रवि लामिछाने: आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा नम्बर १३१

२०७६ बैशाख १ गते नयाँ वर्षका दिन काठमाडौं, काँडाघारीमा एउटा अचम्मको घटना भयो। लामो समयदेखि अलग बस्दै आएका पति अनिल खड्काले त्यो दिन पत्नी संगीता राई भनिने सलोमी सुनुवारलाई नयाँ वर्ष मनाउन बोलाए। छुट्टै बस्दै आए पनि रमाइलोको लागि उनी गइन्।

खानपिनको सिलसिलामा अनिलले अण्डा बनाउन भने तर सलोमीले मानिनन्। यही विषयमा दुवैबीच विवाद भयो। त्यो दिन अनिलले अरु साथीहरु समेत बोलाएका थिए। सलोमी उनीहरुसँगै गफगाफमा ब्यस्त भइन्। खानपिन सकिएपछि साँझ उनी  चाडै निदाइन । 

उनी उठेर हेर्दा साेही दिन प्रहरीले सलोमीको सलमा ढोका खापमा पासो लागेको अवस्थामा अनिलको शव भेट्टायो। परिवारले सलोमीलाई अनिल मार्न दुरुत्साहन गरेको आरोप लगायो। भाइ सुरजले प्रहरीमा उजुरी गरे। उनी पक्राउ परिन्। २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसिन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश भएको यो मुद्दामा न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको इजलासले २०७६ बैशाख २९ गते थुनछेकको हकमा निर्णयो दियो। अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने प्रमाण पुगेको भन्दै कारागार पठाउन आदेश गर्‍यो। सलोमी ४ महिनादेखि आफ्नै पतिलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागार महिला सेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेकी छिन्।

नेपालमा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको हो। त्यसयता जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दुरूत्साहन कसुर दाबी गर्दै आएको यो तेस्रो मुद्दा हो। जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार आनन्दकुमार श्रेष्ठ हालसम्म अदालतमा ९ वटा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धीमा मुद्दा परेको बताउँछन्। ती मध्ये एउटाको फैसला भइसकेको छ। आठ वटा विचाराधीन छन्।

‘एउटा मुद्दामा दाबी नपुगेकाले आरोपी रिहा भएका छन्,’ श्रेष्तेदार श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने ‘विचाराधीन मुद्दाका पेशीहरु चढेर सुनुवाइ जारी छ।’

श्रेस्तेदार श्रेष्ठकाअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७५ असोज ११ मा दुरुत्साहनसम्बन्धी पहिलाे मुद्दा दर्ता भएको थियो। यो अझै विचाराधीन छ। २०७५ कार्तिक ११ मा सुकमान राईको जाहेरीले प्रकाश खत्री समेत दुई जनाविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो।

अधिकांश मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुना

२०७६ बैशाख २७, जेठ ७, जेठ १०, असार २२, असार २९, साउन १९ र साउन २३ मा आत्महत्या गर्न दुरुत्सहान गरेकोसम्बन्धी कसुर अपराधका मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडाैं पुगेका छन्। अदालतको तथ्यांकअनुसार लगभग सबै मुद्दाका आरोपीलाई पुर्पक्षका लागि थुना पठाइएको छ।

‘अपराध संहितामा भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दा चलेका हुन्। तथ्य प्रमाण तथा थुनछेक बहसपछि अधिकांश मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुना पठाउने आदेश भएको छ’, श्रेस्तेदार श्रेष्ठ भन्छन्।

काठमाडौं अदालतमा रहेका मुद्दामा आत्महत्या गर्नेको सुसाइड नोट वा तथ्य प्रमाणभन्दा पनि आफन्तका जाहेरी आधारमा प्रहरी अनुसन्धानपछि मुद्दा अघि बढेको देखिन्छ। ती मुद्दामा मृतक र आरोपीबीचको सम्बन्ध, घटनाक्रम र प्रमाण पुग्ने आधारलाई सबुतको रुपमा प्रहरीले पेश गरेको छ।

रवि लामिछाने दुरुत्साहन मुद्दा नं. १३१

२०७५ भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको अपराध संहिताअनुसार यो एक वर्षमा नेपालभरि नै आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दा अदालत पुगेका छन्। न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’का प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीन जनाविरुद्ध चितवनमा चलिरहेको मुद्दा १३१ औं हो।

प्रहरी तथ्यांकअनुसार जिल्ला अदालत चितवनको हकमा रविको मुद्दा सातौं हो। उही कसुरका ६ थान मुद्दा चितवनमा पहिलैदेखि विचाराधीन छन्।

चितवन अदालतका श्रेष्तेदार रुद्रमणि गिरी आत्महत्या दुरुत्साहनमा रवि लामिछानेसहितको मुद्दा नयाँ नभएको बताउँछन्। ‘आत्महत्या दुरुत्साहनलाई एकदमै नयाँ तरिकाले चर्चा फैलाइयो तर एक वर्षयता अदालतमा ६ थान मुद्दामा बहस तथा आदेशहरु भइसकेका छन्’, श्रेष्तेदार गिरी भन्छन्।

नेपालखबरलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सुदुर पश्चिम प्रदेशमा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन कसुर अपराधमा सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यहाँ २०७६ भदौ ५ गतेसम्म ३६ थान आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दा अघि अघि बढेका छन्।

बैतडी ४, बाजुरा २ कैलाली १३ र कञ्जनपुर ११ सहित ३६ थान मुद्दाको पैरवी जारी छ। यस्तै ललितपुर जिल्ला अदालतमा २ थान मुद्दा दर्ता छन्।

आत्महत्या दुरुत्साहनमा प्रदेश १ अन्तर्गत १८ थान मुद्दा दर्ता भएका छन्। प्रदेश २ अन्तर्गत १२ थान मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ। प्रदेश ३ अन्तर्गत१६ थान मुद्दा दर्ता छन्। गण्डकी प्रदेशमा ८ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। प्रदेश ५ मा २५ थान र कर्णाली प्रदेशमा ५ थान मुद्दा चलिरहेका हुन्।

कानुनअनुसार कारवाही, दोषी ठहरे ५ वर्ष जेल

पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणसँग जोडिएका न्युज २४ का कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने सहित संवाददाता युवराज कँडेल तथा रुकु भनिने अस्मिता कार्कीमाथि मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को परिच्छेद १२ को दफा १८५ को व्यवस्थाअनुसार कानुनी कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको हो। यो दफाअनुसार आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन अपराध कसुरमा अनुसन्धानका अघि बढ्दा उनीहरु  हिरासतमा गएका हुन्। २०७६ साउन ३० गतेदेखि उनीहरु न्यायिक हिरासतमा छन्।

संहिताको दफा १८५ मा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने विषय उल्लेख छ। जसको दफा (१) मा ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ।

साे प्रावधानअनुसार दफा (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ।

प्रस्तोता रवि पक्राउ परेयता चितवनमा दैनिक प्रदर्शन भइरहेका छन्। यी सबै प्रदर्शनको माग रवि लामिछानेलाई तत्काल रिहा गर भन्ने रहेको छ। अनुसन्धानका लागि अदालतबाट दोस्रो पटक म्याद थप भएपछि रविले श्रीमती निकिता पौडेलमार्फत् आफू हिरासतमा असुरक्षित रहेको फेसबुक स्ट्याटस सार्वजनिक गरे।

उनले कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको विषयमा अदालतलाई दवाब पार्ने काम नगर्न भन्न सक्थे तर त्यसो गरेनन्। यो आह्वानसँगै प्रदर्शन अझ चर्किन सक्ने विश्लेषण सुरक्षा निकायको छ। भिड खडा गरी तटस्थ न्याय सम्पादनमा बाधा पुर्‍याएको भन्ने चर्चा सर्वोच्च अदालतसम्मै आइपुगेको छ।

पूर्वी तराईस्थित एउटा उच्च अदालतका न्यायाधीश मुद्दा अदालत पुगिसकेको अवस्थामा बहस सडकमा होइन इजलासमा हुनुपर्ने बताउँछन्। इजलास बाहिरको प्रदर्शनले मुद्दालाई असहज बनाउने उनको तर्क छ। ‘विचाराधीन मुद्दामा सडक र सामाजिक सञ्जालमा होइन इजलासमा बहस हुनुपर्छ। कानून नागरिकका लागि बनाइएको हो। कुनै कानुनको आवश्यकता नभए हटछ तर इजलास बाहिरको बहस, आन्दोलनले स्थितिलाई पेचिलो बनाएको छ।’

कसरी निर्माण भयो आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन?

अपराध संहिता मस्यौदा समितिका सदस्य सह–न्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई नेपालको सन्दर्भमा दुरुत्साहनमा सजायको व्यवस्था आत्महत्या रोकथाम र न्युनिकरणका लागि राखिएको बताउँछन्। नयाँ व्यवस्था भए पनि देशभर परेका मुद्दा संख्याले यसको आवश्यकता पुष्टि गरेको उनको तर्क छ।

‘कसैलाई पनि आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्थामा पुर्‍याउनु हुँदैन। त्यस्तो कार्य दण्डनीय छ भन्नका लागि कानून निर्माण भएको हो,’ सह–न्यायाधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘चेतनाको विकास भएकै कारण मुद्दाको संख्या बढेको हो। मुद्दा संख्याले यो कानुनको औचित्य पुष्टि गरेको छ।’

यो कसुरमा प्रमाण संकलन र प्रमाणका आधार जुटाउन सम्बेदनशील भएकाले अनुसन्धानमा सुक्ष्म ढंगले काम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।

‘अदालतले दुरुत्साहनमा कस्ता सबुतलाई प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्ने त्यो स्पष्ट छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतमा मुद्दा पुगिसकेपछि तथ्य प्रमाण र बहसका आधारमा फैसला हुन्छ।’ संहितामा दुरुत्साहनको धारा नेपालमा भएका केही घटना र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आधारित भएर राखिएको हो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको समितिले संहिता मस्यौदा गर्नुअघि दुरुत्साहनका विषयमा लामो अध्ययन–अनुसन्धान गरेको थियो।

‘नेपालको सन्दर्भ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा यसको सम्बेदनशीलता ध्यानमा राखी आत्महत्या दुरुत्साहनलाई संहितामा समावेश गरिएको हो’, उनी भन्छन्।

सम्झना पुडासैनीको जाहेरीमा रवि लामिछानेसहित ३ जनाविरुद्ध चितवन अदालतमा प्रक्रियामा रहेको मुद्दाको विषय चितवनमा मात्र सीमित छैन। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा समेत यो उच्च महत्वकासाथ अनौपचारिक छलफलको विषय बनेको छ।

‘एक वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको व्यवस्थाको आवश्यकता र यसको सम्बेदनशीलताको विषयमा रविको मुद्दाले चर्चा बढाएको छ’, उच्च अदालत पाटनका एक जना न्यायाधीश भन्छन्, ‘यो मुद्दाबारे हामीबीच पनि छलफलमा छ। हामीले पनि सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेका छौं।’

 यो प्रकरणका अन्य सामग्री:

१. रवि लामिछाने पक्राउपछि हुनुपर्ने बहस के हो?

२. पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणः छानबिन कार्यमा बाधा नपुर्‍याउन सर्वदलीय अपिल

३. पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणः सीआइबीले थाल्यो छुट्टै अनुसन्धान

४. रवि लामिछाने सहित तीन बिरुद्ध किटानी जाहेरी

५. प्रस्ताेता रवि लामिछानेलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको आदेश

६. पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण: रवि लामिछानेसहित तीन जना पक्राउ

७. पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको भिडियो बयानः ‘मेरो हत्यारा रवि लामिछाने हो’

८. पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणः न्युज २४ को टेलिफोनबाट अस्मितालाई पटक–पटक सम्पर्क