युनिकोड
मन्त्रालय समायोजनसँगै बागमती प्रदेशको केही मन्त्रालयमा एउटै मन्त्रालयको काम हेर्न तीनजनासम्म मन्त्री रहने भएका छन्।
मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ८ मा झारिए पनि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण सम्पन्न नहुँदासम्म हाल कायम मन्त्रीहरूलाई विषयगत जिम्मेवारी बाँडेर काम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बिहीबार मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि बिनाविभागीय रहेका ६ मन्त्रीलाई विभिन्न विषयगत जिम्मेवारी तोकेका हुन्।
यसअघि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका ७ मन्त्रीसँगै बिनाविभागीय मन्त्रीलाई विषयगत जिम्मेवारी दिइएपछि नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयको कार्यविभाजन लागू भएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा तीन जना मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री कञ्चनचन्द्र वादेसँगै किरण थापा मगरले स्वास्थ्य तथा उर्मिला नेपालले युवा तथा खेलकुद विषय हेर्नेछन्।
त्यसै गरी उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठसँगै जयराम थापाले श्रम, रोजगार तथा यातायात तथा सुरेश श्रेष्ठले संस्कृति तथा पर्यटन विषयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयमा शिवराज अधिकारीसँगै विनु रायमाझी पौडेलले सहकारी विषय हेर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन्।
कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मधुसूदन पौडेलसँगै भरतबहादुर केसीले वन तथा वातावरण विषयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भने एक/एक जना मन्त्री मात्र रहनेछन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रभात तमाङ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय कृष्णकुमार तामाङ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको जिम्मामा रहेको छ।
प्रदेश सरकारले गत वैशाख २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रालय संख्या १४ बाट ८ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो।
मन्त्रालयको संख्या घटाइए पनि मन्त्रीहरूको व्यवस्थापनका लागि ओएनएम सम्पन्न नभएसम्म विषयगत जिम्मेवारी बाँड्ने व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालय पुनर्संरचनाले प्रदेश सरकारलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने दाबी गरेका छन्। सचिवालयका अनुसार ओएण्डएम प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मन्त्रालय र मन्त्रीको संरचना नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्तिम रूप दिइनेछ।
प्रतिक्रिया