युनिकोड
कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या र हत्या हिंसाका घटनाहरु बढेका छन्। यसले मानव अधिकारको विषयमा चिन्ता बढेको मानव अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।
मानव अधिकार सम्बन्धी ऐन नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा हत्याका घटनाहरुमा न्यूनीकरण हुन सक्ने उनीहरुको भनाई छ।
कोरोना भाइरसको महामारी पछि मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेका छन्। गत वर्षको चैत महिनामा लकडाउन शुरु भए यता कार्तिक मसान्तसम्म सुदूरपश्चिममा २ सय ७६ जनाले आत्महत्या गरेका छन भने १ सय ६० बलात्कारका घटना भएका छन्। यस्तै ५८ बलात्कार प्रयास, १६ लैगिंक हिंसा र सबै भन्दा धेरै ५ सय २५ घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका छन्।
मानव अधिकारकर्मी चित्रा पनेरुले यो अवधिमा अन्य समयमा भन्दा हिंसाका घटना बढेको बताइन्।
लकडाउनका कारण समाजमा देखिएको मानसिक असरले यो अवधिमा सयौं जनाले आत्महत्या समेत गरेका छन्। त्यति मात्रै नभएर अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको समेत हनन् भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। कोरोनाले रोजगारीका अवसर गुम्दा खान र बाँच्न पाउने अधिकारको समेत हनन् भएको आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख मोहनराज जोशीले बताए।
सरोकारवालाहरुबीच समन्व नहुँदा पनि मानव अधिकार हनन्का घटना बढेको अनौपचारीक सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिमका प्रमुख खडकराज जोशीले बताए। मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनहरुको कार्यान्वयन भएमा हिंसा हत्याका घटनाहरुमा न्यूनीकरण हुन सक्ने बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानले सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई प्रत्याभूत गराउन सरकारसँगै समाजिक अभियान्ता सबैको दायित्व भएको बताए।
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन एवं कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न सबैको योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा उल्लेख भए अनुसार विधिको शासन कायम गर्नसके मानव अधिकारको सम्मान हुने उनको भनाई छ।
कोरोनाका कारण २२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारी र कामदारले सुदूरपश्चिममा रोजगारी गुमाएका छन्। कोरोना कहरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य असुरक्षा १५ प्रतिशतबाट बढेर २३ प्रतिशत पुगेको छ। महामारीकै कारण बालविकास देखि १२ कक्षासम्मका ७ लाख ९८ हजार ९ सय २५ विद्यार्थी पठनपाठनको अधिकारबाट बञ्चित भएका छन्।
प्रतिक्रिया