तीनकुने हिंसापछि मानव अधिकार आयोगले गरेको गल्ती

भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह एक महिना लामो पोखरा भ्रमण सकेर फागुन २५ गते काठमाडौँ फर्कंदा राजावादी शक्तिले उनको स्वागतका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा नागरिकलाई आउन आह्वान गरे। उनको स्वागतका लागि अस्वाभाविक रूपमा भएको आमनागरिकको उपस्थितिले राजावादीलाई अझ बढी हौस्यायो भने गणतन्त्रवादी शक्तिलाई निकै झस्काएको थियो। फलस्वरूप सरकारले थुप्रै ठाउँमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने र पाँचजनाभन्दा बढी एक ठाउँमा भेला, जम्मा हुन नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो। 

प्रजातन्त्रमा जुलुस निकाल्नु, माग राख्नु, प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक नै हो। यो नागरिकको संवैधानिक अधिकार पनि हो। प्रजातन्त्रको विशेषता र सुन्दर पक्ष यही हो। 

विरोध जुलुस शान्तिपूर्वक रहनुपर्छ, तर विगतका घटना क्रमले त्यो शान्तिपूर्वक हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न। सजग, सतर्क र होसियार भएर शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, जनधनको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। तर सरकार पक्ष स्वयंले राजावादीको शक्तिभन्दा आफ्नो शक्ति बढी छ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु र तिनलाई मुठ्ठीभर भन्नु अनि सरकारमा रहेकै दलले सडक आन्दोलनको घोषणा समेत गर्नु उदेकलाग्दो देखिन थाल्यो। 

आम नागरिकहरू भने व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको, राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई सुशासन दिन नसकेको, आर्थिक तथा नीतिगत अनियमितता, लापरबाही र भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्दै गएको, राजनीतिक दलहरूको आचरण निरंकुशतातर्फ गई राजसी ठाँटमा रमाउन थालेको, त्यसमा सुधारको संकेत नदेखिएको, कर्मचारीतन्त्रले सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्न नसकेको, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र जनजीविकाका समस्याको चपेटामा दैनिक पिरोली रहनु परेको छ। त्यसकारणले आजित भएर जनताले लामो समयदेखि सरकारमा निरन्तर सहभागी दलका प्रमुख नेता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सहभागी भएका कार्यक्रमहरूमा चरम असन्तुष्टि पोखिरहेको भए तापनि नागरिकका ती समस्याहरू सम्बोधनतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेन। 

एकै वर्षभित्र अनेक अमानवीय तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको भनी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लगायत नगरप्रमुखदेखि सचिव, सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रहरीका डीआईजीसम्मका व्यक्ति पक्राउ पर्ने र कारागार चलान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थाले सुशासनको स्थिति निकै टिठलाग्दो र कमजोर रहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफू भ्रष्टचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने नारा नारामै सीमित देखिन गयो। 

आफ्नो दल निकट कार्यकर्ता, कर्मचारीले जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि कारबाही नगर्ने तर सर्वसाधारण वा अन्य दल आबद्ध व्यक्तिलाई भने छानीछानी कारबाही गर्ने परिपाटी संस्कारको रूपमा विकासित हुँदै गयो। राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण बढ्दै जाँदा देशवासीको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर र दयनीय हुँदै गयो। 

मानव अधिकार अवस्था कमजोर हुनु नै देशभित्र लोकतन्त्र वा गणतन्त्र कमजोर हुँदै जानु हो भन्ने कुराको हेक्का जिम्मेवारीमा रहेका कसैबाट पनि हुन सकेन। मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था निकै कमजोर बन्दै गयो। सरकार र राजनीतिक दलहरूको आलोचना तीव्ररूपमा बढ्दै गएपछि आलोचना सहन नसकेर व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार नै खोस्ने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्यायो र निरंकुश शासन सञ्चालनतर्फ उद्यत बन्यो। चाकडी र चाप्लुसीमा लतपतिएको कर्मचारी प्रशासन तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलिएको सुरक्षा संयन्त्रले विवेकपूर्ण र स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान लगायत कुनै पनि कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहेन। 

यस्तो अवस्थामा सरकारका कामकारबाही कानुन अनुरूप सञ्चालन हुन नसक्दा देशको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुन गई सरकारलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउन तथा सचेत गराउन संवैधानिक निकायहरू दृढतापूर्वक उभिन सक्नुपर्दछ। यस्तो परिस्थिति आउन नदिन अदालत, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता निकायहरूको भूमिका महत्त्वका साथ हेरिन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्तो अवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको भए पनि आफ्नो कर्तव्यबाट आयोग विमुख भएको देखिन्छ। नेपालको सविधानको धारा २४९ को उपधारा (१) मा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ। 

गत चैत्र १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा राजावादीहरूले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा सरकारको सुरक्षा रणनीति र प्रबन्ध प्रभावकारी हुन नसक्दा अनाहकमा एक पत्रकारसहित दुई नागरिकको ज्यान गयो, दर्जनौँ घाइते भए, तोडफोड भयो, औषधि उत्पादन केन्द्र, सञ्चार गृह, व्यावसायिक केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र, सार्वजनिक र सरकारी सवारी साधन आदिमा आगजनी भयो । प्रदर्शनकारीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमन टोलीमाथि समेत भौतिक आक्रमण गरे भने अनुगमनकै क्रममा रहेका आयोगका सदस्यलाई समेत दुर्व्यवहार गरे। यी सबै अत्यन्त दुःखद् घटना हुन्। यसले शान्त र सुनिश्चित भविष्यको संकेत गर्दैन। 

यस्तो परिस्थितिमा पनि आयोगले घटनाका सम्बन्धमा आफ्नो निष्कर्षसहितको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन। एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नेबाहेक विज्ञहरू सम्मिलित अनुसन्धान ठोस रूपमा गर्न सकिरहेको छैन। आयोग असंवैधानिक रूपमा गरिएको आफ्नो नियुक्तिको दलदल भित्रै रुमल्लिएको छ। नुनको सोझो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुनसक्छ। आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूमा उच्च नैतिक बल हराएको देखिन्छ। 

तीनकुने घटनामा प्रदर्शनकारीहरूबाट ज्यादती भएको हो कि होइन? सरकारतर्फबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको छ कि छैन? बल प्रयोगको सिद्धान्त र मापदण्ड अनुरूप नै बल प्रयोग भएको हो कि होइन? कि अधिक बल प्रयोग भएको हो? हो भने त्यो कसबाट कसरी र किन हुन गयो? त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्ने हो कि होइन? आगजनी, तोडफोड, हत्याको लागि दुरुत्साहन गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो कि होइन? 

प्रहरीको ब्यारिकेट तोड्ने क्रममा नेपाल प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीले गाडीले पेल्न खोज्दा बल प्रयोग किन भएन? किन पक्राउ गरिएन? त्यो सबै अवस्था मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर अवस्था हो कि होइन? मानिसको जीवनको मूल्य हुन्छ कि हुन्न? संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनु पर्छ वा पर्दैन? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यतिका दिनसम्म किन मौन छ? यस घटनाबारे आयोग किन बोलिरहेको छैन? यो सबै रहस्यमय छ। 

यस्तो घटना र परिस्थिति अझ कति दोहोरिने हो, त्यसको आकलन गर्न कठिन छ। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अति सक्रिय भूमिका आवश्यक छ। यो निष्पक्ष, निर्विवाद र विश्वसनीय हुन जरुरी छ। विश्वभर आयोगको गठन नै यस्तै कामका लागि हुने गरेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको ‘इकोसोकको प्रस्ताव नम्बर १६०३, मानव अधिकारको पेरिस सिद्धान्तका आधारमा नै नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भएको हो। दस वर्षे माओवादी जनयुद्धकालमा समेत यो भन्दा कठिनतम परिस्थिति र घटनाहरूमा आयोग निर्विवादित र निष्पक्ष भई बोलेको छ, घटनाका निष्कर्षहरू सार्वजनिक गरेको छ। 

तीनकुने घटनामा पनि आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो, मानव अधिकारकर्मीहरूको समेत साथ लिएर परिस्थितिको अनुगमन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो। थुनामा रहेका आस्थाका बन्दीलाई के आधारमा राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधको आरोप लगाइँदै छ त्यसबारे सरकारको धारणा माग्ने, छलफल गर्ने र उपयुक्त निर्देशन दिने आँट गर्नुपर्थ्यो। त्यो सबै हुन सकेन। 

तर अझै पनि सर्वोच्च अदालतका कुनै पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा फरेन्सिक विज्ञ, अपराध अनुसन्धान विज्ञ, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, सरकारी वकिलसमेतको संलग्नतामा छुट्टै अनुसन्धान कार्यदल वा समिति बनाएर उक्त घटनाको शीघ्र छानबिन गर्न आयोगलाई कुनै कानुनले रोकेको छैन। आयोगले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संबद्र्धनका लागि प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने समय यही नै हो। आयोगको लागि आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्दै सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला जो कोहीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने अवसर पनि यही नै हो। यसबाटै आयोगप्रति गिर्दै गएको आम नागरिकको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने सही मौका पनि हो। 

आयोगको मौनताले यो अवसरलाई अनदेखा गरिरहेको छ। नागरिकको कौतुहलतालाई बेवास्ता गरेको छ। त्यो सबै निराकरण गर्नु यतिखेर आयोगको प्रमुख कर्तव्य हो। आयोगले संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ बमोजिम तीनकुने घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कानुनी कारबाहीका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नै पर्दछ।

(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वकर्मचारी हुन्)