सरकारी कार्यालयलाई जवाफदेही बनाउन पर्वतमा सुरु भयाे यस्तो अभियान

बिहान १०ः०० बजे कार्यालय समय शुरु हुनेबित्तिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रियगान बज्छ। राष्ट्रियगानको धुनमा सबै कर्मचारी उठ्छन् र कामकाज शुरु हुन्छ।

राष्ट्रियगानको शुरुआतबाट कार्यालयको कामकाज शुरु गर्ने मात्रै होइन, सबै कर्मचारीको ढोका र कोटमा नेमप्लेट झुण्ड्याइएको छ।

कार्यालय सहयोगीदेखि सिडिओसम्मको कोटमा नेमप्लेट झुण्डिएपछि सेवाग्राहीले सेवा लिने व्यक्तिको पहिचान गर्न सहज हुने र सबैलाई जवाफ दिने विश्वाससहित कार्यालयमा यही भदौ १ गतेदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरकारी निकायलाई जवाफदेही र सुशासनमैत्री बनाउने अभियानमा लागेको छ। कार्यालयले वेवसाइटमा नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सबै खालका सूचना र सन्देश सरलरूपमा राख्न शुरु गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी छबिवलाल सुवेदीले बताए।

“पहिले जिल्ला प्रशासनबाटै सुधारको प्रयास थालिएको छ”, उनले भने, “यो काम विस्तारै सबै कार्यालयमा लागू गर्ने योजनामा छौँ।” सामान्य नेमप्लेटले सेवाग्राहीलाई धेरै सहज भएको उनले बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा मात्रै होइन, जिल्लाभित्रका सबै सरकारी कार्यालयमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धिका लागि अभियान नै शुरु गरेको छ।

तीनवटै सरकार मातहत सञ्चालनमा रहेका सरकारी कार्यालयका लागि प्रशासनले १५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। प्रशासनले आफ्नो कार्यालयले गरेका कामलाई तत्काल वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरेसँगै अन्य सबै सरकारी कार्यालयलाई सुशासन प्रवद्र्धनका निम्ति १५ बुँदे निर्देशन दिएको जनाएको छ।

प्रशासनले दिएको निर्देशनमा सूचना अधिकारी तोक्नेदेखि मासिक खर्च विवरण र कार्य प्रगति सार्वजनिकीकरण गर्ने रहेका छन्। कतिपय कार्यालयमा हालसम्म पनि सूचना अधिकारी नरहेका पाइएको प्रशासनले जनाएको छ।

प्रशासनले असारदेखि हालसम्म सम्पादन गरेका सिर्जनशील काम सार्वजनिक गरेको छ । हरेक कार्यालयमा के–के काम भइरहेको छ? त्यहाँको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम के कति छ? भन्ने विषयमा यहाँका नागरिक नै अन्योलमा रहेका बेला सुशासन र पारदर्शिताका लागि अभियानले सहयोग पु¥याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरेले बताइन्।

“जिल्लावासी सेवाग्राहीलाई सहज हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास गरिएको छ”, घिमिरेले भनिन्, “जिल्लामा रहेका योजना समयमै र गुणस्तरीयरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि योजनाको निगरानी राख्ने गरिएको छ।”

त्यसैगरी प्रशासनले सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भएका काम पनि सार्वजनिक गरेको छ।