युनिकोड
आफ्ना हाकिमका गलत क्रियाकलाप मातहत कर्मचारी बिरलै सार्वजनिक गर्छन्। नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा त यो झन् कल्पनाबाहिरको कुरा हो। त्यसमाथि न्यायाधीशका बदमासीबारे को बोल्ने?
तर, दार्चुला जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरूले यस्तो साहस देखाएका छन्। उनीहरूले सामूहिक रूपमा निर्णय नै गरेर जिल्ला न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डेका बदमासीको फेहरिस्त लेखेर सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका छन्।
अदालतका १३ जना कर्मचारीले यस्ता खराब आचरण भएका न्यायाधीशसँग काम गर्न नसकिने भन्दै सामूहिक राजीनामाको तयारी गरिएको पत्र सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाललाई पठाए। ढकालले रजिस्ट्रार विमल पौडेलसँग सल्लाह गरेर यो विषय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसमक्ष राखे। प्रधानन्यायाधीश राउतले तत्कालै न्यायाधीश पाण्डेलाई जिम्मेवारीमुक्त बनाएर काठमाडौँ बोलाए। र, न्यायपरिषद्मार्फत छानबिन पनि अघि बढाए।
आचरणमा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च तानिए दार्चुलाका न्यायाधीश पाण्डे
अब छानबिन नसकिएसम्म पाण्डे सर्वोच्चमा काजमा बस्नुपर्नेछ।
यस्तो छ न्यायाधीशविरुद्ध कर्मचारीको लिखित उजुरी
कर्मचारीहरूले दिएको विवरणअनुसार, न्यायाधीश पाण्डेले कुनै पनि मुद्दा पेसी चढेपछि मौखिक रूपमा मात्र फैसला गर्थे। राय लेख्दैनथे।राय किताब तथा सजाय निर्धारण किताबमा सुनुवाइ सकिएकै दिन तत्कालै नलेखी हप्तौँ वा महिनौँपछि लेख्ने गर्थे। तर, सेवाग्राहीको प्रश्नको सामना भने अन्य कर्मचारीले गर्नुपर्थ्यो।
फैसला भएकै दिन वा त्यसको भोलिपल्ट सेवाग्राहीले फैसला सुनाइदिनुपर्यो भन्दा पनि कर्मचारी नाजवाफ हुने अवस्था हुन्थ्यो। मिसिल (फाइल) हरू महिना दिनसम्म न्यायाधीशको च्याम्बरमा राख्दा सफाइ पाएका थुनुवा मुक्त गर्ने र सजाय पाएका व्यक्तिलाई कैदीपूर्जी जारी गर्ने लगायतका काम गर्न कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पर्थ्यो।
महिनौँ दिनपछि राय किताबमा फैसला लेख्ने पाण्डे पूर्ण पाठ तयार गर्न अरू ५-६ महिना लगाइदिन्थे। तर, फैसला प्रमाणीकरण मिति भने २१ दिनभित्रको राख्न लगाउँथे।
असार ४ गते जिल्ला अदालतमा स्टाफ मिटिङ भयो। कर्मचारीहरूले परेको अप्ठ्यारोबारे भने, ‘न्यायाधीशज्यूले राय किताब तथा सजाय निर्धारण किताबमा सोही दिन फैसला लेखिदिनुपर्यो। हामीहरू सेवाग्राहीलाई जवाफ दिन नसक्ने भयौँ।’
त्यस दिन पनि उनले आफ्नै पारा देखाए। उनी आवेशमा आई भन्न थाले, ‘मैले आजका मितिसम्म चैत महिनासम्मका फैसला राय किताबमा लेखिसकेको छु। अन्य जिल्लामा समेत सोही दिन राय किताबमा लेख्दैनन्। राय किताबमा लेख्ने जिम्मेवारी मेरो हो। म जहिलेसुकै लेख्न सक्छु, फैसलाको पूर्ण पाठमा २१ दिनभित्रकै प्रमाणीकरण मिति राख्ने चलन जहाँ पनि छ। म पनि यसै सेवामा धेरै वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुँ। के गर्नुपर्छ, मलाई सबै थाहा छ। मलाई यसो गर्नुपर्यो भन्ने तपाईंहरूको हैसियत के छ? तपाईंहरूलाई के मतलब?’
तर, न्यायाधीश पाण्डेले दिएको यो धम्की नै अन्तिम भयो। त्यसपछि कर्मचारीहरूले सोही स्टाफ मिटिङबाट माइन्युट उठाए। सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार ढकाललाई सम्बोधन गरी पत्र तयार गरे। पत्रको अन्तिममा लेखे, ‘हामी कर्मचारीहरूलाई मानसिक दबाब सृजना भई उहाँ (न्यायाधीश पाण्डे) सँग एउटै अदालतमा बसी काम गर्न नसक्ने भएको हुँदा हामीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरी पाऊँ भनी यो संयुक्त निवेदन गरेका छौँ।’
अझै गम्भीर छन् प्रकरण
कर्मचारीहरूको पत्र प्राप्त भएपछि न्यायाधीश पाण्डेमाथि थप जाँचबुझ चलिरहेको छ। यस क्रममा न्यायाधीश पाण्डेका गम्भीर बदमासीका सुराकहरू प्राप्त भएका छन्, जुन कर्मचारीहरूले सामूहिकरूपमा लेखेर दिएभन्दा धेरै गम्भीर छन्।
हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार, पाण्डेले मिसिल आफ्नो च्याम्बरमा लगेर मुद्दाका पक्षहरूसँग बार्गेनिङ गर्थे। कुरा मिलेपछि मात्र फैसला तयार गर्थे।
‘कतिसम्म भने उनले एउटा ३ वर्ष कैद हुने मुद्दामा १० वर्ष ठोकिदिन्छु भनेर पनि बार्गेनिङ गरेको भेटियो,’ सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ।
पाण्डेले अर्को एउटा मुद्दाको फैसलामा बार्गेनिङ गरी २५ हजार रूपैयाँ पनि लिएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। पैसा नदिएसम्म फैसला नै दिन्नँ भनेपछि उक्त रकम दिन बाध्य भएको कुरा मुद्दाका पक्षले पछि कर्मचारीसँग सुनाएका थिए।
पाण्डेसँग जोडिएका यस्ता धेरै किस्सा छन्, जुन अहिले सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्का कर्मचारीहरूका चियागफका मसला बनिरहेका छन्।
कर्मचारीहरू न्यायाधीश पाण्डेलाई सचेत गराउन खोज्थे। ढिलासुस्तीको कुरा बारम्बार उठाउँथे। अन्य अनुशासनका कुरामा पनि ध्यान दिन प्रत्यक्ष वा प्रतीकात्मकरूपमै भए पनि सम्झाउँथे। तर, पाण्डे ‘न्यायाधीशजस्तो मान्छेलाई सिकाउन खोज्ने?’ भन्दै उल्टै हकार्थे।
कर्मचारीमाथि हैकम जमाउन र दबाबमा राख्न बारम्बार उनी प्रधानन्यायाधीशदेखि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूसँग आफ्नो प्रत्यक्ष र घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बताइरहन्थे। सर्वोच्चका एक जना न्यायाधीशलाई आफूले ९ हजार रूपैयाँको वाइन किनेर खुवाएको भन्दै फोटोसमेत देखाउँथे।
पाण्डेका पालामा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजिज मुसलमान निरीक्षण भ्रमणमा गएका छन्। ती दुवैपटकका भ्रमणमा कर्मचारीहरूलाई आफ्ना एक मात्र जिल्ला न्यायाधीशका बदमासीसँग जोडिएका कार्यालयका कमजोरीहरू देखिएलान् भनेर ढाकछोप गर्न आपत् परेको थियो।
त्यति हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश मल्ल निरीक्षणमा गएका बेला एकजना महिला कर्मचारीले गुनासो गरेरै छाड्ने निधो गरिन्।
उक्त निरीक्षण टोलीमा उच्च अदालत, दीपायलकी मुख्य न्यायाधीश (हाल सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस) शान्ति सिंह थापा पनि सँगै थिइन्। उनले जिल्लाको कुरा सर्वोच्चसम्म किन पुर्याउनु भनेर मल्ललाई थाहै नदिई कुरा मिलाइन्।
स्रोतका अनुसार, ती महिला कर्मचारीको गुनासो थियो, ‘न्यायाधीश पाण्डेले रातिराति फोन गर्छन्। काम नभए पनि बोलाएर हैरान पार्छन्। इत्यादि।’
मुख्य न्यायाधीश थापाले आफ्नो मोबाइल नम्बर टिपाउँदै सम्झाइन्, ‘अबदेखि न्यायाधीश मात्र होइन, कसैले पनि नराम्रो व्यवहार गरे मलाई फोन गर्नू।’
खासमा थापाका लागि भर्खर न्यायाधीश भएका पाण्डे विवादित भएको कुरा निको लागेको थिएन। किनभने, उनी विशेष अदालतमा छँदा पाण्डे कर्मचारीका रूपमा त्यहीँ कार्यरत थिए। ‘त्यसैले विवाद बढाउनुभन्दा सेटल गराउन खोज्नुभएको हुन सक्छ,’ घटनाबारे जानकार स्रोतको भनाइ छ।
मुख्य न्यायाधीश थापाले सर्वोच्चकी न्यायाधीश मल्ललाई उक्त घटना विवरण सुनाइन् कि सुनाइनन् भन्ने यकिन छैन। तर, कर्मचारीहरूले उजुरीपत्र लेख्दा प्रधानन्यायाधीश राउतसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश एवं न्याय परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्ललाई पनि बोधार्थ दिएका छन्।
मल्ललाई सम्बोधन गरिएको बोधार्थसँगै लेखिएको छ, ‘दार्चुला जिल्ला अदालतको वस्तुस्थितिसँग श्रीमान् जानकार हुनुभएको हुँदा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरिदिन हुन।’
स्रेस्तेदारसँग मिलेन कुरा
जिल्ला अदालतमा कर्मचारीहरूका प्रमुख स्रेस्तेदार हुन्छन्। दार्चुला अदालतमा स्रेस्तेदार मदनप्रसाद जयसवाल छन्। पाण्डेका यस्तै व्यवहारका कारण जयसवालको कहिल्यै कुरा मिलेन।
न्यायाधीश पाण्डे बाहिर जाँदा अस्वाभाविक खालका बिल-भर्पाइ पेस गर्थे। स्रेस्तेदार जयसवालले ती बिल-भर्पाइ स्वीकृत गरिदिँदैनथे। पछि त अवस्था यस्तो आयो कि मातहतका कर्मचारीलाई न्यायाधीश पाण्डे एउटा निर्देशन दिन्थे, स्रेस्तेदार जयसवाल अर्कै निर्देशन दिन्थे। कसको कुरा मान्ने? तनाव तल्ला तहका कर्मचारीलाई हुन्थ्यो।
‘यस अदालतका न्यायाधीश र स्रेस्तेदारको आन्तरिक विवादका कारण दुवै जनाबाट अलगअलग निर्देशन दिने, स्रेस्तेदार आफू ३/४ महिना कार्यालयमा अनुपस्थित रही बिल भरपाई पेस गर्न लगाउने, कुनै कार्यक्रममा न्यायाधीशसँग जाँदा स्रेस्तेदार रिसाउने, स्रेस्तेदारसँग जाँदा न्यायाधीश रिसाउने, मानसिक तनाव दिइराख्ने कार्य भइरहेको छ,’ सामूहिक पत्रमा लेखिएको छ।
को हुन् पाण्डे?
न्याय परिषद्को अभिलेखअनुसार ५४ वर्षीय पाण्डेको घर बैतडी हो। २०६६ साउन १ गते उनी न्याय सेवा प्रवेश गरेका हुन्। उनले एलएलएमसम्म पढेको देखिन्छ।
२०८० चैत २३ गते उनी न्याय परिषद्को निर्णयले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भए।
बाजुरा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारका रूपमा कार्यरत छँदै न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनी दार्चुला गएका थिए।
बाजुरा जानुअघि उनी विशेष अदालत, काठमाडौँका प्रवक्ता थिए।
उनका विषयमा लागेका आरोपका विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा भने न्यायाधीश पाण्डेले फोन उठाएनन्।
निकटस्थहरूसँग भने उनले दार्चुला जिल्ला अदालतका कर्मचारी लामो समय गयल हुँदा हाजिरी पुस्तिकामा रातो चिह्न लगाइदिएपछि आफ्नाविरुद्ध गुटबन्दी गरेको भन्दै स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्।
यता न्याय परिषद्ले भने जिल्ला अदालतका फैसलाको संक्षिप्त र प्रारम्भिक विवरण टिपिने राय किताबको प्रतिलिपि झिकाएर जाँचबुझ गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया