युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट पारित भएको छ।
जेठ १४ गते सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सोमबारबाट सुरु भएको थियो। तीनदिनसम्म चलेको छलफलपछि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले दिएका थिए।
उनको जवाफसँगै बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट बहुमतले पारित भएको हो।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा ६ राजनीतिक दलका ६० जना सांसदहरु सहभागी भएका थिए। ७ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको बामगती प्रदेश सभामा सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) छलफलमा सहभागी भएका हुन्।
दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) भने नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी नभएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ताले जानकारी दिए। उनका अनुसार हानेपा बाहेक ६ दलका सांसदहरुले नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी भएका हुन्।
नीति कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो धारण राख्दै विपक्षी दलहरुले त्यसको आलोचना गरेका थिए। सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने उनीहरुले बताएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले सरकारको दम्भ र घमण्ड चुलिएको आरोप लगाएका थिए। प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष पनि छ भन्ने कुरा भुलेर सरकारले विपक्षी दलहरुसँग नीति कार्यक्रमका बिषयमा कुनै सल्लाह नै नगरेको उनले बताएका थिए।
अन्य विपक्षी दलहरुले पनि नीति कार्यक्रम राम्रो ल्याए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुने बताएका थिए। ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले फेरी उस्तै चर्चा बटुल्ने कार्यक्रम बनाएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैँ मुख्यमन्त्री लामाले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम निराश हुनुपर्ने खालको नभएको बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निराशालाई चिरेर नागरिकहरुमा उत्साह जगाउने खालको रहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए। यस्तै, सांसदहरु आफैले टुक्रे योजनाको फाइल बोकेर मन्त्रालय पुगेपछि यस्तै खालको कार्यक्रम बनाउन बाध्य भएको मुख्यमन्त्री लामाले बताए।
बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका सबै क्षेत्रको कार्यगत नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा विपद् संवेदनशीलतालाई आत्मासाथ गरिने उल्लेख गरिएको छ।
संविधानप्रदत्त तथा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रदेशको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिँदै साझा अधिकारको कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै, प्रदेशका सबै क्षेत्रगत नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा विपद् संवेदनशीलतालाई आत्मसात गरिने बताइएको छ।
तहगत सरकारको समन्वयमा गत वर्षको बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनालाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया