युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सत्ता घटक नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले असन्तुष्टि जनाएको छ।
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी बैठकले बजेटप्रति असहमति जनाउँदै संशोधन गर्न माग गरेको हो। संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने समेत निर्णय गरेको छ।
संयुक्त सरकारको सहमति र नीति–कार्यक्रम विपरीत एकलौटी गरेको भन्दै एमालेले असहमति राखेको छ। बजेटमा आवश्यक संशोधन नभए संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरिएको उपसचिव तथा प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख भागरथी बिष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विनियोजन गर्दा संयुक्त सरकारको सहमति, नीति र कार्यक्रमअनुरूप नभई एकलौटी गर्न खोजिएकोप्रति असहमति प्रकट गर्दै बजेटमा आवश्यक संशोधन गर्न यो बैठक माग गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘सो विषयमा संसदीय दललाई निर्देशन दिने र सहमति नभई संशोधन नगरिएमा संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरिएको छ।’
प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रदेश कमिटीले त्यसको विरोध गर्दै आपत्ति जनाएको छ। पार्टीको ११ औँ पूर्ण बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तत्काल संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।
संघीय सरकारको बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश र विपन्न वर्गलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै निन्दा गरिएको छ। साथै, यी क्षेत्रका लागि थप कार्यक्रम र बजेटको माग गरिएको छ।
नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सीमा स्तम्भ भत्काएको घटनाप्रति विरोध जनाउँदै यस्तो प्रवृत्तिबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउन नेपाल सरकारसँग विज्ञप्तिमार्फत् माग गरिएको छ।
पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीको अध्यक्षता र इन्चार्ज दामोदर भण्डारीको प्रमुख आथित्यतामा धनगढीमा एमालेको बैठक बसेको थियो।
बैठकले किसानलाई बर्खे बाली लगाउने समयमा सहजरूपमा मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ।
संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कार्यको भत्र्सना गर्दै लोकतान्त्रिक आचरण पालना गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
प्रतिक्रिया