युनिकोड
मझगाउँ विमानस्थलका लागि लामो समयदेखिको चलिरहेको जग्गा विवाद सुल्झिएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाली सेनाले जग्गा प्रयोग गर्न दिने भएपछि विवाद सुल्झिएको हो।
विमानस्थलको रनवेका लागि नेपाली सेनाले मातहतको रत्न वाटिकाको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्धारसम्मको जमिन प्रयोग गर्न दिने भएको मझगाउँ विमानस्थल आयोजना कार्यालयका प्रमुख मीनराज ओझाले बताए।
निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको सेनाले विमानस्थलको १५० मिटर लम्बाई रनवे थप निर्माणको काम गर्ने बाटो खुलाएको हो। विमानस्थल आयोजना कार्यालयका प्रमुख ओझाका अनुसार सेनाले जग्गा दिएसँगै अहिले उक्त क्षेत्रलाई छेकबार गर्ने काम भइरहेको छ।
‘हामी ईआईएको प्रक्रियामा छौँ। वन मन्त्रालयले पनि त्यसका लागि सहमति दिइसक्यो,’ ओझाले भने, ‘टोलीले अध्ययन गरेर रिपोर्ट अघि बढाउँछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पूर्ण रुपमा विमानस्थललाई जग्गा प्राप्ति हुन्छ।’
विगतमा सेनाले सहमति नदिँदा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। अहिले सेनाले काम गर्नका लागि छाडेको जमिन सेनाकै नाममा रहेको छ।
उक्त जमिन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर औपचारिक रूपमा विमानस्थलका नाममा ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको ओझाले बताए।
सेनाले विमानस्थलका लागि जग्गा छोडेपछि पूर्ण रुपमा जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बाटो पनि खुला भएको हो।
‘ईआईएपछि सिधै मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ। अब जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिँदैन,’ ओझाले भने।
सेनाले जग्गा नदिँदा विमानस्थल आयोजनाले मातहतमा रहेको जमिनमा आधा रनवेको काम मात्रै गरिरहेको थियो। अब सेनाले दिएको जमिनमा थप रनवे निर्माणको काम पनि अघि बढ्ने छ।
अहिले विमानस्थलको रनवे, ट्याक्सी वे र एप्रोन निर्माणको काम भइरहेको छ। १ हजार ५ सय २५ मिटर रनवे निर्माणको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
जसमध्ये ५ सय मिटर लम्बाईमा पहिलो चरणको कालोपत्रे (एसपर कंक्रिट) राख्ने काम सकिएको छ। बाँकी काम असार मसान्तसम्म सक्ने दाबी गरिएको छ।
प्राविधिकका अनुसार रनवेमा तीन चरणको कालोपत्रे गर्ने गरिन्छ। यस्तै, ट्याक्सी वे र एप्रोनमा पनि पहिलो चरणको कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ।
२०७८ सालमा विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएको थियो। निर्माणको जिम्मा कान्छाराम, कुमार श्रेष्ठ, उमा एण्ड कम्पनी जेभीले पाएको हो।
निर्माणको काम ३ वर्षभित्र सक्नु पर्ने सम्झौता थियो। जग्गा प्राप्तिमा ढिलाई लगायत कारणले तोकिएको अवधिमै काम नसकिएको हो।
एक वर्ष थप गरेर विमानस्थल निर्माणको काम माघ मसान्तसम्म सक्नु पर्ने आयोजनाका प्रमुख ओझाले बताए। धावनमार्ग निर्माणका लागि २५ करोड बढीमा सम्झौता भएको हो।
विमानस्थल स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ।
जसमा भीमदत्त नगरपालिकाको १५ प्रतिशत, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको १० प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशत र संघीय सरकारको ५० प्रतिशत लगानी रहने छ।
संघ सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा बहुवर्षिय आयोजनामा राखेर विमानस्थल टर्मिनल भवन समेत उल्लेख गरेपनि यकिन बजेट उल्लेख गरेको छैन।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बजेटको सम्मुखमा रहेकाले विमानस्थलको लागि बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गर्दै पत्र लेखिएको आयोजना प्रमुख ओझाले बताए। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट त्यसको प्रतिवद्धता आएकाले माग सम्बोधन हुने विश्वास लिइएको छ।
प्रतिक्रिया