिक जागरणलाई ध्यानमा राख्दै जीडीआईले भइरहेका पहलका लागि प्रतिद्वन्द्वीको विपरीत सन्दर्भ बिन्दु र संवाद साझेदारका रूपमा काम गर्ने नीति लिएको छ।

सबै देशले स्वतन्त्र निर्णय लिने अधिकार कायम राख्छन् र त्यसैले विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाबीच ‘पक्षहरू छनोट’ गर्नका लागि सोध्न वा जबरजस्ती गर्न सकिँदैन।

जीडीआईको सफल कार्यान्वयनका लागि दुई प्रमुख कारक महत्त्वपूर्ण छन्। पहिलो महत्त्वपूर्ण कारक खाद्य सुरक्षा हो। जीवनको अधिकार, पोषण र राम्रो जीवनस्तर प्राप्त गर्न उचित मौकाको हकदार लाखौँ नागरिकको पोषणबिना साँच्चै प्रभावकारी विकास हुन सक्दैन। भूराजनीतिक द्वन्द्वका हानिकारक परिणामले गर्दा परिवर्तनशील वर्षमा ढाँचा र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको प्रभाव यथास्थितिमा तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा खाद्य (अ)सुरक्षाले ग्लोबल साउथका धेरै देशका लागि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।

क्रयशक्ति, स्टक स्तर र स्थानीय उत्पादनको अभाव भएका देश सबैभन्दा बढी प्रतिकूल रूपमा प्रभावित हुन्छन्। जसमा बंगलादेश र इथियोपिया जस्ता अधिक जनसंख्या भएका देश वा सोमालिया र यमन जस्ता द्वन्द्वग्रस्त तथा युद्धग्रस्त राज्य समावेश छन्। एक जिम्मेवार, अग्रणी विश्वव्यापी सरोकारवालाका रूपमा आफ्नो भूमिकालाई अगाडि बढाउँदै चीनले प्रभावकारी ज्ञान साझेदारी र हस्तान्तरण कार्यक्रममा आफ्नो लगानी विस्तार गर्न सक्छ, जसले विकासशील अर्थतन्त्रमा किसान, वैज्ञानिक र उद्यमीलाई खाद्य उत्पादन र भण्डारण गर्न लागतप्रभावी माध्यम प्रदान गर्दछ। जसले गर्दा त्यस्ता देशमा बढ्दो माग पूरा गर्न सकिन्छ। 

खाद्य सुरक्षाको मुद्दाले विकास र शान्तिको जन्मजात अविभाज्यतालाई पनि जोड दिन्छ। गृहयुद्ध र सैन्य द्वन्द्वले अनिवार्य रूपमा आपूर्ति शृङ्खलामा ठूलो अवरोध ल्याएका हुन्छन्। प्रमुख कृषि र कृषि पूर्वाधारको विनाश भएर जनसंख्या विस्थापन निम्त्याउँछ। लाइबेरियाका लागि चिनियाँ राजदूत रन यिशङले उल्लेख गरेझैँ, चिनियाँ अनुभवले शान्तिपूर्ण स्थिर समाज सबै प्रकारका विकासका लागि पूर्वसर्त हो भनेर देखाएको छ। यसरी, रुस र युक्रेन तथा इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचका क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा चीनले शान्तिका लागि गरेको पहल र मध्यस्थकर्ताका रूपमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ।

दोस्रो प्राथमिकता भनेको सामूहिक शिक्षाको प्रावधान हो। जब शिक्षा प्राथमिकबाट माध्यमिकमा वा असाधारण अवस्थामा सिधै तृतीयक क्षेत्रमा आर्थिक संक्रमणलाई समर्थन गर्ने कुरा आउँछ तब शिक्षाले विशाल मानवीय क्षमतालाई उजागर गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सन् १९९२ को म्याककिन्से त्रैमासिक लेखमा तर्क गरेझैँ, सेवाक्षेत्र उत्पादक देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ र सरकारलाई आफ्नै नागरिकको शिक्षालाई अगाडि बढाउन समर्थन र स्रोत दिइनु महत्त्वपूर्ण छ।

स्टेम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) अनुसन्धान र नवप्रवर्धनमा अग्रणी देशका रूपमा, चीनसँग उदाहरणद्वारा मात्र नभई विकासशील देशका विद्यार्थीका लागि थप छात्रवृत्ति र भर्ना अवसर सिर्जना गर्न चालु शिक्षा, शैक्षिक एवं ज्ञान आदान-प्रदान कार्यक्रमलाई बढाएर नेतृत्व गर्ने क्षमता तथा विशेषज्ञता छ। यस बाहेक, चीनसँग विदेशी समकक्षीसँग साँच्चै अर्थपूर्ण संवाद र कुराकानी सञ्चालन गर्ने क्षमता छ, जसले व्यक्तिगत राज्यको विशेष परिस्थितिसँग विशिष्ट रूपमा मिल्ने विकास मार्ग निर्माण गर्दछ।

जीडीआई राम्राका लागि एक नवीन, सशक्तीकरण र रूपान्तरणकारी शक्ति हो। तैपनि जीडीआईको उल्लेखित उद्देश्य पूरा गर्न तथा यसको सद्भावलाई महसुस गर्न यसले सकेसम्म धेरै समान विचार भएका साझेदारलाई समावेश गर्नु पर्छ। शिक्षाले साधारण नागरिक, बढ्दो मध्यम वर्ग र विशेषज्ञ तथा विभिन्न देशका प्रतिष्ठान राजनीतिज्ञसहित सरोकारवालाहरूको साँच्चै प्रतिनिधिबीचमा अन्तरघुलन प्रस्तुत गर्नु पर्छ।

(मकालु ग्रुप अफ कम्पनीद्वारा प्रकाशित चेतनाथ आचार्यको ‘चिनियाँ दृष्टिकोण’ पुस्तकको अंश। यो पुस्तक ५ मंसिरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट सार्वजनिक भएको छ)