निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (ईओसी) नेपालले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचार खर्चसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले जित्नेले भन्दा हार्ने उम्मेदवारले बढी खर्च गरेको पाइएको जनाएको छ।
नतिजाले स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलन रहेको देखाएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारका लागि रु २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा तोकेकोमा, औसतमा उम्मेदवारले रु ७२ लाख अर्थात् कानुनी सीमाभन्दा ११८ प्रतिशत बढी खर्च गरेको पाइएको छ।
‘उम्मेदवारले खर्च देखिने ब्यानर, र्याली, कोणसभा, भोजभतेर आदिको साटो नदेखिने च्यानल (अदृश्य तर प्रभावशाली सूचना तथा सञ्चार प्रणाली, डिजिटल प्रचार, सामाजिक सञ्जाल, अनौपचारिक परिचालन) तर्फ सरेको देखियो। जसले अनुगमनलाई थप कठिन बनाउँछ र बनाएको देखियो। मित्थ्या सूचना, दुष्प्रचार, चरित्रहत्याजस्ता प्रणालीगत दुष्प्रचार तथा प्रयोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आवश्यक कानुनी प्रबन्धको अभाव देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उम्मेदवारको आम्दानीको स्रोत सार्वजनिक र अनिवार्यरूपमा खुलासा गरिनुपपर्ने, डिजिटल माध्यमबाट हुने आचारसंहिता उल्लङ्घन पत्ता लगाउन प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली विकास गरिनुपर्ने, खर्च विवरण पेस गर्ने हालको प्रक्रियाको सट्टा निर्वाचन आयोगले सक्रिय अनुगमन टोली परिचालन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घकर्तालाई तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावहरू दिइएको इओसीका अध्यक्ष सुवेदीले बताए।
Shares

प्रतिक्रिया