महिलाको नेतृत्वमा भएको चुनावमा पनि महिला छायामै

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दुइटा कुरा विशेष थियो। पहिलो, भाद्र २३ र २४ को विध्वंसपछि शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु। र दोस्रो, नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु।

आन्दोलनमा पुराना पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घर–सम्पत्तिमा आगजनी र आक्रमणलाई हेर्दा निर्वाचन यसरी शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न होला भनेर कसैले पनि सोचेका थिएनन्। निर्वाचनको एक महिना अघिसम्म पनि चुनाव नै हुँदैन कि भन्ने आशंका कायम थियो। यद्यपि, तमाम आशंकाहरूलाई गलत सावित गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तोकिएकै मिति फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गरायो र महिलाको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने पितृसत्तात्मक सोचलाई चोटिलो जवाफ दियो।

त्यति मात्रै होइन, यो निर्वाचनले केही पुराना बुझाइहरूलाई पनि तोडेको छ। पहिलो, महिलाको नेतृत्व क्षमताबारेको बुझाइ (महिलाको नेतृत्व क्षमतामा विश्वास नगर्ने पितृसत्तात्मक सोचलाई सुशीला कार्कीको नेतृत्वले दह्रो जवाफ दियो)। दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीबारेको बुझाइ (हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले देशमा अस्थिरता ल्यायो भन्नेहरूलाई पनि निर्वाचनको परिणामले जवाफ दिएको छ)। केही समयअघि यो निर्वाचन प्रणाली नै हटाउनुपर्छ भन्दै हिँड्ने रास्वपाकै केही नेताहरू अब लगभग दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेका छन्।

विषम परिस्थितिमा सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दै गर्दा मजस्तै धेरैलाई पितृसत्ताको जग हल्लिएको महसुस भएको थियो होला। किनभने सिंहदरबार भन्ने एउटा टेलिशृंखलामा बाहेक अन्य कुनै पनि सार्वजनिक वृत्तमा महिला प्रधानमन्त्री हुनपर्छ भनेर बहस नै हुने गरेको पनि थिएन। त्यसैले पनि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा पुग्दा म पुलकित थिएँ। हुन त त्यसअघि देशमा महिला राष्ट्रपति हुँदा होस् वा महिला प्रधानन्यायाधीश, आम महिलाहरूको जीवनमा तात्त्विक फरक खासै आएको थिएन। तथापि, महिलाका आवाज केही हदसम्म सुनिन थालेको महसुस गरेकी थिएँ। तात्त्विक रुपमै फरक महसुस गर्न त त्यो बेलाको अवस्थामा ती दुवै पद प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी होइनन् भनेर चित्त बुझाएकी थिएँ।

निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएर सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्दा देशमा ठूलो उथलपुथल भएको थियो। नवयुवाहरूले पुरानाहरूको कार्यशैलीमा असन्तोष प्रकट गर्दै गरेको आन्दोलनमा नेताहरूको कार्यशैलीले वाक्क भएका सर्वसाधारणले पनि ऐक्यबद्दता जनाए र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो। यस्तो अवस्थामा पहिलेभन्दा अब चाहिँ फरक हुन्छ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो। खासगरी महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायलाई अब चाहिँ पहिले जस्तो बहिष्करणमा पारिँदैन होला भन्ने मलाई विश्वास थियो। अझ राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना नीति र व्यवहार सुधार्नेछन् भन्ने अपेक्षा पनि थियो।

माघ ६ गते दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरे। त्यसअघि ६५ वटा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्द सूची आयोगमा बुझाइसकेका थिए। समानुपातिक निर्वाचनतर्फ कानुनले नै सबै जातजाति तथा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गरेकोले दलहरूले बाध्य भएर कानुनले तोकेबमोजिम नै विभिन्न क्लस्टरमा महिला सहित समावेश गरी सूची बुझाए। तर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा भने प्रायः सबै दलहरूले खस–आर्य पुरुषहरूलाई मात्र उम्मेदवार बनाए।

१६५ सिटका लागि लगभग ३४०० भन्दा बढी उम्मेदवारी पर्दा महिलाको उम्मेदवारी ३०० को हाराहारीमा मात्र सीमित भयो। यसमा पनि निर्वाचनमा जित्ने सम्भावना भएका ठूला चार पार्टीबाट त ५० जना मात्र उम्मेदवार बने। रास्वपाले १६, नेकपाले १०, कांग्रेसले ११ र एमालेले १३ जना महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनायो। महिलालाई उम्मेदवार बनाएका क्षेत्रहरूमा चर्चित भनिएका पुराना नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गराइयो। अझ उदेकलाग्दो कुरा के भने पुराना चर्चित नेताहरू उम्मेदवार बनेको निर्वाचन क्षेत्रलाई 'हेबिवेट' भनेर मिडियाले चर्चामा ल्यायो, तर ती पुरुष नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला उम्मेदवारलाई भने हेबिवेट मानिएन। उदाहरणका लागि झापा ५ देशभरिको चासो र चर्चाको विषय बन्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यही निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा भएकोले यहाँ 'हेबिवेट प्रतिस्पर्धा' भनियो। तर यही स्थानमा ठूलो भनिएकै पार्टी कांग्रेसले मन्धरा चिमोरियालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। तर उनको उम्मेदवारीलाई हेबिवेटका रूपमा लिइएन।

यस्तै चितवन २ मा पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कांग्रेसले मीना पौडेललाई उम्मेदवार बनायो। अधिकांशले रविलाई भोट हाले र उनले जिते। पछिल्लो ४–५ वर्षदेखि भइरहेको रविको देवत्वकरणको अगाडि मीनाको दुई दशकको समाजसेवाले घुँडा टेक्यो। रविलाई हेबिवेट मान्ने मिडिया र समाजले मीनालाई कहिल्यै पनि त्यस्तो मानेन। सारमा भन्नुपर्दा, १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्न सक्ने दलहरूले महिलालाई उल्लेख्य मात्रामा उम्मेदवार नै बनाएनन्। बनाएको ठाउँमा पनि कथित हेबिवेट भनिएका पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गराएर संसदमा पुग्ने बाटो छेके।

उम्मेदवार नै नबनाएपछि नतिजामा महिलाको संख्या देखिने कुरै भएन। धन्न संविधानले संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकोले समानुपातिक तर्फबाट ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराइयो।

निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ सिट जितेको रास्वपाले ४८ जना महिलालाई समानुपातिक सांसद बनायो। यस्तै अन्य दलहरूले पनि आफूले पाएको संख्यामा महिलालाई नै पठाए। र फेरि एकपटक राजनीतिक वृत्तमा समानुपातिक महिलाले ओगटेको चर्चा भयो। आम सर्वसाधारणलाई पनि त्यस्तै महसुस भयो। तर सबै दल मिलेर संघीय सदनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारणले मात्र यो अवस्था आएको हो, नत्र फेरि पनि महिलालाई रोकिने थियो।

तैपनि समानुपातिकमा महिला धेरै गए भनेर कतिपय पुरुषहरूको गनगन सुनिन थालेको छ। ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएका महिलाले ३३ प्रतिशतमा खुम्चिएर चित्त बुझाउँदा पनि पितृसत्तालाई खसखस भइरहेको छ।

समग्रमा २०८२ सालको निर्वाचन महिलाको प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले पहिलेभन्दा कुनै पनि अर्थमा फरक छैन। जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनमा पहिलेभन्दा प्रगतिशील नतिजा देखिएला कि भन्ने अपेक्षा थियो। तर महिलाको हकमा कानुनले बाध्यकारी बनाएको व्यवस्थाबाहेक १ प्रतिशत पनि फरक नतिजा आएन। किनकि निर्वाचन पुरानै विधि र शैलीमा गरिएको थियो। संविधानले ३३ प्रतिशत महिला भनेपछि ६७ प्रतिशत पुरुष नै पठाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ ठूला दलका शीर्ष नेताहरूमा बुझाइ अझै पनि रहेछ। आखिर उनीहरूले पनि व्यवहारमा पितृसत्तालाई नै मलजल गरिरहेका रहेछन्।