युनिकोड
यतिबेला कोसी प्रदेश सभाको बैठक जारी छ। बजेट अधिवेशन भएकोले सांसदहरूलाई भ्याई नभ्याई छ।
हरेक दिन बिहानभरि समितिको बैठक, दिउँसो प्रदेश सभाको बैठक अनि असारको समय भएको कारण बाहिरी कार्यक्रममा पनि उस्तै सक्रियता देखिन्छ।
विषयगत समितिहरू सोमबार र मङ्गलवार पनि उस्तै नै व्यस्त थिए । सोमबार सामाजिक विकास समितिको बैठक बोलाइएको थियो। त्यही दिन न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको पनि बैठक नै थियो। कुन बैठक कहाँ बस्ने भन्ने समस्या देखियो।
न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको बैठक कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको काम चलाउको लागि बनाइएको हलमा बस्यो भनेँ सामाजिक विकास समितिको बैठक सभामुखको कार्यकक्ष भित्रै बस्यो। मङ्गलवार पनि त्यस्तै नै देखियो।
बिहानै सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट आएका कर्मचारीहरूको एउटा टोलीसँगै कोशी प्रदेश सभाका कर्मचारीहरूको बैठक कक्षमा बस्दै थियो। एक छिनमा अर्थ समितिको बैठक सोही हलमा बस्ने निधोका साथ राखिएको थियो । बैठक कक्ष भरिभराउ देखेपछि सभामुखको कार्यकक्षमा नै बैठक बोलाउने निचोड सहित बस्यो।
अहिले कोसी प्रदेश सभा सचिवालयमा यस्तै समस्याहरू देखिएको झन्डै ९ महिना बितिसकेको छ। पहिलो कुरा त समितिको बैठक राख्नै समस्या छ । बैठक बसिहाल्ने अवस्था बन्यो भने पनि कहाँ राख्ने भन्ने समस्यामा समितिका सभापतिहरू देखिन्छन्।
समस्या कसरी आयो
साबिकको कोशी प्रदेश सभा भएको भवन जेन्जी आन्दोलनको क्रममा जलाइएपछि गत कात्तिक अन्तिम सातादेखि प्रदेश सभा कटहरी स्थित एकीकृत तरकारी बजारमा सारिएको छ।
तरकारी बजारमा प्रदेश सभा सचिवालयमा सारिएसँगै त्यहाँबाट काम सुरु भए पनि सहज काम गर्ने वातावरण अझै सुरु हुन सकेको छैन। अर्थ समितिका सभापति विनोद राईले बैठक हलको अभावमा समितिको बैठक पनि सभामुखको कार्यकक्षमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए।
उनका अनुसार, प्रदेश सरकारले आफ्नो घर घडेरी जोड्न र व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको असर अहिले प्रदेश सभामा देखिएको छ।
‘बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल हुन्छ,’ उनले भने, ‘हरेक बैठकहरू ठाउँ सरेर बस्नु पर्ने अवस्था छ, बैठक बस्ने ठाउँहरूमा पनि बैठकमा भएका छलफलको रेकर्ड गर्ने सिस्टम नहुँदा धेरै अप्ठेराहरू छन्।’
मङ्गलवार बसेको समितिको बैठकमा भनेँ सभापति राईले पत्रकारलाई बैठकको रिपोर्टिङमा रोकेका छन्। सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा त्यहाँ पुगेका पत्रकारहरूलाई आज समितिको गोप्य बैठक भन्दै बाहिर जान भनेका हुन्।
साँघुरो कक्षमा काम गर्नु पर्दा समस्या सबैतिर छ। न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले प्रदेश सभाको भवन जलाइएपछि अहिले तरकारी बजारमा रहेको प्रदेश सभा सचिवालयको संरचना सानो हुँदा समस्या भएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘बैठक बस्दा कहिले सभामुख ज्यूकोमा कहिले उपसभामुख ज्यूकोमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ, एउटा मात्रै हल हुँदा बैठक बस्न समस्या नै रहेको छ।’ सरेर बैठक बस्दा छलफल गर्न, बसाई व्यवस्थापन गर्न तथा नोट लेख्नको लागि निक्कै समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ।
भाडाको हलमा प्रदेश सभा
कोशी प्रदेश सभाको बैठक अहिले आफ्नै सभा नहुँदा नगरपालिकालाई भाडा तिरेर वीरेन्द्र सभागृहबाट सञ्चालनमा भइरुहेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले एकीकृत तरकारी तथा थोक बजारबाट आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठक बस्न झन्डै २ किलोमिटर टाढा वीरेन्द्र सभागृहमा जानु पर्ने बाध्यता छ।
कोसी प्रदेश सभा बनाउन समय लाग्ने भएपछि विराटनगर महानगरपालिकासँग २०८२ माघ १८ गते सम्झौता गरेर अहिले त्यही वीरेन्द्र सभागृहबाट प्रदेश सभा सञ्चालन भइरहेको छ।
आगामी साउन १७ गतेसम्मको लागि भएको सम्झौता अनुसार वीरेन्द्र सभागृहलाई प्रदेश सभाको रूपमा सञ्चालन गरे बापत मासिक ८ लाख तिर्ने सम्झौता भएको कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
अहिले प्रदेश सभा सचिवालय रहेको स्थानमा प्रदेश सभा भवन बनाउन तथा मर्मत गर्नको लागि समय लाग्ने भए पनि अहिले भाडाको वीरेन्द्र सभागृहलाई प्रदेश सभाको रूपमा प्रयोग गरिएको कोशी प्रदेश सभा सचिव सुदर्शन खड्काले जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधारको कमीका कारण प्रशासनिक देखि समितिका दैनिक गतिविधिहरू सञ्चालनको लागि समस्या हुँदै आएको उनको भनाई छ। सचिवालयमा दलको कार्यालय, समितिका सभापतिको कार्यालय, हल तथा समितिका गतिविधि गर्ने कुनै संरचना नभएको समेत बताए।
कहाँ पुग्यो मर्मतको काम
प्रदेश सभा सचिवालय कटहरीमा सरेपछि मर्मतको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश सभा हल, तथा समितिका सभापति बस्ने तथा अन्य प्रशासनिक गतिविधि गर्नको लागि कार्यकक्ष निर्माणको काम थालेको थियो।
चाँडो हुनु पर्ने निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा अझै मर्मतको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। ठेक्का लगाउन नै ढिलो हुँदा फागुनको मध्यतिरबाट मात्रै काम सुरु भएको हो तर यो काम असार २० सम्ममा हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने भनिएको छ।
मोरङको कटहरीस्थित तरकारी तथा फलफूल बजार क्षेत्रमा प्रदेश सभाको नयाँ अस्थायी संरचना (भवन) निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म उक्त मर्मत सम्हार कार्यक्रम अनुसार परियोजनाको ८० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। सो ठाउँमा प्रदेश सभाका लागि अस्थायी संरचना बनाउने काम भइरहेको छ।
निर्माण कार्यको जिम्मेवारी बर्मा निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेड, विराटनगर (मोरङ) ले पाएको छ। मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले उक्त निर्माण कार्यको सम्झौता २०८२ साल फागुन १५ गते भएको र आगामी २०८३ साल असार २० गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने म्याद रहेको नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
कुल ३ करोड ७२ लाख ९१ हजार २ सय ९ रुपैयाँ ३७ पैसाको लागतमा बन्ने संरचनामा सभा हल सहित समितिका सभापतिको कार्यकक्ष, दलका नेताहरूको कार्यकक्ष सहित भित्र आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामानहरू हाल्नु पर्ने सम्झौता भएको छ।
निर्माण व्यवसायीले तोकिएकै समय सीमा भित्र बाँकी २० प्रतिशत काम पूरा गर्न दिनरात जनशक्ति परिचालन गरिरहेको उनले बताए। असार २० गतेभित्रै काम सकेर प्रदेश सभालाई भवन हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया