युनिकोड
विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउने भने पनि अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै स्पष्ट संकेत इजलासबाट प्राप्त भएको छैन।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासमा आज संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धि मुद्दाको निर्णय सुनाउन पेसी तोकिएको छ।
प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलको कार्यकक्षमा रिट निवेदकसहित कानुन व्यवसायीहरू, सर्वोच्चकै कर्मचारीहरू र पत्रकारहरू दिउँसैदेखि कुरिरहेका छन्।
यस विषयमा सर्वोच्चका प्रशासनिक अधिकारीहरू यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरिरहेका छन्। अहिले सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। आवागमनमा निगरानी बढाइएको छ।
आज निर्णय सुनाउन भनी संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये ३ जनाले हिजो (मंगलबार) दिनभर बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा गृहकार्य गरेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतकै केही पदाधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश (स्पेन) भ्रमणमा रहेका बेला उनी जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाको फैसला गर्दा कूटनीतिक रूपमा के कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने कुराले पनि आज निर्णय हुने वा नहुने कुराको निधो हुने बताउँछन्।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा २०७७ र ०७८ मा दुई खेप गरी संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। पहिलो खेपमा ३८ जना सिफारिस हुँदा तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए। दोस्रो खेपमा २० जनाले नियुक्ति पाएका थिए।
तर उनीहरूबारे संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण। साथै निर्णय सहज पार्न ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गराएका थिए।
रिट निवेदकहरूले अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन्।
ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी सुरुमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते रिट निवेदन दायर गरेकामा पछि १४ निवेदन थपिएका थिए। ती सबै एकसाथ राखेर हालका प्रधानन्यायाधीश राउतको अग्रसरतामा पूर्ण सुनुवाइ गरिएको हो।
गत माघ ३० गतेदेखि सुनुवाइ थालेर जेठ १ गते सकिएको थियो। सुनुवाइ सकिएपछि जेठ २८ गते नै निर्णय सुनाउने भनिएको थियो। त्यस दिनभर प्रधानन्यायाधीश राउतको च्याम्बरमा पाँचैजना न्यायाधीशबीच दिनभर छलफल पनि भएको थियो। तर, अन्तिम समयमा निर्णय सुनाउने मिति सारेर असार १८ लाई तोकिएको हो।
आज संवैधानिक इजलासमा बहुप्रतीक्षित संवैधानिक आयोगको नियुक्ति विवाद मात्रै
प्रतिक्रिया