युनिकोड
सरकारले भदौ २ र ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरुः
१ . नेपाली महावाणिज्यदूतावास, ग्वान्जाओको रिक्त महावाणिज्यदूत पदमा नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीलाई एक अवधि (४ वर्ष ) का लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२ . काठमाडौं–तराई र मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको प्रस्तावित खण्ड रेखांकन परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
३ . नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मुल आयोजक समितिमा सदस्यहरू थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४ . वैदेशिक रोजगार (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
५ . विकास साझेदारहरूबाट प्रस्तावित एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ११ अर्ब रूपैया) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
६ . साविकको ‘द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड‘ का महाप्रवन्धक राजु लौडारीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
७ . बर्दियाको मुक्त कमैया बसोवास क्षेत्रमा रहेका रुख हटाइ व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिइएको छ। त्यसैगरी कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका – १ को मधुवनबस्ती, सृजनाबस्ती र मिलनबस्तीमा रहेका मुक्त कमैयाहरू बसोबास गरिरहेको जग्गामा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।
८. हेटौडा–ढल्केवर– दुहवी ४०० केभी प्रशारणलाइनको ‘राइट अफ वे‘ निर्माण गर्न रौतहट र बारा जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।
९ . नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० के भी प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे‘ निर्माण गर्न २०४ साउन, भदौ र असोज महिनामा पनि कटानमुछान तथा संकलन गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुस्तापूर्व नवलपुरलाइ संलग्शन र्तहरू पालना गर्नेगरी वन प्रवेशपूर्जी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन स्वीकृति दिइएको छ।
१० . प्रदेश सचिव पदमा सम्बन्धित सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिवलाई खटाउदा सामान्यतया ज्येष्ठता मध्येबाट कम्तिमा एक वर्षका लागि खटाउने निर्णय गरिएको छ।
११ . नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१२ . कर्मचारी सञ्चय कोषको सुन्धारास्थित जग्गा र साविकमा गोश्वारा हुलाक कायालय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्राप्त गरेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१३ . २१ हिमाली जिल्लामा सञ्चालित अधुरा आयोजनाका लागि थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
१४ . सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायधीश, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त, संघीय संसद्का महासचिव र सचिवका लागि २०७६ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी नयाँ तलवमान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१५ . उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजनाहरूका लागि तीन जना राजपत्रांकित पदको अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१६ . जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा १० बमोजिम नौ ३०२३ नामका विषादीहरू पञ्जिकरण गरी सूचना प्रकाशित गर्ने तथा जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५० को नियम ६ बमोजिम किटनाशक–५, ढुसीनाशक–१ विषादीहरूको पञ्जिकरण खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१७ . विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि गृहसचिव प्रेम कुमार राईको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१८ . भोजपुर जिल्ला पौवादुङ्मार गाउँपालिका वडा नं १ का वडाअध्यक्षको रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि २०७६ मंसिर १४ गते शनिबार हुने गरी उपनिर्वानकाे मिति तोक्ने र सो को जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने निर्णय गरिएको छ।
१९ . मदन मण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, गाईघाटको कार्याक्षेत्रभित्र पर्ने बसाहा– भिमान सडकखण्डमा निर्माण हुने र स्तरोन्नती गरिने सडकको सीमा भित्र परेका ऐलानी जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर , टहरा तथा अन्य संरचनाहरूको राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।
२० . भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना र योजनाहरूको निमित्त राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका तीन सय ९२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२१ . राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका ज्येष्ठ सहसचिवहरूमध्येबाट प्रदेश सचिव पदमा कमकाज गर्न बटाउने निर्णय गरिएको छ।
२२ . शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने ५४ विकास आयोजना कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति आब २०७६ र ७७ का लागि राजपत्रांकित पदमा दुई सय ७६ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२३ . राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
२४ . धौवादी फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२५ . राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेे सम्बन्धी कार्य्विधिसहितको मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
२६ . नेपाल सहरी सडक मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
२७ . कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
२८ . भूमी सम्बन्धी (सत्रौं संशोधन) नियमहरू, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
२९ . नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
३० . बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
३१ . धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
३२ . प्रहरी (सातौं संशोधन) नियमावली , २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
३३ . सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
३४ . अछाम जिल्ला विशेष नापी कार्यालयबाट जग्गा नापजाँच भई दर्ता हुन नसकेका जग्गा दर्ता समबन्धी समिति गठन आदेश , २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
३५ . नेपाल सरकार ( कार्यसम्पादन ) नियमावली , २०६४ मा संशोधन गरी प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा रहेको अवस्थामा समेत भिडियो कन्फरेन्सीङ लगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया